हिवाळी अधिवेशनाचे काय?.”होय व नाही त्यांचेच झाले आहे… — नागरिकांचे महाराष्ट्र सरकार बाबत अविश्वसनीय बोल जागोजागी!… — आणि इतर….

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

      येत्या १६ डिसेंबर पासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे होऊ घातले आहे.या अधिवेशनाच्या अनुषंगाने नागपूरात जय्यत तयारी प्रशासनाकडून सुरु आहे.तद्वतच मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराकडे महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांच्या नजरा लागल्या आहेत.

           असे असताना महाराष्ट्र राज्यातील मतदार,नागरिक,शेतकरी,वंचित,पिडीत,विद्यार्थी,बेरोजगार,बुजरुग,महिला व युवती भगिनीं हिवाळी अधिवेशना बाबत जागोजागी चर्चा करताना बोलत आहेत,”होय व नाही,आता त्यांचेच झालेले आहे.यामुळे महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अन्वये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचे आणि इतर मुंबईच्या २ अधिवेशनाचे महत्व नागरिकांच्या नजरेत अविश्वसनीय असल्याचे दिसून येते आहे.

          महाराष्ट्र राज्यातील राजकारणाचे व समाजकारणाचे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत अमाफ रुपयांच्या वाटपाद्वारे व निवडणूक यंत्रणेच्या एकांगी भुमिका घेणाऱ्या कृतीद्वारे लोकशाहीचे धिंडवडेच धिंडवडे काढण्यात आले आहेत.

          निवडणूक यंत्रणेच्या अशा भेदभाव पुर्ण कृती अंतर्गत,” लोकशाहीचे बिनधास्त काढण्यात आलेले धिंडवडे, मतदारांना,शेतकऱ्यांना,बेरोजगारांना,नागरिकांना,युवक-युवतींना,महिला भगिनींना,विद्यार्थ्यांना,येत्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात हादऱ्यावर हादरे देणारे ठरणार आहेत याची आहाट कदाचित त्यांना लागली असेल.म्हणूनच अधिवेशनाचे महत्व त्यांनी मनातून काढून टाकले आहे काय?हा प्रश्न महाराष्ट्र राज्यातील तमाम नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांसंबंधाने अतिशय बोलका दिसतो आहे.

          नुकतीच पार पडलेली विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्र राज्यातील मतदारांसाठी अविश्वसनीय ठरली असल्याने,” महायुतीला मिळालेल्या अकालनिय बहुमतांवर मतदारांचा विश्वासच बसत नाही, हे एक सत्य सत्तापक्षाचे आमदार वारंवार नाकारतिल.याचबरोबर महायुतीचे विजयी आमदार ईव्हीएम मशीन मधल्या घोळालाही सातत्याने नाकारतीलच.

         पण,ईव्हीएम मशीन हे एक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र आहे,तर या ईव्हीएम मशीन मध्ये एक मताचा फरक कुठेही आढळून यायला नकोय याची खबरदारी ईव्हीएम मशीन बनविणिऱ्या तंत्र प्रमुखांनी घेतली आहे काय? याबाबतचे खुलासे कोण करणार?

        आणि ईव्हीएम मशीन मतांमध्ये फरक पडू शकत नाही असे सुसाट वेगाने सत्ताधारी पक्षांचे आमदार सांगत असले तरी अनेक विधानसभा मतदारसंघात कमी-जास्त प्रमाणात निघालेली मते,”ईव्हीएम मशीनच्या, अप्रमाणिक की प्रामाणिक गुणत्वाचे प्रमाण आहे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी,राज्य निवडणूक आयुक्त,देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कशाचे आधारे गृहित धरतात हे त्यांच्या डोक्यातील अवास्तव्याचे की वास्तव्याचे भुत आहे हे त्यांनाच माहीत.

        परंतु कुठल्याही ईव्हीएम मशीन मध्ये निवडणूक प्रक्रिया अन्वये झालेल्या मतदानाला अनुसरून एक मत जास्त किंवा कमी निघत असेल तर हा तांत्रिक बिघाड प्रकार आहे हे सांगण्याचा अधिकारच निवडणूक विभागाला नाही हे स्पष्ट आहे.

           झालेल्या मतदानापैकी एक मत,”कमी किंवा जास्त मतमोजणी अंतर्गत,ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून निघाले तरी सदर निर्वाचन क्षेत्राची निवडणूक रद्द करायला हवी.याचबरोबर दुसरा पर्याय म्हणून व्हिव्हिपॅट मधील सर्व मत चिठ्यांची मोजणी करायला हवी,यालाच लोकशाही प्रगल्भतेचे लक्षण म्हणतात हे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी समजून घेतले पाहिजे.

        भाजपाचे तात्कालीन राज्यसभा खासदार आणि भाजपा नेते अँड.सुब्रम्हण्यंम स्वामी यांच्या याचिकेला अनुसरून सन २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालय ईव्हीएम मशीन बाबत निर्णय देताना म्हणत की,”ईव्हीएम मशीन द्वारे पारदर्शक,निष्पक्ष,विश्वसनीय,निसंदेह,खुल्या वातावरणात सार्वत्रिक निवडणुका होवूच शकत नाही.

          याचबरोबर भाजपाचे नेते तथा देशाचे तात्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी,ना.नितीन गडकरी,यांच्यासह भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी,”ईव्हीएम मशीनवर शंका घेत, मतपत्रिकांद्वारे सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी देशात रान माजविले होते.

            मात्र सन २०१४ ला लोकसभा निवडणूक अंतर्गत देशाची सत्ता भाजपाकडे देण्यास काँग्रेस तयार झाल्याने,”ईव्हीएम मशीन,विरोधातले जन आंदोलन भाजपाने टाळले,याबाबतचे वास्तव भारत मुक्ती मोर्चाचे व बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम वारंवार सभांच्या माध्यमातून पुढे आणतात याकडे देशातील नागरिकांनी गांभीर्याने बघितले पाहिजे.

        तद्वतच भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी ईव्हीएम मशीन संबंधातील सन २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून ईव्हीएम मशीनला व्हिव्हिपॅट लावण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका द्वारे केली.त्यांच्या याचिकेला अनुसरून सन २०१७ ला चिठ्ठ्या द्वारे मते संग्रहित करण्यासाठी व्हिव्हिपॅट लावण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला व व्हिव्हिपॅट मधील ५० टक्के मत चिठ्ठ्या मोजण्याचाही निकाल दिला होता.

            मात्र सन २०१९ ला काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते खासदार अँड.अभिषेख मनुसिंघवी यांनी लोकसभा निवडणूक अगदी जवळ असताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व व्हिव्हिपॅट मधील ५ टक्केच मतमोजणी करण्याची मागणी केली.

        त्यांच्या याचिकेला अनुसरून लोकसभा निवडणूक एक महिना पुर्व म्हणजे मार्च २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करणारा घटनाद्रोही निर्णय दिला आणि लोकशाहीची हत्या केली.

          याचा अर्थ असा की ईव्हीएम मशीनच्या बाबतीत भाजपा व काँग्रेस पक्षाची आणि इतर पक्षांची सुध्दा मिलीभगत आहे असे दिसून येते आहे.यामुळेच ते देशभरात ईव्हीएम मशीन विरोधात जन आंदोलन करण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाही.

          ईव्हीएम मशीन म्हणजे या देशातील तमाम नागरिकांचे हक्क नाकरणारी एकप्रकारे मनुस्मृतीच आहे असे चित्र विविध निवडणूकांच्या माध्यमातून पुढे आले आहे.

        ईव्हीएम मशीन द्वारे घेण्यात येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका या देशातील नागरिकांचे अधिकार नाकारत असतांना व पक्षाच्या लोकविरोधी धोरणातंर्गत मुकदर्शक आणि बटलीक असेच लोकप्रतिनिधींना बनवित असतांना,”ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या निवडणुका नाकारण्यात अळचणी काय? या मुद्द्यावर देशातील सर्व पक्षप्रमुखांच्या चुप बसण्यामागच्या भुमिका भारत देशातील नागरिकांना गुलाम बनविणाऱ्या आहेत काय हे एकदाचे समोर आलेले बरे नाही का?