प्रदीप रामटेके मुख्य संपादक
या देशातील न्यायव्यवस्थेंनी,”भारतीय संविधानाच्या चौकटीत न बसणारे निर्णय,बहुजन समाजाच्या विरोधात दिले असल्याचे वारंवार पुढे आले.
१ आक्टोंबर २०२४ ला,”अनुसूचित जाती-जमातीच्या, उपवर्गीकरणाची परिभाषा करीत आरक्षण कसे दिले पाहिजे व कसे लागू केले पाहिजे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
याचबरोबर ११ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची विभागणी करणारा व ओबीसींचे लचके करणारा निर्णय दिला.
ओबीसींच्या बाबतीतला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसी समाजाला कळू नये याची खबरदारी भाजपाने घेतली व ६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडून ओबीसी समाजातील नागरिकांना व युवकांना धार्मिकतेत अडकवून ठेवले व शेकडो वर्षे मागे नेले आणि ओबीसी समाजाचे अतोनात नुकसान केले,आजही करणे सुरू आहे.
जातीनिहाय जनगणना न करता भाजपाच्या केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात अडकवून ठेवले आहे.(मी आताच्या केंद्र सरकारलाच कारणीभूत धरतो आहे.)
उद्या चालून हेच भाजपाचे सरकार ओबीसी समाजाचा जातीनिहाय आकडा आमच्याकडे नाही म्हणून ओबीसीचे शैक्षणिक व नौकरीचे आरक्षण खतम करेल एवढे मात्र निश्चित.
मी यासाठी म्हणतो की,सन १९९८ ला माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांचे केंद्रात सरकार होते.तात्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी यांनी १९९८ ला जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा ठराव लोकसभेत मंजूर केलेला आहे.त्या ठरावाची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या भाजपाचे केंद्र सरकार करते आहे हे प्रामुख्याने ओबीसी सह सर्व बहुजन समाजातील बांधवांनी/नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कोर्टात लटकवून ठेवणे व ओबीसी समाजाचे अतोनात नुकसान करीत त्यांचा राजकीय फायदा वारंवार उठवून घेणे हेच भाजपाचे राजकीय धोरण दिसते आहे.
परंतू हा गंभीर धोका ओबीसी समाजा सोबत,”केंद्रस्थानी सत्तेत असलेला भाजपा करतो आहे,हे या समाजातील नेत्यांना,पदाधिकाऱ्यांना,कार्यकर्त्यांना का म्हणून समजत नाही? हेच कळायला मार्ग नाही.
तद्वतच एवढे निर्बुद्ध किंवा असंवेदनशील लोक कुठल्याही समाजाचे नाही,”जे स्वतःच्याच समाजाचे नुकसान करुन घेण्यासाठी,किंवा “स्वतःचे पोट भरण्यासाठी,नुकसान करणाऱ्या पक्षाचे पदे घेऊन त्या पक्षाचा राजकीय फायदा नेहमी करतील.
जर स्वतःच्या समाजाचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या पक्षाला स्वतःचा पक्ष म्हणणारे नेते,पदाधिकारी,कार्यकर्ते असतील तर अशांना काय म्हणावे? अशा समाजद्रोहींना राजकीय पक्षाचे गुलाम म्हणायचे काय? हे त्या-त्या समाजातील नागरिकांवर अवलंबून असणार आहे.
याचबरोबर माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या केंद्र सरकारने सन २००२ मध्ये,”पेंशन योजना बंद करून, या देशातील बहुजन समाजाला खिळखिळे केले.
तद्वतच पेंशन योजना बंद करून या देशातील बहुजन समाज आर्थिक बाबतीत मजबूत होऊ नये आणि देशातील आजी माजी नौकरदारांनी आपापल्या नातेवाईकांना शिक्षणासाठी व इतर कामांसाठी आर्थिक मदत करु नये याची खबरदारी तात्कालिन भाजपा सरकारने व माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घेतली,हे या देशांतर्गत ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक,एनटी-व्हिजेंटी समाजातील नागरिकांना केव्हा कळणार?
जो भाजपा पक्ष या देशातील नागरिकांचे वाटोळे अनेक निर्णयातंर्गत करतोय,त्याच पक्षाला माझा पक्ष म्हणणे कितपत योग्य आहे?
याच भाजपाने उच्चवर्णीयांसाठी लोकसभेत व राज्यसभेत आर्थिक आरक्षणाचे बिल मंजूर करुन त्या बिलाचे कायद्यात रूपांतर केले व सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य करून एका झटक्यात ब्राह्मण,बनिया(वैश),ठाकूरांना आरक्षण लागू केले.या आर्थिक आरक्षात आर्थिक उन्नती,नौकरी,शिक्षण,याचा समावेश आहे.
मग भाजपाचे केंद्र सरकार एका झटक्यात उच्चवर्णीयांसाठी आर्थिक आरक्षण बिल मंजूर करवून घेते व त्या समाजाचे हित साधते तर या देशातील ओबीसीसह इतर सर्व बहुजन समाजातील नागरिकांच्या उन्नतीसाठी व हितासाठी आरक्षण व आर्थिक बिल लोकसभेत व राज्यसभेत का म्हणून मंजूर करुन घेत नाही?..
आणि का म्हणून या देशातील बहुजन समाजाचे अधिकार हक्क त्यांना देत नाही?हा गंभीर प्रश्नच,”भाजपाची, बहुजन समाज विरोधी विचारधारा असल्याचे स्पष्ट करते आहे.म्हणूनच या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला व त्यांच्या मित्र पक्षांना स्वतःच्या हितासाठी व संरक्षणासाठी नाकारलेच पाहिजे.धक्का दिल्याशिवाय राजकीय लोक जाग्यावर येत नाही हे मतदारांनी मनात नेहमी कोरले पाहिजे.
याचबरोबर १ आक्टोंबर २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातीच्या बाबतीत उपवर्गीकरणाचा निर्णय दिला व याच निर्णयातंर्गत क्रिमिलेयरची अट घातली.
उपवर्गीकरणाचा निर्णयानुसार आता फक्त एकदाच राजकीय,शैक्षणिक व नौकरीचे आरक्षण,”अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांना मिळणार आहे.
एखाद्या कुटुंबाला एकदा राजकीय,शैक्षणिक व नौकरीचे आरक्षण मिळाले तर त्या कुटुंबातील नागरिकांना दुसऱ्यांदा असे आरक्षण मिळणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते आहे.
मग या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार केंद्राचे भाजपा सत्ताधारी आणि पुढील सत्ताधारी,”अनुसूचित जाती जमातीच्या पिढ्यांदरपिढ्यांना पंगू बनविणार ना? हे का म्हणून या समाजातील नेत्यांच्या,खासदारांच्या,आमदारांच्या लक्षात येत नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या गंभीर निर्णयाकडे आजि-माजी खासदारांनी व आमदारांनी अजिबात लक्ष दिले नाही व त्यावर लोकसभेत,विधानसभेत आणि बाहेर प्रश्न विचारले नाहीत.
असे आमदार व खासदार तुमचे होऊ शकतात काय? याकडे सुध्दा मतदांनी बारकाईने बघितले पाहिजे.तद्वतच ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,व्हिजेंटी-एन्टी या समाजातील नागरिकांनी स्वतःच स्वतःची सुरक्षा करणे शिकले पाहिजे.
केंद्रात व राज्यात जो पक्ष सत्तेत असतो त्याच पक्षावर लोकहितासाठी व लोकसंरक्षणासाठी प्रहार करावा लागतो व सत्तापक्षांनाच जबाबदार धरून कटाक्षाने प्रश्न विचारवे लागतात हे जनतेंनी (मतदारांनी) लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्व अत्याचारांवर नियंत्रण न आणणारी,कंत्राटदार पध्दत लागू करणारी,प्राथमिक शाळा बंद करणारी,सातत्याने माहागाई वाढवणारी व भांडवलदारांच्या हिताचे कायदे करणारी भाजपा ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,व्हिजेंटी-एन्टी व इतर समाजासाठी काहीच करणार नाही व सत्तेचा आणि नौकरीचा वाटा त्यांना कधीच देणार नाही हे सुर्य प्रकाशा एवढे सत्य आहे.
भाजपाच्या विचार कार्यपद्धतीवरुन हे लक्षात येते की,भाजपा म्हणजे उच्चवर्णीयांच्या हितासाठी बहुजन समाजातील नागरिकांचा-महिलांचा व युवक-युवतीचा उपयोग करुन घेणारा पक्ष आहे.आणि त्यांच्या आतापर्यंतच्या वाटचाली वरुन असेच लक्षात येते आहे.
कारण भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून या पक्षांनी बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी व हितासाठी,अधिकार-हक्कासाठी, कायदेशीर कर्तव्य पार पाडले नाही व तसा पध्दतीची धोरणे अमलात आणली नाही…
मात्र बहुजन समाजातील नागरिकांचे खिसे खाली करणारे व खिसे खाली ठेवणारे अनेक निर्णय घेतले व त्या निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने केली.
अशा बहुजन विरोधी भाजपाचा देशातील मतदारांनी व नागरिकांनी गांभीर्याने विचार केलाच पाहिजे!..
अन्यथा तुमचेच वाटोळे?
