युवराज डोंगरे /खल्लार
उपसंपादक
दर्यापूर शहरात दिवसेंदिवस वाढत्या लोकसंख्येनुसार व शहरातील सोयी सुविधा पुरविण्यात तसेच रस्त्यालगत डोलदारपणे उभे टाकलेल्या इमारती व मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि उच्चांक गाठला आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, दर्यापूर नगरपरिषद मधील काही वरिष्ठांची संगनमत करून खाजगी दलाला मार्फत शहरातील बस स्टँड परिसरात नामांकीत वस्त्या वाड्यामध्ये नव्यानेच दर्यापूर शहरामधील व गायवाडी ग्रामपंचायत मधील या भागामध्ये कुठल्याच प्रकारची परवानगी न घेता अवैद्यरीत्या कामे केल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत त्याला जबाबदार कोण, शासन की प्रशासन हे मात्र न सुटणारे कोडे आहे?
दर्यापूर सारख्या सुनियोजित शहराचे तीन तेरा वाजले असून अवघ्या नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे. नियोजित शहर या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या शहराचा बकालपणा वाढण्यास तसेच या शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामे वाढण्यास आणि अतिक्रमणे फोफावण्यास सुरवात झाली असून नगरपालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाने अतिक्रमणाकडे कानाडोळा केला कि काय? बोटचेपेपणाची भूमिका घेतल्याने, दर्यापूर शहरात मोक्क्याच्या ठिकाणी अश्या अनेक इमारती ह्या अनधिकृत आहे असे दर्यापूर शहरात बोलल्या जात आहे.
काही इमारती यांना फक्त खालच्या मजल्याची परवानगी असून, त्याच इमारती वर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे दिसत आहे.
शहरात खाजगी दलाला मार्फत अवैद्य बांधकामा बाबत सपाटा सुरू आहे याकडे मात्र नगरपरिषद मधील बांधकाम विभाग डोळे झाक करीत असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलल्या जात आहे.
सर्वसामान्य माणसाने घर बांधणी परवानगी मागितली तर त्यांना प्रशासनाचे काटेकोर नियमावली दिले जाते, मात्र शहरातील प्रतिष्ठित व नामवंत व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे सादर न करता खाजगी दलालांमार्फत वरिष्ठांची संगनमत करून अवैद्यरित्या बांधकाम व अतिक्रमण धारकाला नगरपरिषद कडून अभय दिल्या जाते याकडे शासन लक्ष देईल का अशी दर्यापूर शहरवासीयांची मागणी आहे.
प्रतिक्रिया
दर्यापूर शहरात खूप मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत बांधकाम सुरू आहे.खूप सार्‍या कॉम्प्लेक्सला अद्यापही पार्किंग नाही मोठमोठे कॉम्प्लेक्स दुकाने मधिल अतिक्रमण मध्ये आहेत.
पण हे सर्व नियम सोडून नगरपरिषद लक्ष देते तर कुठे तर जे हातावर पोट भरतात त्यांच्याकडे, रस्त्यावर बसणारे छोटे-मोठे हात गाड्या वाले दुकानदार हे स्वतःचा उदरनिर्वाह करायसाठी आपले पोट भरण्यासाठी छोटे छोटे व्यवसाय करतात.
आता खऱ्या अर्थाने वेळ आली आहे की नगरपरिषद कोणते अतिक्रमण काढेल मोठमोठ्या बिल्डरचे की हातावर पोट भरणाऱ्या गरीब लोकांचे?
