प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारत एक लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देश असून,येथील राज्यघटना प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांना समान अधिकार देते.संविधानाने सरकारला कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी बांधील ठेवलेले नाही.
त्यामुळे सरकारी कार्यालये आणि संस्थांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा कठोरपणे अवलंब केला पाहिजे.याच पार्श्वभूमीवर,सरकारी कार्यालयांमध्ये देवी-देवतांचे फोटो,मूर्ती किंवा कोणत्याही धार्मिक प्रतिकांचे प्रदर्शन करणे हा वादग्रस्त मुद्दा ठरत असल्याने धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात सदर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे वर्तन असते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ मध्ये नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले आहे.मात्र,सरकार आणि त्याच्या यंत्रणांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देण्याचा अधिकार नाही.
अनुच्छेद २७ नुसार,कोणत्याही कार्यालयाचा वापर विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी केला जाऊ शकत नाही.याच तत्वावर,सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही देवी-देवतांचे फोटो लावणे किंवा धार्मिक चिन्हे ठेवणे हे घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या विरोधात जाते.
विविध वेळा न्यायालयांनी आणि सरकारनेही सरकारी कार्यालयांत धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.परंतू अधिकारी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या निर्देशानुसार कर्तव्य पार पाडताना दिसत नाही.यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे…
******
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल…
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की,सरकार कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या प्रतीकांचा प्रसार करू शकत नाही.
सरकारी कार्यालये लोकांच्या सेवेसाठी असतात आणि त्यांना कोणत्याही धार्मिक ओळखीशी जोडता कामा नये.
******
2.महाराष्ट्र सरकारचा आदेश(२०१६)….
महाराष्ट्र शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धार्मिक चिन्हांचे प्रदर्शन न करण्याच्या सूचना सन २००२ निर्णयानुसार सन २०१६ दिल्या आहेत.
असे असतांना जे अधिकारी धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्याला पायदळी तुडवून धर्माधंतेचा मनमानी कारभार कार्यालयात करतात त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुध्दा होणे आवश्यक आहे.
*******
3.उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय(२०२३)
उत्तर प्रदेशातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयांमधून देवी-देवतांचे फोटो हटवण्याचे आदेश दिले होते,ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती.
कारण सरकारी कार्यालये ही सर्व नागरिकांची असतात.सरकारी कार्यालये ही सर्व नागरिकांसाठी असतात,मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत.
भारतातील प्रशासन धर्मावर नव्हे,तर कायद्याच्या आधारावर चालते.त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी विशिष्ट धार्मिक चिन्हांचे प्रस्थापित करणे किंवा त्याला मान्यता देणे हे समानतेच्या तत्वाला बाधा पोहोचवते.
*****
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सरकारी यंत्रणा…
कोणत्याही व्यक्तीला खासगी स्वरूपात पूजा-अर्चा करण्याचा अधिकार आहे.मात्र,सरकारी कार्यालये ही एक सार्वजनिक व्यवस्था असल्यामुळे तिथे विशिष्ट धर्माच्या प्रथेचे पालन करणे हे चुकीचे ठरते.
*****
धर्मनिरपेक्षतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या राज्य सरकारांची भूमिका…
काही राज्यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धार्मिक प्रतिकांचे प्रदर्शन होऊ नये यासाठी पावले उचलली आहेत.
1. केरळ सरकार –
केरळमध्ये सरकारी कार्यालये पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
2. तमिळनाडू सरकार –
तामिळनाडूने देखील सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक प्रचारावर बंदी घातली आहे.
3. दिल्ली सरकार –
दिल्लीत काही सरकारी इमारतींमधून धार्मिक चिन्हे हटवण्याची मोहीम हाती घेतली गेली होती.
*****
धर्मनिरपेक्षतेची जपणूक आवश्यक का?
१. सर्वसमावेशकता…
सरकारी कार्यालये सर्व नागरिकांसाठी आहेत.कोणताही नागरिक आपल्या धार्मिक श्रद्धांमुळे अस्वस्थ होऊ नये.
२. भेदभाव टाळणे….
विशिष्ट धर्माच्या प्रतिकांना मान्यता दिल्यास इतर धर्मांचे अनुयायी उपेक्षित वाटू शकतात.
३. संविधानाच्या मूल्यांचे पालन….
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मान्य करते.
****
सरकारी कार्यालये ही प्रशासनाच्या कामासाठी असतात,कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक प्रवृत्तीच्या प्रचारासाठी नव्हेत.
त्यामुळे अशा ठिकाणी देवी-देवतांचे फोटो,मूर्ती किंवा अन्य धार्मिक चिन्हांचे प्रदर्शन करण्यास बंदी असणे आवश्यक आहे.
यामुळेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संविधानाने दिलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे पालन करावे आणि कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धार्मिक गोष्टी ठेवू नयेत असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
