प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारतीय दंड संहिता १९६८ यांच्या कलम ३५३ अन्वये ५ वर्षाची सजा व दंडात्मक कारवाईचे प्रवधान होते.
मात्र,महाराष्ट्र शासनाच्या लक्षात आले की अधिकारी व कर्मचारी हे या कायद्याचा अनाठायी फायदा उचलत लोकप्रतिनिधी व पत्रकारांना त्रास देतात.
यामुळे भारतीय संविधानातंर्गत अनुच्छेद १४ चा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने भारतीय दंड संहिता १९६० यांच्या कलम ३५३ अन्वये सुधारणा अंतर्गत आता ५ वर्षा एवजी २ वर्षाची सजा विधेयक अन्वये करण्यात आली आहे.
भारतीय दंड संहिता १९६० आणि फौजदारी संहिता १९७३ महाराष्ट्र राज्यात लागू असताना त्यातील आणखी सुधारणा करण्यासाठी सन २०२२, विधेयक क्रमांक २ पारीत करण्यात आले होते.या विधेयकास आता कायदेशीर स्वरुप प्राप्त झाले आहे.
अनेक तक्रारी अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या लक्षात आले होते की अधिकारी व कर्मचारी हे सरकारी कामात अडथळा आणला या सदराखाली लोकप्रतिनिधींना,पत्रकारांना,माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांना गोवत होते.
या कायद्यांतर्गत जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून चौकशी करण्याची तरतूद आहे.मात्र सविस्तर चौकशी न करता नौकरशाह याच्या तक्रारी वरुन पोलीस स्टेशन मध्ये तात्काळ गुन्हा दाखल केला जातो हा एक प्रकारे कायद्याचा अनादरच आहे काय?
