प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुराबर्डी तलाव प्रकरणाची सुनावणी ५ मार्च २०२५ रोजी पार पडली.या प्रकरणात सुराबर्डी तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमण,प्रदूषण,आणि पर्यटन विकासाच्या नावाखाली झालेल्या अनियमितता यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
सुराबर्डी तलाव नागपूर शहराच्या अमरावती मार्गावर स्थित आहे आणि त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे पर्यटनासाठी महत्त्वाचे स्थान मानले जाते.
मात्र,गेल्या काही वर्षांत तलावाच्या परिसरात अतिक्रमण, प्रदूषण,आणि अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
पर्यटन विकासाच्या उद्देशाने तलावाजवळील जमीन सर्वसामान्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती,परंतु ती खाजगी कारणांसाठी वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या (व्हीआयडीसी) कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती.न्यायालयाने व्हीआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते.
न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की,व्हीआयडीसी अधिकाऱ्यांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जात आहे आणि जर हे असेच चालू राहिले तर अधिकाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कापले जातील असा इशारा दिला होता.
****
५ मार्च २०२५ रोजीची सुनावणी….
काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान,न्यायालयाने व्हीआयडीसीच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली.न्यायालयाने व्हीआयडीसीच्या कार्यकारी संचालकांना अतिक्रमण कारवाईत भेदभाव का केला जात आहे,याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
तसेच,तलावाच्या संरक्षणासाठी आणि परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
*****
सुराबर्डी तलावाच्या दयनीय अवस्थेबद्दल स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
पर्यटनाच्या नावाखाली तलावाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.
तलावाच्या संरक्षणासाठी आणि परिसराच्या विकासासाठी न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत केले जात आहे.
न्यायालयाने व्हीआयडीसी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तलावाच्या संरक्षणासाठी आणि अतिक्रमण हटविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच,या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ मार्च २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे,ज्यादरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे,याचा आढावा घेतला जाईल.
सुराबर्डी तलावाच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे तलावाच्या भविष्यासाठी सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
