अधिकारी पिंजऱ्यातील पोपट आहेत काय? — सरकार आणि अधिकारी यांनी पक्षपाती भुमिका घ्यावी असे कुठल्या काद्यात नमुद आहे… भाग = २….

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

         सत्ताधारी आणि प्रशासन एकमेकांचे दुवा असले तरी,”त्यांना नागरिकांचे सर्वोतोपरी हित लक्षात घेऊन, कायद्यानुसारच कर्तव्य पार पाडावे लागतय हे ते नाकारु शकतात काय?याचे उत्तर मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस देणार की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव देणार?

           भारत देशासह,महाराष्ट्र राज्यातील अधिकारी काही प्रकरणातंर्गत कायदेशीर मार्गाने न जाता भेदभावपुर्ण भुमिका घेत अनुसूचित जातीच्या व इतर नागरिकांवर सुध्दा अन्याय आणि अत्याचार उघडपणे करताना दिसतात.असे करण्याचा त्यांना कोणत्या कायद्याने अधिकार दिला आहे ते सांगू शकतील काय? 

        उदाहरणार्थ :- चिमूर तालुक्यातंर्गत अतिक्रमण जागे संबंधातील मौजा गदगाव येथील प्रकरण!..तर परभणी येथील,”संविधान विटंबना, प्रकरण…हे दोन ताजे प्रकरण उघड्या डोळ्यांसमोर आहेत.

               देशातील राष्ट्रपती,न्यायमूर्ती, प्रधानमंत्री,राज्यपाल,मुख्यमंत्री,मंत्री,लोकसभा अध्यक्ष,राज्यसभा अध्यक्ष,विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद अध्यक्ष,खासदार,आमदार,अधिकारी,हे “भारतीय संविधानाची, शपथ घेतात व कुठल्याही जाती धर्माच्या नागरिकांच्या प्रती भेदभाव न करण्यासाठी कटिबद्ध होतात व या शपथेला अनुसरून समानता आणि समतातंर्गत देशात आणि राज्यात न्यायपुर्ण शांतता कायम राखण्यास सदैव तत्पर असणार यासाठी ते वचनबद्ध होतात.

         तद्वतच समाजासमाजात तेढ निर्माण करणार नाही,बंधुत्वाच्या परिभाषान्वये या देशातील सर्व नागरिकांबाबत भेदभाव न करता न्याय दृष्टीने त्यांचे रक्षण करणार,त्यांची प्रगती व उन्नती करणार अशी शपथ घेतात.

           शपथ घेतल्याशिवाय त्यांच्या पदाला कवळीची किंमत येत नाही.हे ते विसरले आहेत काय? आणि भारतीय संविधानाची शपथ एक खिलोना आहे काय?

             राष्ट्रपती,राज्यपाल, खासदार,आमदार, अधिकारी,मंत्री,मुख्यमंत्री,प्रधानमंत्री,अधिकारी हे संविधानीक मान्यताप्राप्त वेगवेगळ्या दर्जाचे महत्त्वपूर्ण पदे आहेत आणि हि सर्व पदे भेदभाव विरहित देशातील नागरिकांच्या सर्वोतोपरी संरक्षणासाठी आणि सर्वोतोपरी उन्नतीसाठी आहेत या संबंधातील दायित्व स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर सुध्दा लोकसेवक आणि अधिकारी स्विकारणार नसतील तर त्यांना काय म्हणावे?

          या देशातील सर्व घटनात्मक पदे हे लोक हिताची असताना,या पदातंर्गत कर्तव्य पार पाडताना त्यांना धर्म आणि जात दिसत असेल तर महामहीम राष्ट्रपतींनी आपल्या सर्वोच्च अधिकारांचा उपयोग करून अशा भेदभाव करणाऱ्यां लोक सेवकांना (प्रधानमंत्री त्यांचे मंत्रीमंडळ,मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ) बरखास्त केले पाहिजे आणि अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे.

        याचबरोबर खासदार आणि आमदार सुध्दा भेदभाव करीत असतील तर त्यांचे मानधन,त्यांच्या सर्वप्रकारच्या सोयीसुविधा तात्काळ बंद केले पाहिजे.

        खासदार,आमदार आणि अधिकाऱ्यांचा संबंध थेट नागरिकांसी येतो आहे.कुठल्याही प्रकरणाची किंवा कुठल्याही घटनाक्रमांची इत्यंभूत माहिती घेतल्याशिवाय त्यांनी अधिकारांचा दुरोपयोग करु नये हि जनतेची अपेक्षा असते.

           मात्र,ज्या भारतीय संविधानाला अनुसरून खासदार,आमदार,अधिकारी झालेत,त्या भारतीय संविधानाचा अनादर आपल्या अयोग्य कर्तव्यातून ते पुढे आणत असतील तर त्यांचा जनतेंनी आदर करावा काय? हे त्यांनीच सांगितलेले बरे!

             खासदार आणि आमदारांपेक्षाही अधिकाऱ्यांवर सर्व सामान्य नागरिकांचा अतूट विश्वास असतोय.त्यांनी त्यांना कायदेशीर आधार द्यावा हिच त्यांची मनःपुर्वक अपेक्षा असते.

         पण अलीकडच्या काळात काही अधिकारी सुध्दा राजकारण्यांसारखे वागू लागले असल्याने त्यांची पत समाज मनातून घसरलेली आहे हे वास्तव आहे.

             तद्वतच वर्तमान काळात नागरिकांना डिवचण्याचे काम विविध स्तरावरुन सुरू झाले आहे.हि एक प्रकारे लोकशाहीची थट्टाच नव्हे काय?

          संविधान आहे म्हणून खासदार,आमदार आणि अधिकारी,कर्मचारी आणि इतर पदस्थ आहेत.त्यांचा मानसन्मान जनतेमध्ये आहे.

 हे विसरून चालणार काय?…

        “संविधान हटू द्या,तुम्हाला कुणीही मान देणार नाही हे वास्तव अस्विकार्य नाही.

        म्हणूनच खासदार,आमदार आणि अधिकाऱ्यांनी भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून देशातील सर्व नागरिकांचे रक्षण केले पाहिजे,त्यांच्यासाठी सर्व उन्नतीचे मार्ग सदैव खुले ठेवले पाहिजे.आणि जातीविहरित समतेवर आधारलेले समाजमन बनविले पाहिजे.

           याचबरोबर समाजाला उध्दवस्त करणारे वैध,अवैध धंदे म्हणजे या देशाला लागलेली जहाल किड आहे.म्हणूनच ज्या अवैध किंवा वैध धंद्यापासून समाजाचे अतोनात नुकसान होते ते सर्व व्यवसाय बंद कोण करणार? हा प्रश्न सदैव ऐरणीवर असतोय.

          मात्र याकडे सत्ताधारी विशेष लक्ष देणार काय? हा मुद्दा जेव्हा पुढे येतोय तेव्हा असे लक्षात येते की सत्ताधाऱ्यांनी याही मुद्द्यांना अकालनिय करुन ठेवले आहे.आणि हेच या देशातील नागरिकांचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.

             नागरिकांच्या हितासाठी,ज्या मतदारांच्या बलावर खासदार आणि आमदार होतात,ज्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि उन्नतीसाठी अधिकारी बनतात,”त्यांनीच, समता,बंधुता,न्यायावर आधारलेली समाजव्यवस्था विसरावी आणि नागरिकांच्या हक्काकडे पाठ फिरवावी याला कर्तव्याचे दायित्व म्हटले जात नाही हे खासदार,आमदार,आणी अधिकाऱ्यांना,”देशातील नागरिकांनी सांगण्याची वेळ आली असेल,”तर बुध्दीच्या क्षमतेत आणि कर्तव्यदक्षतेत ते पराभूत झालेले आहेत असेच म्हणावे लागेल…

        योग्य कर्तव्य पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी नाहक त्रास देतात असे गृहीत धरले तर त्यांना वाचवण्यासाठी जातीधर्मात अडकलेला समाज सध्यातरी पुढे येणार नाही हे खरेच आहे.

       म्हणून काय? देशातील नागरिकांचे किंवा राज्यातील नागरिकांचे रक्षण भेदभाव व पक्षपात न करता लोकशाही मार्गाने करायचे नाही असे होतय का?

          शासकीय लोकप्रतिनिधीत्व अंगिकारलेल्या खासदार,आमदारांनी आणि प्रशासकीय लोक प्रतिनिधित्व स्विकारलेल्या अधिकाऱ्यांनी समतामुलक समाज निर्माण करण्यासाठी धडपडायलाच पाहिजे आणि सर्व समाज घटकांच्या परिस्थितीला अनुरूप त्यांना प्रगत केलेच पाहिजे हिच लोकशाहीची खरी व्याख्या आहे हे “ते,केव्हा समजणार?

       म्हणूनच अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याचा भाग समजून घेतले तर ते लोकहितासाठी शासनाचे दुव्वा आहेत.आणि लोक अहितासाठी शासनाचे ते प्रशासकीय लोक प्रतिनिधीत्व नाहीत.

        म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जी विचार भावना निर्माण होतो आहे,”की,”अधिकारी हे पिंजऱ्यातील पोपट आहेत., त्यांच्या विचार भावनेला कोण नाकारणार?