प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
ते आले,चिमूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार बंटी भांगडिया यांच्या नवीन घरी बसले,शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले,पादुर्भाव झालेले सोयाबिन पिक पाहिले,शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले,स्वतः बोलले,अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली आणि निघून गेले.
गडचिरोली लोकसभा मतदार संघाचे खासदार अशोक नेते आणि चिमूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांचा विनंतीला स्विकारत,महशुल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील चिमूर तालुक्यातंर्गत सोयाबीन पिक पाहणी करण्याच्या उद्देशाने आज चिमूरात आले असे ते पत्रकारांसी बोलतांना म्हणाले.
सोयाबीन पिकांचे जे क्षेत्र बाधीत झाले आहे त्या क्षेत्रातील संबंधित विभागाचे पिक नुकसान पंचनामे,यल्लो मोझाक व्हायरस व खोड किडा यासंबंधाने कृषी क्षेत्रातील तज्ञ चंमूंचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निकषांच्या बाहेर जाऊन सोयाबीन पिक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करता येईल.मात्र सोयाबीन बाधीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत करता येईल काय?या अनुषंगाने शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल असे महशुल मंत्री बोलून गेले.
ना.राधाकृष्ण विखे पाटील अनुभवी मंत्री आहेत,त्यांना माहिती आहे की कृषीमंत्री ना.धनंजय मुंडे यांच्या योग्य सहकार्या शिवाय ते शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची आर्थिक मदत करु शकत नाही.आणि परत महशुल मंत्र्यांना हे माहिती आहे की पिक बाधित क्षेत्रातंर्गत शासन निकषाला व खरीप हंगाम पीक आनेवारी नियमांना बाजूला सारुन शेतकऱ्यांना भरघोस सानुग्रह आर्थिक मदत करता येत नाही.म्हणूनच ते म्हणाले शासन स्तरावर विचार करुन मदत करण्यात येईल.
तद्वतच पिक विमा कंपनी म्हणजे भांडवलशाही कार्यपद्धत.भांडवलशाही पिक विमा कंपन्या स्वतःचे नुकसान करून कुठल्याही स्थितीत शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत करणार नाही.आणि पिक विमा कंपनीच्या तिढ्याचा अनुभव शासनासह शेतकऱ्यांना चांगलाच माहिती आहे.ते शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत कधीच करीत नाही.
शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत करण्यासाठी सोयाबीन,धान,कापूस,हळद,तूर,या सर्व खरीप पिक हंगामाची सरासरी आनेवारी हि ५० टक्केच्या आत येणे आवश्यक आहे.
याचबरोबर धान व कपास पिकावर अनेक रोगांचा पादुर्भाव झाला असल्याने धानपिक व कापूस पिक उत्पादक शेतकरी सुध्दा भयंकर अळचणीत आले आहेत व आर्थिक संकटात सापडले आहेत.या दोन्ही पिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुध्दा शासन स्तरावर गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे व त्यांना शासन स्तरावरून भरघोस आर्थिक मदत होणे आवश्यक आहे.
कृषी मंत्री ना.धनंजय मुंडे यांच्या एवजी महशूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिक पहाणी करू लागेल तर महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री ना.धनंजय मुंडे हे शेतकऱ्यांच्या प्रति असंवेदनशील आहेत असे होईल आणि ते महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे हितेशी नाहीत असे राजकीय चित्र पुढे येईल.एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रावर कुरघोडी करण्याचा असा कार्य प्रकार गंभीर दिसतो आहे.
यामुळे कृषीमंत्री ना.धनंजय मुंडे यांच्या अधिकार क्षेत्रावर,महशुल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील बंधने आणू शकत नाही.एकमेकांच्या मंत्रालय कार्यक्षेत्राच्या बाबतीत कुरघोडी करण्याचे राजकारण पुढे आले तर भाजपा व राष्ट्रवादीत संघर्ष निर्माण होवू शकतो.
कारण महशुल मंत्री हे भाजपचे आहेत तर कृषीमंत्री हे राष्ट्रवादी पक्षाचे आहेत.दोन्ही पक्षाला आपल्या कार्यक्षमतेला अनुसरून पक्षाचे हित बघावे लागते आणि आपापल्या क्षमते नुसार कार्याचा व कर्तव्याचा प्रभाव कायम ठेवावा लागतो,हे विसरता येत नाही.
केवळ एखाद्या पिक बाधित क्षेत्रासाठी भरघोस आर्थिक मदतीचे निकष एकदाचे शासन स्तरावरून बदले गेलीत तर महाराष्ट्र शासन वारंवार अळचणीत येवू शकते.मात्र एकदाचे पिक बाधित क्षेत्रासाठी भरघोस आर्थिक मदतीचे निकष शासन स्तरावरून कायम बदलेले गेले तर महाराष्ट्र शासन वारंवार अळचणीत येणार नाही.फक्त पिक बाधित क्षेत्र नियमानुसार शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत करण्यासाठी त्यांना सदैव तयार राहावे लागेल.
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत उदारमतवादी धोरण अवलंबनार काय?आणि पिक बाधित शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत करण्यासाठी तयार होईल काय?हे चिमूर पिक बाधित क्षेत्र पाहणी वरून पुढे चालून लक्षात येईल.
