दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
पुणे,दिनांक ८ मार्च २०२५
मनुवादी ब्राम्हणांच्या ताब्यातून महाबोधी महाबुद्धविहार मुक्त करीत १९४९ चा बुद्धगया मंदिर कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाबोधी बुद्ध विहार बौद्ध भिक्खू तसेच अनुयायांच्या ताब्यात देण्याची मागणी करीत पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांच्या नेतृत्वात पुणे विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यात आले.
बुद्धगया येथील महाबोधी महाबुद्धविहार गेल्या अनेक दशकांपासून मनुवादी ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे. बौद्ध धर्माबद्दल असलेल्या अनास्थेमुळे महाबोधी महाविहारात वेळोवेळी होणारी कर्मकांड आणि बुद्ध मुर्तींची होणारी विटंबना बौद्ध अनुयायांच्या धम्म भावनेला धक्का पोहचवणारी आहे.
विविधतेने नटलेल्या भारतात अनेक जातीधर्माचे नागरिक वास्तव्याला आहे.आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार घटनेने सर्व भारतीयांना दिला आहे.देशात मशिदीवर मुस्लिम बांधवांचा, गुरूद्वारात शीख बांधवांचा, चर्च मध्ये ख्रिस्ती बांधवांचा आणि मंदिरावर हिंदू बांधवांचा ताबा असतो.परंतु, अनेक वर्षांपासून बौद्धगयातील महाबोधी महाविहार हे पंडितांच्या ताब्यात आहे.
महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन अनेक दशकांपासून सुरू आहे.इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकात चक्रवर्ती सम्राट अशोका यांनी महाबोधी महाविहार उभारले.शांतीचे अग्रदूत तथागत गौतम बुद्धांना ज्या बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली तो बोधीवृक्ष याच महाबोधी महाविहारात आहे.
बौद्ध अनुयायी, भिक्खू आणि जगभरातील बौद्ध धम्म उपासक या ठिकाणी येतात. पंरतू, या महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आजही हिंदूंच्या ताब्यात आहे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.बौद्ध भंते लोकशाही मार्गाने, आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला अधिकार मागत आहेत. पंरतु, सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सरकार आणि प्रशासनाकडून केला जात असल्याचा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला आहे.
भगवान बुद्धाने जगाला दिलेला धम्म ‘राजधर्म’ ठरला आहे. पंरतु, बौद्धांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका त्यांची बहुजन विरोधी मानसिकता दाखवणारी आहे.न्याय देणारी नाही, अशी खंत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केली.
यामुळे महाबोधी विहार ची सध्यस्थिती लक्षात घेता बुद्धगया मंदिर कायदा रद्द करीत महाबोधी विहार पंडितांच्या ताब्यातून मुक्त करण्याची मागणी बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
