ऋषी सहारे
संपादक
ब्रम्हपुरी :- विकासाच्या नावाखाली जनतेचा पोशिंदा म्हणवणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून भूमिहीन करून पोटाची भाकर हिसकावून घेऊन शेतकऱ्यांना दारिद्र्याच्या खाईत टाकण्याचे काम करीत आहे.मेहनतीने घाम काढून कष्टाने मिळवलेली जमीन कदापि सरकारला देणार नाही तसे झाल्यास भविष्यात येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
आपल्यावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात बाधित शेतकरी एकत्रित येऊन मोठ लढा उभारण्यासाठी शेती व शेतकरी बचाव परिषद घेण्यात आली. समृध्दी महामार्गाची निर्मिती करण्यासाठी भंडारा, गोंदिया चंद्रपूर गडचिरोली या जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची जमीन जात आहे.
आपली शेती वाचली पाहिजे योग्य भाव मिळाला पाहिजे यासाठी आज दिनांक ८, फेब्रुवारी रोजी ब्रम्हपुरी येथे स्वागत मंगल कार्यालयात शेती आणि शेतकरी बचाव परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
या परिषदेला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून राजन श्रीसागर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा परभणी , ड्रॉ.महेश कोपुलवार राज्य कार्याधक्ष,देवराव चवळे किसान सभा गडचिरोली ,शिवकुमार गणवीर राज्य सचिव अखिल भारतीय खेत मजूर युनियन भंडारा , माधव बांते संघर्ष समिती निमंत्रक भंडारा,अँड नेहाल सिंग राठोड हायकोर्ट नागपूर,अँड जगदीश मेश्राम गडचिरोली,विनोद झोडगे मुख्य निमंत्रक समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती ब्रम्हपुरी,मीनाक्षी सेलोकर ,प्रभाकर्जी शेंडे उपसरपंच दिघोरी, अनिल मेश्राम , तलमले सर,सुधीर पिलारे उपसरपंच पारडगाव उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांवर कदापी अन्याय होऊ देणार नाही.जो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही.तो पर्यंत अनेक आंदोलने करून आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहु असे मुख्य मार्गदर्शक राजन श्रीरसागर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना नागपूर ते गडचिरोली समृद्धी महामार्ग करण्याची घोषणा केली होती परंतु तसा न करता सदर द्रुतर्गती महामार्ग हा गराडा बुद्रुक तालुका, जिल्हा भंडारा येथून करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रसिद्ध केलेला आहे.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 नुसार सदर महामार्ग तयार होत असल्याने मिळणारा मोबदला शेतकऱ्यांना अतिशय कमी असणार आहे रेकॉर्ड नुसार दोन पट असणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी या महामार्गाला वापरून सरकार शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणार आहे.
सदर महामार्ग भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी उपयोगाचा नाही फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित २५ खाणींचा कच्चा माल इतर राज्यात नेण्यासाठी सदर द्रूर्तगती महामार्गाचा वापर सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सदर मार्गासाठी संपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत परंतु याचा फायदा भंडारा,चंद्रपूर,गडचिरोली येथील सामान्य जनतेला होणार नाही हे स्पष्ट आहे. हा महामार्ग कोणासाठी? कार्पोरेट कंपन्यांसाठी.सामान्य जनतेला फायदा काय? भूसंपादन कायदा 2013 नुसार कोणत्याही प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या जमिनीसाठी ७०% शेतकर्याची संमती लागते व जमिनीला बाजारभावाच्या चारपट किंमत देण्याचा कायदा असताना महाराष्ट्राचे सरकार शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित करून रेडिरेकनर नुसार दोन पट भाव देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण करणार आहे.
आमचा जीवन शेतीवर अवलंबून आहे तरी सरकारने या महामार्गासाठी आमच्या जमिनी बळजबरीने संपादित करू नये कारण हा महामार्ग जनतेसाठी नसून कार्पोरेट कंपन्यांसाठी सरकार करत आहे असा आरोप उपस्थीत मान्यवरांनी व्यक्त केला.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाविरुद्ध लढा उभारण्यासाठी,आपल्या हक्क ,अधिकारासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी संघटित राहून लढा तीव्र करण्याचे या परिषदेत ठरविण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन कॉ.विनोद झोडगे मुख्य निमंत्रक समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती यांनी केले.
या परिषदेला भंडारा,गडचिरोली,ब्रम्हपुरी या भागातील बाधित शेतकरी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.
