ऋग्वेद येवले
उपसंपादक
दखल न्यूज भारत
समाजातील शेवटच्या घटकाला मुख्य सामाजिक प्रवाहात आणण्याकरिता प्रयत्न करणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागात लागणारे मनुष्यबळ हे बाह्यस्त संस्थेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने जात होते. आता वसतिगृहातील गृहपाल व वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिकांची पदभरतीही बाह्यस्त संस्थेद्वारा करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत असलेली सर्व कार्यालये, शासकीय वसतिगृह, शासकीय निवासी शाळा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इत्यादी कार्यालयातील साफसफाई, किरकोळ दुरूस्तीसाठी लागणारे माली, सुतार, नळ फिटिंग करणारे, इलेक्ट्रिशियन, शिपाई, चौकीदार व महिला काळजीवाहक बाह्यस्त संस्थेद्वारे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येत होते. सामाजिक विभागाची राज्यात एकूण ४४३ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत.
त्यापैकी २८८ वसतिगृह शासकीय इमारतीत तर उर्वरित भाड्याचे इमारतीत आहेत. या शिवाय ९३ शासकीय निवासी शाळा तसेच ३३ जिल्ह्यामध्ये सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतीत आहेत.
यात समाजकल्याण विभागाची सर्व कार्यालये, मागासवर्गीय विकास महामंडळाची कार्यालये, सभागृह, संगणक प्रशिक्षण केंद्र, माहिती केंद्र, ग्रंथालय, जात पडताळणी कार्यालय या सर्वात भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. आता विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठीही बाह्यस्त संस्थेद्वारे पद भरती द्वारा मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
भरीस भर म्हणून वसतिगृहात महत्त्वाचे समजले जाणारे गृहपाल पदही बाह्यस्त यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्याकरिता सेवा पुरवठादारास सेवा शुल्क अदा करणे या तत्त्वावर ई-निविदा प्रक्रिया राबवून सेवा उपलब्ध करण्याची कार्यवाही आयुक्त स्तरावर करण्यात यावी. असे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाद्वारे संचालित वसतिगृहात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा अधिवास असतो. या विद्यार्थ्यांच्या काळजीसह सर्व आर्थिक व्यवहार गृहपालामार्फत केला जातो. असे महत्त्वाचे पद बाह्यस्त संस्थेद्वारे भरणे चुकीचे ठरेल.
कैलास गेडाम, सामाजिक कार्यकर्ता
