प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
करोडो रुपयांच्या बांधकामांचे ठेके मिळाल्यानंतर सुध्दा संबंधित ठेकेदार भरमसाठ मलाईसाठी चोरीची वाळू शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रम शाळा जांभुळघाट अंतर्गत इमारत बांधकामासाठी वापरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
मात्र,सदर ठेकेदाराला तिथल्या पोस्ट बेसिक शासकीय निवासी आश्रम शाळेत वास्तव्याने राहात असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसी काहीच देणेघेणे नसल्याचे त्यांच्या रात्रोच्या वेळी वाळूचोर वृत्तीमुळे समोर आले आहे.
रात्रोला सहा वाजले की,निवासी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी आश्रम शाळेतील मुख्य आवकजावक दरवाजा बंद केला जातो आणि सकाळी ६ वाजता तोच दरवाजा खुला केला जातो.(आवश्यक घटनाक्रम वगळता) निवासी विद्यार्थ्यांचे संरक्षण शासकीय नियमानुसार सर्वोतोपरी असते.
मात्र येथील विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाला बघल देत वाळू चोर ठेकेदारासाठी,”पोस्ट बेसिक शासकीय आश्रम शाळा जांभुळघाट येथील मुख्य आवकजावक दरवाजा रात्रोच्या वेळी खुला ठेवला जात असल्याची धक्कादायक माहिती अतिशय गंभीर असून संवेदनशील मनाला खटकणारी आहे.
रात्रोच्या वेळी इमारत बांधकामासाठी चोरीची वाळू आणतांना वाहण्याच्या आवाजामुळे पोस्ट बेसिक शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची निद्रा भंग करणारी आहे व त्यांच्या मनावर आणि प्रकृतीवर परिणाम पाडणारी आहे.
असे असताना रात्रोच्या वेळी वाळूचोरी करणाऱ्या ठेकेदारला कुणाकुणाचे संरक्षण आहे हे नागपूर अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी (आदिवासी विकास) शोधून काढले पाहिजे व ठेकेदारासह त्यांच्यावर उचित कारवाई केली पाहिजे अशीच संवेदनशील घटना जांभुळघाट आश्रम शाळेतील आहे.
आमदारांच्या जवळचे ठेकेदार असले म्हणून त्यांना कायद्याचा भंग करण्याचा अधिकार कुणी दिला? आणि आश्रम शाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाला धोका निर्माण होईल अशी कृती करण्याची परवानगी त्यांना कुणी दिली? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला नकोय का?.
तद्वतच जांभुळघाट आश्रम शाळेला लागूनच जंगल व्याप्त परिसर आहे.या जंगलात वाघांसह अनेक हिस्त्र प्राण्यांचा वावर आहे.हे वाळू चोर ठेकेदाराला व संबंधित मुख्याध्यापकांना कळत नाही काय? हा प्रश्न सुध्दा ज्वलंत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा जांभुळघाट येथे शासकीय पोस्ट बेसिक निवासी आश्रम शाळा आहे.इथे १ ते १० पर्यंत शिक्षण दिले जात आहे.या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी बाहेरगावाहून आलेले चारशे पर्यंत मुले व मुली निवासी आहेत.
आमदारांच्या जवळच्या वाळू चोरांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणारे संबंधित अधिकारी,आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाकडे जातीने बघतिल काय? हा यक्ष प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेचेच धिंडवडे काढतो आहे.
अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर,चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा,चिमूरचे उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे,चिमूर तहसिलदार श्रिधर राजमाने,भिसी ठाणेदार चांदे,खनिकर्म विभागाचे अधिकारी या प्रकरणाकडे कशा पद्धतीने बघतात ते आज कळेलच!