अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासंबंधाने आज वरोरा न्यायालयात सुनावणी.. — आयु.विनोदकुमार खोब्रागडे यांची कायदेशीर लढाई प्रेरणास्रोत..‌‌

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

       केंद्रीय गृहमंत्री श्री.अमीत शहा यांच्या विरुद्ध अट्रासिटीचा फौजदारी खटल्यात आज वरोरा न्यायालयात सुनावणी आहे.

      जनप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार,केंद्रीय गृहमंत्री श्री.अमीत शहा यांचे जनप्रतिनिधी,मंत्रीपद सुद्धा तात्काळ बरखास्त होऊ शकते,व बरखास्त करावे अशी मागणी आज न्यायालयात करणार आहे.

     भारतातील प्रथमच चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अट्रासिटीचा कलमा नुसार फौजदारी खटला विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरुद्ध दाखल झाला असून पहिली सुनावणी दिनांक २०/१/२०२५ लाच झाली असून आज दिनांक ०१/०२/२०२५ ला दुसऱ्यांदा सुनावणी आहे.

       फिर्यादी विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा भारतीय संविधानाचे अभ्यासक यांनीच दस्तऐवज पुराव्यानिशी आर्गुमेंन्ट करुन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली व FIR रजीष्टर करून सखोल चौकशी करन्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे.फौजदारी खटला क्रमांक ०२/२०२५ आहे..‌

     अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ सुधारणा २०१६ चा कलम ४(३)(r) नुसार व भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३चा कलमा नुसार,व इन्फारमेशन टेक्नॉलॉजी कलम ६४ नुसार FIR रजीष्टर करून कारवाई ची मागणी न्यायालयात केली आहे.

      भारत सरकारचे राजपत्र दिनांक ०१/०१/२०१६ मध्ये कलम ४(३)(r) नुसार कुठल्याही ठिकाणी,सार्वजनिक दिसेल,अशा ठिकाणी,SC,ST, जातीच्या व्यक्तीचा हेतूपुरस्सर, जानीवपुर्वक अवमान करता येत नाही असा कायदा आहे.

       हे सर्व न्यायमूर्ती यांना दस्तऐवज पुराव्यानिशी विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी दाखवून दिले आहे.

      भारतातील,केंद्रीय गृहमंत्रीसह ४अधिकारी यांच्या वर फौजदारी खटला दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..

****

भारत सरकार,शासन,प्रशासन,मध्ये प्रचंड खळबळ…

       संविधानीक पदावर असलेले केंद्रीय गृहमंत्री श्री.अमीत शहा यांच्या विरुद्ध अट्रासिटीचा कलमानुसार फौजदारी खटला दाखल होणे ही भारतातील पहिलीच केस आहे.

     एक लक्षात घ्या,आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही, कायद्यापुढे कुणीही मोठा नाही.

       अनुसूचित जमाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ सुधारणा दिनांक १/१/२०१६ कलम ४(३)(r) नुसार सार्वजनिक दृष्यातील “कोणत्याही ठिकाणी” अनुसूचित जाती जमाती व्यक्तीचा जानीवपुर्वक,जानुन बुजून अपमान करणे,अपमानित करण्याचा दृष्ट हेतुने बोलने हा दखलपात्र गुन्हा आहे.

       कोणत्याही ठिकाणी,हे अपशब्द महापुरुषांच्या विरुद्ध बोलता येत नाही,म्हणून जरी केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमीतभाई शहा यांनी संसद मध्ये अपशब्द डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे फॅशन झाले आहे,आंबेडकर-आंबेडकर- आंबेडकर-आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर हे फॅशन झाले आहे,इतका वेळ देवाचे नाव घेतले असते तर स्वर्ग मिळाला असता,आम्ही देवाचे नाव १९५६ पासुन घेत नाही,म्हणजे आम्हाला नर्क मिळाला आहे काय?

      केंद्रीय गृहमंत्री असे बेताल वक्तव्य बोलले व ते वायरल झाले,करोडो भारतीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत‌कायद्यानुसार अट्रासिटीचा कलम ४(३)(r) नुसार गुन्हास पात्र आहे.

   — intentionally Insults intinidates with intent to homiliate Menber sc/st Tribe “any place” Within Public View….

       सविस्तर असे आहे की,आरोपी केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकारचे ना.श्री अमीतभाई शहा यांच्या सह जिल्हादंडाधिकारी चंद्रपूर,श्री.विनय गौडा जी सी IAS अधिकारी,पोलिस अधीक्षक,श्री.मुमक्का सुदर्शन IPS अधिकारी,चंद्रपूर,उपविभागीय पोलिस अधिकारी वरोरा कु.नयोमी दशरथ साठम मॅडम वरोरा IPS अधिकारी, ठाणेदार श्री.अजिक्यं तांमडे वरोरा PI यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे,FIR दाखल न केल्याने त्यांचावर सुद्धा अट्रासिटीचा कलम ४ नुसार व इन्फारमेशन टेक्नॉलॉजी कायदा कलम ६४ नुसार,व भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३चा कलम ६१(२),१९९,२९८,३१६(५),३१८(१), ३३५,३३६(३),३४०(१),३४०(२),व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ चां कलम १९९,१७५(३),१७३(४)(ख) नुसार फौजदारी कारवाई साठी विशेष जिल्हा व सत्र वरोरा यांच्या न्यायालयात फौजदारी पीटिशन दाखल केली आहे.

      सदर प्रकरणाची आज दिनांक ०१/०२/२०२५ ला सुनावणी आहे.

     सरकार कडून पगार घेणारे जो कुणी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी आहेत हे सर्व लोकसेवक आहेत,म्हणजे जनतेचे सेवक आहेत,नौकर आहेत.

      कायद्याचा बाहेर जाऊन नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामे करणे,किंवा एखाद्या महापुरुषांच्या अवमान होईल,समाजाचा भावना दुखावल्या जातील असे अपशब्द वारंवार बोलून अवमान करणे,व ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चां माध्यमातून प्रसारित करणे समाज बांधवांचा भावना दुखावणे हा “दखलपात्र” गुन्हा आहे.

     केंद्रीय गृहमंत्री श्री.अमीत शहा यांनी दिनांक १८/१२/२०२४ रोजी कायदेपंडित ज्ञानाचे प्रतीक विश्वरत्न,भारतरत्न,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करोडो करोडो पीडित,वंचित,शोषित,दलित,यांचे दैवत असलेल्या महापुरुषांच्या बदल एकेरी शब्द “आजकाल आंबेडकर एक फॅशन झाले आहे,आंबेडकर -आंबेडकर- आंबेडकर -आंबेडकर- आंबेडकर -आंबेडकर हे फॅशन झाले आहे,इतका वेळ देवाचे नाव घेतले असते तर स्वर्ग मिळाला असता असे बेताल वक्तव्य संसद भवन मध्ये पीटिशन अधिकारी यांच्या समक्ष हातवारे करून,बाॅडी लांगवेज वेगळीच बोलत असताना त्यांच्या पक्षाचे खासदार हसत होते,व हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मध्ये लाइव्ह वायरल झाले,व करोडो करोडो समाज बांधवांचा भावना दुखावल्या गेल्या,हा गुन्हा केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमीत शहा यांनी केला आहे.

      महाराष्ट्र राज्यासह भारतात,नाही तर देश विदेशात,अमेरिकेत सुद्धा आंदोलन,मोर्चा,निषेध,निवेदन,समाज बांधवांनी देऊन कारवाईची मागणी केली.

        जेव्हा कुठेच फौजदारी कारवाई झाली नाही,तेव्हा विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली व फौजदारी पीटिशन खटला दाखल केला आहे.

        घटना कुठेही घडली तरी नागरिक म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ चां कलम ३० नुसार जवळच्या पोलिस ठाण्यात व दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल करता येते.

       पोलिस प्रशासन व जिल्हादंडाधिकारी यांना गंभीर रिपोर्ट देऊनही त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही व आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे त्यांना ही सह आरोपी केले आहे.

      केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकारचे श्री.अमीत शहा म्हणतात,रिपोर्ट दिल्यानंतर तीन दिवसांत पोलिस प्रशासन यांनी अँक्शन घ्यावी असे निर्देश दिले होते व आहे.

    तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकार श्री.सुशीलकुमार शिंदे यांनी आदेश दिले तक्रार दिल्यानंतर पोलिस प्रशासन यांनी कारवाई केली नाही तर पोलिस प्रशासन यांचावर फौजदारी कारवाई करावी असे निर्देश दिले होते.

      सुप्रीम न्यायालयाचे पाच न्यायमूर्ती म्हणतात,क्रिमिनल केस नंबर 68/2008 मध्ये तक्रार देऊन सात दिवसांत पोलिस प्रशासन यांनी कारवाई केली नाही तर पोलिस प्रशासन यांच्या वर गुन्हा दाखल करावे..

    हे सर्व पुरावे घेऊन प्रथम पोलिस प्रशासन यांना,केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकार श्री.अमीत शहा यांच्या विरुद्ध रिपोर्ट दिली,तीन दिवस होऊनही कारवाई केली नाही.

      नंतर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रपूर यांचा कडे रिपोर्ट केली त्यांनी सुद्धा निर्देश व कारवाई केली नाही.

       अखेर जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा येथे फौजदारी खटला विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा भारतीय संविधानाचे अभ्यासक यांनी फौजदारी खटला दाखल केला आहे.

*****

जनहितार्थ जारी….

 समाजहितासाठी,देशहितासाठी, राष्ट्रबांधनीसाठी,लोकशाही बळकट करण्यासाठी,संविधान संरक्षणासाठी सर्व नागरिकांनी जागृत राहावे…

 धन्यवाद!

******

आयु.विनोदकुमार खोब्रागडे…

संपर्क क्रमांक….

— ९८५०३८२४२६..‌

— ८३२९४२३२६१..‌