ऋषी सहारे
संपादक
गर्देवाडा (ता. एटापल्ली) – गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व खाणी त्वरित बंद करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामससभांनी गेली अनेक वर्ष दिर्घकालीन आंदोलन पुकारले असून सरकारने तातडीने जिल्ह्यातील सर्व लोहखाणी बंद कराव्यात अन्यथा याविरोधात ग्रामसभांचा मोठा एल्गार उभारला जाईल, असा इशारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार यांनी दिला आहे.
सुरजागड इलाख्यातील दमकोंडी पाहाड (गर्देवाडा ग्रामपंचायत हद्द) येथे पारंपरिक निसर्ग पूजेच्या निमित्ताने हजारो आदिवासी, वननिवासी आणि ग्रामसभा प्रतिनिधींनी एकत्र येवून दमकोंडवाही येथील पहाडावर पारंपारीक पुजेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
“आमच्या पूर्वजांनी जपलेले हे जंगल आम्ही कधीही नष्ट होऊ देणार नाही. जंगल म्हणजे आमचा प्राण, आमचे जीवन, आमची संस्कृती! कोणत्याही परिस्थितीत जल, जंगल, जमीन लुटू दिली जाणार नाही!” असा ठाम इशारा ग्रामसभांनी दिला आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिक, ग्रामसभा, कम्युनिस्ट – रिपब्लीकन पक्ष व निसर्गप्रेमी एकवटणार असल्याची भूमिकाही घेण्यात आली.
ग्रामसभांनी ठाम भूमिका घेतली आहे की, भविष्यातील जल, जंगल आणि जमीन वाचवण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामसभा, महाग्रामसभा, पर्यावरणप्रेमी नागरिक ,कम्युनिस्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र येऊन तीव्र विरोध करतील. सरकारने आणि कंपन्यांनी जर गडचिरोलीतील खाणकाम त्वरित बंद केले नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील लोक रस्त्यावर उतरतील.
सदर वार्षिक पुजा संमेलनादरम्यान खालील ठरावही करण्यात आले. यावेळी सुरजागड पारंपारिक इलाख्याचे प्रमुख सैनू गोटा, शेकापचे जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, भाकपचे तालुका सचिव काॅ. सचिन मोतकुरवार, काॅ. सुरज जक्कुलवार, किसान सभेचे तालुका अध्यक्ष रमेश कवडो, पत्रकार हेमंत डोर्लीकर यांचेसह शेकडो नागरिक उपस्थित होते.
१) गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व मंजूर आणि सुरू असलेल्या खाणी त्वरित बंद करा!
२) नवीन खाण लिलाव त्वरित थांबवा – आमच्या जमिनींचा विनाश रोखा!
३) ग्रामसभा आणि महाग्रामसभांचा ठाम विरोध – संमतीशिवाय कोणत्याही खाणीला मंजुरी नाही.
४) वनहक्क कायद्याच्या संरक्षणाखाली जल, जंगल, जमीन वाचवण्यासाठी संविधानिक मार्गाने संघर्ष तीव्र करणे.
५) पर्यावरणप्रेमी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या लढ्यात सक्रीय भूमिका घ्यावी.
६) शासन आणि कंपन्यांच्या हस्तक्षेपाला थांबवण्यासाठी मोठ्या आंदोलनाची तयारी.
७)आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांच्या रक्षणासाठी सतत संघर्ष करण्याचा संकल्प.
सरकारला अंतिम इशारा – मागण्या मान्य करा अन्यथा तीव्र आंदोलन!
या ऐतिहासिक सोहळ्यात ग्रामसभांनी घेतलेल्या ठरावांमुळे संविधानिक मार्गाने लढा आणखी तीव्र करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही केवळ पूजा नव्हती, तर संस्कृतीच्या आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी पुकारलेली गर्जना होती. पुढील काळात हा संघर्ष अधिक तीव्र आणि व्यापक होईल, असा स्पष्ट संदेश ग्रामसभांनी दिला आहे.
