“जेंव्हा काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन प्रक्रियेतील खदखद उफाळून वर आली आणि चार न्यायमूर्तींनी पत्रकारांसमोर ती व्यक्त केली.त्या चार न्यायमूर्तीचे नेतृत्व याच रंजन गोगोईने केले होते.
त्यानंतर काही वर्षांनी ते सरन्यायाधीश झाले.याचा अर्थ स्पष्ट आहे की,ती खदखद एकाच दिवसात संपवण्याचे बक्षीस म्हणजे ते पद होते का?
अशी शंका उपस्थित होते!
त्यानंतर त्यांनीच ऐतिहासिक बाबरी मशीद प्रकरण अर्थात अयोध्या मंदिराचा निकाल ( न्याय नव्हे ) 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी असतांना दिला.
त्याचेही बक्षीस त्यांना तात्काळ निवृत्त झाल्यानंतर मोदीने राज्यसभा सदस्यपद बहाल केलें!
आणि त्याने ते स्वीकारले…
तेंव्हाच त्याने प्रथम संविधानिक नैतिकतेला सुरुंग लावला.
कारण सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारता येत नाही.असे असतांना त्यांनी त्या नैतिकतेचे उल्लंघन केले.
आणि आता ते पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य करतात की न्यायालयात न्याय मिळत नाही. म्हणून मी न्यायालयात जात नाही.
यांच्यावर एक आरोप असाही आहे की,यांच्यावर एक लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचा गुन्हा दाखल झाला होता.तेंव्हा त्यांनी स्वतःच स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी हा खटला स्वतःच्याच न्यायालयात न्यायाधीश असतांना चालवला!
असे संविधानाचे पदोपदी उल्लंघन करणारे न्यायाधीश जर उच्चं व सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपदी पोहचत असतील…..
तर आमचा देश RSS /मोदी / शहा / मोहन भागवत / भाजप सारख्याच्या धूर्त कुटनीतीने मणिपूर सारखी अराजक्ता देशात माजून देशाचे तुकडे होणार नाहीत कशावरून?
आणि आम्ही भारताचे गुलाम,हे असेच सहन करणार का?
मी नाही…तुम्ही?
आवाहनकर्ता
अनंत केरबाजी भवरे
संविधान विश्लेषक,रेणापूरकर, औरंगाबाद 7875452689…
