दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
पुणे, २५ जानेवारी २०२५
अवैध रित्या एखाद्या देशात राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांची हद्दपारी हा सदैव कळीचा मुद्दा राहिला आहे. देशाची आर्थिक स्थिती आणि संसाधनांवरील ताण अवैध वास्तव्यामुळे लक्षणीयरित्या वाढतो. भारतापाठोपाठ अमेरिका देखील त्यातून सुटलेला नाही. मात्र,अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार ग्रहण करताच डोनाल्ड ट्रंप यांनी अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्याचे निर्वासन सुरू केले आहे.
‘यूएसए’त आवश्यक कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. अशात त्यांच्या हद्दपारीसंबंधी अमेरिकेच्या निर्णयाबाबद भारताने घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी (ता.२५) व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासोबत असलेली मैत्री जगजाहिर आहे.भारतीयांच्या निर्वासनाच्या मुद्दयावर पंतप्रधानांनी पर्यायाने केंद्र सरकारने विशेष लक्ष घालावे, असे आवाहन देखील पाटील यांनी यानिमित्ताने केले आहे.
देशाला ५ ट्रिलियन अर्थात हजार अब्जांची अर्थव्यवस्थेचे लक्ष गाठायचे असेल, तर अमेरिकेची साथ आवश्यक आहे. निर्वासनाच्या मुद्दयावर भारताने घेतलेली भूमिका त्यामुळे संयमाची आणि मुसद्दीपणाचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भारतीयांची हद्दपारी अमेरिकेला परवडणारी नाही.किमान भारतीयांसंबंधी अमेरिकेने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.
अवैध्यरित्या यूएसएत वास्तव्याला असलेले नागरिक भारतीय असल्याचे स्पष्ट होताच त्यांच्या वैध वापसीकरिता तयार आहे. भारताने सदैव अवैध प्रवासाला विरोध दर्शवला असल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय अथवा अपुऱ्या कागदपत्रांशिवाय यूएसएत वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांची संख्या जवळपास २० हजार ४०७ आहे. अंतिम निर्वास आदेश आणि यूएस इमिग्रेशन अॅंड कस्टम्स एन्फोर्समेंटच्या (आयसीई) ताब्यात असणाऱ्या भारतीयांचा यात समावेश आहे.
१७ हजार ९४० भारतीयांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. पंरतु, २ हजार ४६७ भारतीयच आयसीईच्या ताब्यात आहेत.आता या नागरिकांची शहानिशा करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारला आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भारतीयांची हद्दपारी अमेरिकेला देखील खर्चिक होईल, असे पाटील म्हणाले.
