अधिकारी पिंजऱ्यातील पोपट आहेत काय? — देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यानंतरच बौद्ध वसाहती मध्ये काॅम्बिंग आप्रेशन का होतय?… — परभणी आणि गदगाव प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांचा मनमानी कारभार दिसतोय?… — भाग = ३….

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

      समता,बंधुता,न्याय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे धिंडवडे काढणारे अधिकारी जेव्हा कुर्चीवर बसतात तेव्हा त्यांना नागरिकांच्या सांस्कृतिक,धर्मनिरपेक्ष आणि मुलभूत अधिकारांची जाणीवच राहात नाही असे म्हणता येईल?

       याचबरोबर ते धर्मनिरपेक्षता कायम राखण्यासाठी पदाचा सदोपयोग करीत नाही हेच परभणी आणि चिमूर तालुक्यातील मौजा गदगाव प्रकरणातंर्गत स्पष्ट झाले आहे.

          यामुळे अधिकारी हे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून कर्तव्य पार पाडतात काय? किंवा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेले कर्तव्य पार पाडतात काय? याचे भान त्यांना असणे आवश्यक आहे.

         अतिशय संवेदनशील प्रकरणातंर्गत शासनाच्या किंवा वरिष्ठ राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाशिवाय नागरिकांत भेद करणारे कर्तव्य पार पाडले जात असतील तर सदर अधिकाऱ्यांकडून भेदभाव व पक्षपात करणारे कर्तव्य,”संविधानाला अजिबात मान्य नाही!..

        परभणीचे प्रकरण,”संविधान शिल्प, विटंबनेचे असताना,त्याबाबत वास्तविक माहिती तेथील अधिकाऱ्यांनी न घेताच काॉम्बिंग आप्रेशन,”बौध्द,वसाहती मध्ये केले गेले.जाणिवपुर्वक काॅम्बिंग आप्रेशन करणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांना काॅम्बिंग आप्रेशनचा अर्थ कळलेला आहे काय? हे महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला कळायला पाहिजे.

           परभणी येथील बौद्ध वसाहती मध्ये काॅम्बिंग आप्रेशन करण्याची खरच गरज होती काय? उत्तर असेच येईल कि नाही!”अतिशय घातक प्रकरणातंर्गत किंवा नक्षलवाद्यांच्या हालचालीला अनुसरून काॅम्बिंग आप्रेशन केले जाते.या काॅम्बिंग आप्रेशन अंतर्गत घरात घुसून संदिग्धांची ओळख पटविली जाते व त्याला अटक केली जाते.

         मात्र,परभणी मध्ये उलटेच झाले आहे.ज्या नागरिकांनी भारतीय संविधान शिल्प विटंबनेचा,निषेध करण्यासाठी शांतपणे मार्च काढलाय,त्यांनाच अटक करण्यासाठी काॅम्बिंग आप्रेशन राबविण्यात आले.याचबरोबर काॅम्बिंग आप्रेशन अन्वये निरापराध तरुण,तरुणी,आयाबहिणींनाही अकारण आरोपी करण्यात आले.आटोंची व इतर वाहणांची पोलिसांद्वारे तोडफोड करण्यात आलीय आणि,आया बहिणा बेदम मारहाण करण्यात आले असल्याचे व्हिडिओ महाराष्ट्र राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री तथा नागपूर उत्तरचे आमदार डॉ.नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवलीत.

         तद्वतच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी काॅम्बिग आप्रेशन वर पत्रकारांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की,”माफ उलटला तर पोलिसांचे मुडदे सरकारला पाडायचे आहेत काय? आणि काॅम्बिग आप्रेशनची गरजच काय?

        अँड.प्रकाश आंबेडकर यांच्या वरील धैर्यपुर्ण वक्तव्याने सरकार खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी काॅम्बिंग आप्रेशन थांबविले.तसेच ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत काॅम्बिंग आप्रेशन बाबत भ्रमणध्वनी द्वारे बोलले असल्याचे स्पष्ट केले.

         देशाचे शिल्पकार असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुर्णाकृती शिल्पाची किंवा संविधान शिल्पाची विटंबना केली असल्यास,त्या गंभीर अशा अयोग्य घटनेसंदर्भात आवाज उठविण्याचा अधिकार जागरुक,सतर्क,अभ्यासू आणि देशातील तमाम जनतेला आहे.

        “संविधान म्हणजे देशाचे सर्वोच्च हित आणि देशाची सर्वोच्च सुरक्षा होय.याचबरोबर,”संविधान म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांचे अधिकार होत व त्यांच्या स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे वास्तव होय.

         म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती शिल्पाची किंवा संविधान शिल्पाची विटंबना देशातील नागरिकांनी कधीच सहन करु नये हे सहाजिकच आहे.

         संविधान आहे म्हणूनच देशातील सर्व शासनकर्ते,सर्व अधिकारी,सर्व कर्मचारी,सर्व नागरिक सुरक्षित आहेत,देशाची सुरक्षा अबाधित आहे हे लक्षात घेतले तर,”संविधान शिल्पाचे,किंवा देशाचे शिल्पकार असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुर्णाकृती शिल्पाचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे यांनी सदैव सतर्क आणि संवेदनशील असले पाहिजे.

         परभणी मध्ये तोंडावर वस्त्र बांधून काही इसमांनी सार्वजनिक तोडफोड केली व इतर मालमत्तेचे नुकसान केले असल्याचे सुध्दा पुढे आले आहे,ते तोंडावर पट्या बांधून तोडफोड करणारे कोण आहेत?याकडे तेथील अधिकाऱ्यांचे लक्ष का म्हणून गेले नाही? त्यांची चौकशी करण्याचे धाडस का म्हणून दाखविल्या गेले नाही?.याचबरोबर पोलिसांनी सुध्दा सरकारी वाहणे फोडल्याची माहिती बाहेर पडत आहे.

        यामुळे बौद्ध वसाहती मध्ये काॅम्बिंग आप्रेशन राबविण्यासाठीच अशाप्रकारच्या घटना जाणिवपूर्वक घडविण्यात आल्या आहेत काय? याकडे महाराष्ट्र शासनाने तिक्षपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

       बसपा सुप्रिमो बहन मायावती आणि खासदार चंद्रशेखर आझाद,दलित पँथरचे दिपक केदार यांचे सुध्दा परभणी घटनाकडे लक्ष आहे.

              याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यातंर्गत तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांनी चिमूर तालुक्यातील मौजा गदगाव येथील अतिक्रमण जागेचे प्रकरण भेदभाव पुर्ण कृती द्वारे हाताळले आहे.

         इतर समाजाच्या अतिक्रमणाडे दुर्लक्ष करून,पोलिसांच्या बंदोबस्तात त्यांनी केवळ बौद्ध समाजातील नागरिकांना टारगेट केले आणि अतिक्रमण जागेवरील तथागत भगवान गौतम बुद्धांची मुर्ती व धम्म ध्वज हटविण्याची कारवाई केली.

           चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांच्या भेदभाव पुर्ण कारवाईला किंवा कृतीला कायदेशीर म्हटल्या जात नाही.तर त्यांची कृती म्हणजे समाजासमाजत दरी निर्माण करणारी विसंगत व्यवस्था होय असे म्हटल्या जाईल.जे त्यांना करण्याचा अधिकारच नाही!

          अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार असले तरी कायद्यालाच तोरमरोड करण्याचा त्यांना अधिकार नाही,हे ते सोयीस्करपणे विसरतात याला काय म्हणावे?

           परभणी आणि चिमूर तालुक्यातील मौजा गदगाव प्रकरणात लोकप्रतिनिधींचा आशिर्वाद अधिकाऱ्यांना दिसतो आहे.याचे वास्तव समोर आले नाही तरी अधिकाऱ्यांची भेदभावी व पक्षपाती भुमिका सर्व काही सांगून जाते…

        भेदभाव व पक्षपात पणे कर्तव्य पार पाडणारे अधिकारी महापाप कुठे भरणार?हे त्यांच्या कर्मावरच अवलंबून असणार आहे.पण,एका समाजाचे त्यांच्या द्वारे करण्यात येणारे नुकसान कधीही भरून निघणारे नसते!”हे केव्हा अधिकाऱ्यांना कळेल?

         अधिकाऱ्यांना शासनाच्या अधिपत्याखाली काम करावे लागतय हे सत्य असले तरी चुकीचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांचे पद नाही या वास्तव्याला ते कधी स्विकारतील?

      म्हणूनच प्रश्न उद्भवतो,”अधिकारी पिंजऱ्यातील पोपट आहेत काय?

          तद्वतच भिमा कोरेगाव व परभणीचे काॅम्बिंग आप्रेशन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यानंतरच घडले आहे.या सत्याकडे डोळेझाक करता येत नाही…