जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे महाराष्ट्रात हुकूमशाहीचा नवा अध्याय.. — महाराष्ट्रातील पत्रकारांसह जनतेला वेठीस धरणारे विधेयक भयंकरच अन्यायकारी!

        नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षासह युतीतील पक्षाचे बहुसंख्य उमेदवार या न् त्या कारणाने विजयी झाले आणि मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी याच जोरावर पुन्हा एकदा हे जाचक विधेयक पुढे आणले.

       ती हिच खूणगाठ मनात बांधून की,आता हे विधेयक मंजूर करून घ्यायचेच! आणि राज्यातील आम जनतेचा छळ करायचाच! 

     म्हणून त्यांनी 1 एप्रिल 2025 पर्यंत अत्यंत कमी वेळ जनतेला देऊन त्यावर हरकती मागविल्या आहेत.या विधेयकाचा उद्देश आणि कारणे जरी त्यांनी विशद केली असली तरी ती सर्व असंविधानिक आहेत,बेकायदेशीर आहेत आणि मनमर्जी दर्शविणारी आहेत.शासनाची हुकूमशाहीवृती उजागर करणारी आहेत.

        म्हणून शासनाचा उद्देश आणि कारणे कोणाच्याही मनाला पटत नाहीत.राज्यात हे विधेयक आणावे,अशी या राज्याची कोणत्याच अर्थाने परिस्थिती नसताना केवळ छत्तीसगड,आंध्रप्रदेश,तेलंगणा, ओडिशा या राज्यांनी तसे विधेयक मंजूर केले आहे,म्हणून ते महाराष्ट्रातही लागू करायचे, शहे शासनाचे कपट कारस्थान महाराष्ट्राला कळून चुकले आहे.

       राज्याला नक्षलवादाचा कोणताही धोका नसताना,राज्यातील शहरांमधे ‘सुरक्षित आश्रयस्थळे,’ ‘शहरी अड्डे’ यात माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे.ते जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात,सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात ई.सगळे उद्देश व कारणे महाराष्ट्राचे आजचे तरी नक्कीच वास्तव नाही. 

       कारण याची आकडेवारी सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही.म्हणून खोटा उद्देश आणि खोटी कारणे सांगून आणलेले हे जनविरोधी विधेयक आहे,याला पुष्टी मिळते. 

        बांधवांनो,भारत देशाच्या स्वातंत्र्याला सत्याग्रहाचा आणि आंदोलनांचा एक मोठा जाज्वल्य असा इतिहास आहे. जनतेचा सहभाग असलेल्या विविध आंदोलनातूनच आपला भारत देश स्वतंत्र झालेला आहे आणि आज हे राज्य सरकार आपले सर्वांचे आंदोलनात्मक आधिकार या विधेयकाच्या आडून छिनून घेत आहे‌ म्हणून या सरकारचा जाहीर निषेध आणि विधेयकाला पण जाहीर विरोध करीत आहोत.

   भारतीय नागरिक बांधवांनो…

1) शासनाने या विधेयकाचा मसूदा तयार करताना राज्यातील आम जनतेला विचारात आणि विश्वासात घेतले नाही.

     2) शासनाने,राज्यातील नोंदीत संघटीत,असंघटित संघटनांच्या नेत्यांची,कार्यकर्त्यांची भूमिका, मते विचार मागवले नाहीत. एकतर्फी आणलेले हे विधेयक आहे जे,जनतेविरोधी आणि सरकारच्या हुकूमशाहीचा आणि मनमर्जीचा नमूना आहे. 

3) शासनाने हे विधेयक तयार करताना,सर्व संविधानिक आणि असंविधानिक,शासनाकडे नोंदीत आणि बगर नोंदीत अशा बेकायदेशीर संघटनांना आणि संस्थांना एकाच चष्म्यातून म्हणजे नक्षलवादी,अतिरेकी, दहशतवादी,आंदोलनजीवी,बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या या चष्म्यातून बघितले आहे.जे चूक आहे,अन्यायकारी आहे. 

    4) शासनाने हे विधेयक आणताना,संविधानिक संघटनांचा,व्यक्तींचा पूर्व इतिहास,कृती,विचार,भूमिका, लोकशाही,शांततेत होणारी आंदोलने विचारात घेतली नाहीत.ही मोठीच चूक करून राज्यासोबत मोठा धोका केला आहे. 

      5) शासन स्वतः राजकिय फायदा उठवण्यासाठी, मतांवर डोळा ठेवून, त्यांना अडचणीच्या वाटणाऱ्या जनसंघटनांना आणि व्यक्तींना रोखण्यासाठी आणि हुकूमशाही वृत्तीने राज्य हाकण्यासाठी हे विधेयक आणत आहेत.

        6) भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19 अ, ब, क, ड, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संघटना,संस्था स्थापन करण्याचे आधिकार देते.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते.बोलण्याचे स्वातंत्र्य, ऐकण्याचे स्वातंत्र्य, बघण्याचे स्वातंत्र्य, लिहीण्याचे स्वातंत्र्य, रस्त्यावर उतरून लोकशाही आणि शांततेच्या सनदशीर मार्गाने शासनाच्या चुकीच्या, जनविरोधी, धोरण, योजनांच्या विरोधात व्यक्त होण्याचा आधिकार देते.संघटना बांधणीचा,एकजूट करण्याचा, शसन्मानाने जीवन जगण्याचा आधिकार देते.कायद्यापुढे सगळे समान आहेत,असे सांगते.या संविधानिक मूल्यांना छेदण्याचे काम हे जनसुरक्षा विधेयका आडून करीत आहेत. म्हणून 

1) शासनाचे हे जनसुरक्षा विधेयक आम जनतेसाठी विषाच्या गोळीवर साखरेचा मुलामा अशा अर्थाचे आहे. 

    2) शासनाचे हे विधेयक म्हणजे संविधानाने आम जनतेला बहाल केलेल्या सर्वांगीण स्वातंत्र्याचे अपहरण आहे. 

      3) हे विधेयक म्हणजे संविधानातील मूल्यांचा अवमान आहे.

     4) व्यक्तींचे आणि संघटनांचे संविधानिक हक्क आणि आधिकार छिनून घेणारे आहे. 

     5) शासनाचे हे विधेयक म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया मोडीत काढण्याचा डाव आहे. 

     6) शासनाला,जनतेविरूद्ध हुकूमशाहीवृत्तीने,जुलमी आणि अन्यायकारी वृत्तीने जनसुरक्षा विधेयक महाराष्ट्राच्या हुकूमशाहीचा नवा अध्याय.

       शासनाचा हा डाव आहे की, शहरी आणि ग्रामीण भागातील आम जनतेला नक्षलवादाच्या नावाखाली जेलमध्ये डांबायचे या कारणाखाली की, 

     1) जर शेतकरी शेतीमालाला भाव द्या अशी मागणी करू लागले.

     2) जर बेरोजगार रस्त्यावर उतरून शासनाला नोकऱ्याची मागणी करू लागले.

     3) जर शेतमजूर,शेतकरी म्हातारपणाच्या पेन्शनची मागणी करू लागले. 

     4) पालक जर मुला मुलींसाठी मोफत, सक्तीचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मागणी करू लागले.

     5) गोरगरीब,कष्टकरी,कामगार, शेतमजूर, भूमिहीन जर हाताला काम आणि कामाचे दाम अशी संविधानिक मागणी करू लागले आणि हे सर्वजण जर रस्त्यावर उतरून लोकशाही शांततेच्या मार्गाने सरकारविरूद्ध आंदोलन करू लागले, तर त्यांना दोन वर्ष, तिन वर्ष, सात वर्ष जेलमध्ये डांबण्यासह दोन लाख, तिन लाख,सात लाख ई. रू. चा दंड ठोठावण्याची अतिशय क्रूर अशी अतिभयंकर शिक्षा या जनसुरक्षा विधेयकात आहेत. 

      6) जशी बड्या माश्यांसाठी इंडी,सीबीआय ई. मागे लाऊन त्यांना जेलमधे डांबायचे षडयंत्र सुरू आहे,तसे या आम जनतेच्या मागे जनसुरक्षा हे विधेयक लाऊन त्यांना जबरीने उचलून जेलमध्ये डांबायचे आहे,जबरी दंड लादायचा आहे आणि हेच ते सरकारचे यामागचे षडयंत्र आहे…

     7) आम जनतेची ‘संविधानिक कृती’ हे त्यांच्या जनसुरक्षा विधेयकानुसार ‘बेकायदेशीर कृत्य’ आहे. तसेच आमची घरे, कार्यालये हे त्यांच्या विधेयकानुसार ‘शहरी अड्डे’ ठरणार आहेत.एवढे हे विधेयक भयंकर आहे. 

       बांधवांनो,शासनाने सर्वात आधी या राज्यातील ज्या ज्या म्हणून संस्था,संघटना आहेत, की ज्या शासनाकडे नोंदित झालेल्या नाहीत,आणि त्या सातत्यपूर्वक राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे कृत्य करतात,परधर्मद्वेष पसरवतात,बंधुभावाला छेद देतात,समाजात हिंसा पेरण्याला प्रोत्साहन देतात, जातीय, धर्मीय, द्वेषमूलक प्रक्षोभक भाषणे करून सामाजिक एकता, सौहार्द बिघडवतात आणि पर्यायाने देशाची एकता अखंडता धोक्यात आणतात त्यांना शासनाने आधी जेरबंद करावे. 

       आर.एस.एस.,बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद,हिंदू महासभा,ब्राह्मण महासभा,अभिनव भारत,अभाविप,सनातन धर्म, श्रीराम सेना,हिंदू गर्जना,भगवी सेना अर्धीचड्डी सेना ई. संस्था आणि संघटना,व्यक्ती यांच्यावर आधी बंदी आणा.यांना आधी जेलमधे डांबा.मग हे विधेयक राज्यातील जनतेवर लादण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवणार नाही. 

      जनसुरक्षा हा महाराष्ट्राच्या हुकूमशाहीचा नवा अध्याय आहे,जो जनआंदोलने उभारून हाणून पाडण्यास सज्ज व्हा.