बाळासाहेब सुतार
निरा नरसिंहपुर प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या क्षेत्रनिहाय विकास कार्यक्रमांतर्गत (Cluster Development Programme – CDP) सोलापूर जिल्ह्याचा केळी निर्यात क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी – आर्थिक सहाय्य, प्रयोगशाळा आणि पॅक हाऊसची सुविधा
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि निर्यातदारांना पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी तसेच केळी आणि इतर फळे-भाज्यांची गुणवत्ता तपासणी व विक्रीनंतर व्यवस्थापन करण्यासाठी इन-हाऊस प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे.APEDAच्या आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत (FAS) तीन एकत्रित पॅक हाऊस आधीच स्थापन झाले असून आणखी काही प्रकल्प प्रक्रियेत आहेत.
GAP प्रमाणपत्र :-
APEDAने देशभरातील विविध उत्पादने ओळखून त्यांना ग्लोबल गुड अग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस (GAP) प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र प्रिमियम निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रमाणपत्रामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये अधिक निर्यातसंधी उपलब्ध होणार आहे..
सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे १९,००० हेक्टर क्षेत्र केळी लागवडीखाली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण केळी निर्यातीपैकी ५८% निर्यात सोलापूर जिल्ह्यातून होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे.
चौकट
“मी सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानतो. त्यांनी माझ्या मागणीची दाखल घेत सोलापूर जिल्ह्याला केळी निर्यात क्लस्टर म्हणून मान्यता दिली. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळेल आणि जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शरद पवार व विजयसिंह मोहिते पाटील,खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माढा लोकसभा मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्यासाठी मी नेहमीच तत्पर राहील.”
