प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
पाण्यासाठी तडफडणारे मन व भटकणारे शरीर जेव्हा असाह्य होते तेव्हा त्या मनाच्या व शरीराच्या वेदनेला सीमा उरत नाही याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष वडाळा पैकू येथील नागरिकांसी संवाद साधताना आलाय.
वढाळा पैकू येथील आयाबहिनींचे व नागरिकांचे पाण्यासाठी असाह्य झालेले मन त्यांच्या शब्दातून पुढे येत होते तेव्हा स्थानिक नगरपरिषद प्रशासना अंतर्गत दुर्लक्षित कर्तव्याचा गच्चाळ कारभार अक्षरशः मन शून्य करीत होता.
कर्तव्याचा गच्चाळ कारभार सहन करुन कुठ पर्यंत करायचा?हा वडाळा पैकू येथील नागरिकांचा स्वच्छ व नियमित पाण्यासंबंधिचा भावनिक सवाल संबंधित नगरपरिषदेचे अधिकारी मनात घेतील काय?हा प्रश्न येणाऱ्या काळात उत्तर देणार आहे.
मात्र,नागरिकांना नियमितपणे स्वच्छ पाणी पुरवठा करणे हे संबंधित शासन – प्रशासनाचे जबाबदारी अंतर्गत नैतिक कर्तव्य आहे व नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळणे हा त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे.
तद्वतच नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची अहवेलना शासन – प्रशासनाला करता येत नाही हे भारत देशाचे संविधान निर्देशीत करते आहे.असे असताना भारत देशात नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची वारंवार मुस्कटदाबी केली जात असल्या संबंधाची शासन – प्रशासनाची कार्यपद्धत लोकहितासाठी व लोककल्याणासाठी अतिशय घातक ठरत असल्याचे पुढे येते आहे.
लोकहिताचे दृष्टीने तांत्रिक दृष्ट्या काय करायचे ते वेळेत करण्यासंबंधाची काळजी शासन प्रशासनाला असने आवश्यक आहे.पण असे होताना दिसत नाही.
नागरिकांना मुलभूत सोयीसाठी व सुविधांसाठी लोमकळत ठेवणारी कार्यपद्धत हळूहळू रुढ होवू लागल्याने नागरिक परेशान होवू लागले आहेत व शासन प्रशासनाचे बाबतीत अविश्वास दाखवू लागले आहेत.
वर्षभरात केवळ ३ महिनेच नळ योजना अंतर्गत वडाळा (पैकू) येथील नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जात असल्या बाबतची दयनीय अवस्था त्यांनी दखल न्यूज भारतचे मुख्य संपादक प्रदीप रामटेके यांच्या पुढे रेटून धरली.याचबरोबर सदर तिन महिन्यात होणारा पाणीपुरवठा हा अस्वच्छ असतो व पुरेसा नसतो याबाबत स्थानिक प्रशासनाच्या बाबतीत सुद्धा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अस्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करणे म्हणजे नागरिकांना आजाराचे निमंत्रण देणे होय.अस्वच्छ पाण्यामुळे कावीळ सारखा गंभीर आजार होतो आहे.याचबरोबर जीव गमावणारे अनेक आजार सुध्दा होवू शकतात.यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सुद्धा शासन-प्रशासनाचे दायित्व आहे.आणि हे दायित्व सुध्दा मुलभूत अधिकारात मोडते आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांचे आरोग्यातंर्गत नुकसान होणार नाही या संबंधाची नागरिकाप्रती पालकत्वाची संवेदनशीलता शासन – प्रशासनाला असने गरजेचे आहे.तरच नागरिक – शासन – प्रशासन यांचा गाढा निट चालतो हे वास्तव आहे.
चंद्रपूर जिल्हा अंतर्गत चिमूर नगरपरिषद मध्ये येत असलेल्या वडाळा (पैकू) येथील नागरिकांना स्वच्छ पाणी व नियमित पाणी नळ योजना अंतर्गत मिळत नसेल तर स्थानिक प्रशासन,माजी नगरसेवक आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी त्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
तद्वतच त्यांच्या आवश्यक मागणीकडे जातीने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे दिसते आहे.
स्वच्छ व नियमित पुरवठा न होणाऱ्या पाण्याविना वडाळा पैकू येथील नागरिकांचा जीव घुटमळू नये व श्वास कोंडू नये,अशाच त्यांच्या विविध प्रकारच्या संतप्त प्रतिक्रिया मन हेलावून टाकणाऱ्या होत्या..
मात्र,स्थानिक प्रशासनाला जाग येईल काय?
तुर्त एवढेच…
