मरता क्या ना करता…….!
— भारतीय नागरिकांनो सावधान……
— गाफिल राहू नका……
— माथेफिरू प्रधानमंत्री यांनी आणीबाणी लागू केली तर…….!!!!
कारण आपल्याला इतिहास विसरून चालणार नाही……..
कारण , ज्याप्रमाणे माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी स्वतःच्या अहंकारापोटी 1975 मध्ये 19 महिन्यांची आणीबाणी लागू केली होती. त्याची पुनरावृत्ती जर झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको…….!
कारण जेंव्हा मार्च 1971 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. तेंव्हा मरगळीस आलेल्या काँग्रेस पक्षाला इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटावचा नारा देऊन सभा गाजवल्या, आणि काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली.
लोकसभेच्या एकूण 518 पैकी 352 जागा जिंकून काँग्रेस स्पष्ट बहुमताने सत्तेत आली आणि इंदिरा गांधी पुन्हा प्रधानमंत्री बनल्या.
परंतू नेहमी त्यांच्या विरोधात उभे राहून हरणारे एक उमेदवार होते जे संयुक्त समाजवादी पक्षाचे मा. राजनारायण होते. जेंव्हा यावेळी ते हरले, तेंव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात जून 1975 मध्ये म्हणजे निवडणुकीनंतर 4 वर्षानंतर………..
निवडणुकीत धांदली करुन, निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करुन, निवडणुकीत भ्रष्टाचार करून, निवडणूक जिंकली , म्हणून अलाहाबाद उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये महत्वाचे आणखी एक कारण हे सांगितले होते की, इंदिरा गांधी यांचे सेक्रेटरी यशपाल ठाकूर हे केंद्र सरकारमध्ये उच्चंपदावर कार्यरत असतांना, इंदिरा गांधी यांच्यासाठी निवडणुकीत सहभाग घेऊन निवडणुकीची पूर्ण धुरा त्यांनी सांभाळली होती , आणि हे संविधानविरोधी कृत्य आहे म्हणून ही याचिका राजनारायण यांनी दाखल केली होती. तत्कालीन अलाहाबाद उच्चं न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा फार संविधाननिष्ठ असल्यामुळे त्यांनी यावर कडक ताशेरे ओढून याचिका कर्त्याला न्याय मिळवून दिला. त्यांनी 12 जून 1975 रोजी याचिका निकालात काढली.
यावर पुढील आदेश त्यांनी दिले. यामध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांना सहा वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली. शिवाय लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले. त्यामुळे लोकसभेच्या कामकाजातील सहभागावर आणि मानधनावर बंदी घातली. निवडणूकीवरील सहा वर्षांच्या बंदीमुळे राज्यसभेवर सुद्धा जाऊ शकत नव्हत्या. आणि केवळ तीन आठवड्याच्या आत याची अंमलबजावणीची मुदत बांधून दिली होती.म्हणजे त्यांना ताबडतोब प्रधानमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता……
यावर इंदिरा गांधी यांनी प्रधानमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन, सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता आपल्याच पक्षातील इतर व्यक्तीला प्रधानमंत्री पदावर बसविल्या असत्या तर त्यांची संविधाननिष्ठता (ज्याची त्यांनी शपथ घेतली होती ) सिद्ध झाली असती….
परंतू त्यांनी तसे न करता या तीन आठवड्याच्या आतच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, अलाहाबाद उच्चं न्यायालयाचा निकाल आमच्यावर अन्यायकरक आहे. तेंव्हा आम्हाला आपण न्याय द्यावा म्हणून याचिका दाखल केली.
तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. कृष्णा अय्यर यांनी ताबडतोब 23 जून 1975 रोजी ही याचिका निकाली काढली की, त्यांनी मा. अलाहाबाद उच्चं न्यायालयाच्या आदेशाला खारीज न करता काही आदेश दिले. यावर कायमस्वरूपी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत आपण प्रधानमंत्री म्हणून पदावर राहू शकता. परंतू , सभागृहातील कुठल्याही कामकाजात, मतदानात, भाग घेऊ शकत नाही. शिवाय आर्थिक लाभ घेता येणार नाही.
असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर इकडे केंद्रीय मंत्रीमंडळात हलचल माजली. जर कायम स्वरूपी निकाल जर ताबडतोब आला किंवा एकदा प्रधानमंत्री किंवा मंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत राज्यसभा किंवा लोकसभा दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व बंधनकारक असते, नसता सहा महिन्यानंतर मंत्रीपद आपोआप रद्द होते. असा संविधानिक पेच काँग्रेस पक्षासाठी केवळ अहंकारामुळे निर्माण झालेला असतांना इंदिरा गांधी, संजय गांधी आणि सेक्रेटरी यशपाल ठाकूर यांच्या गुप्त चर्चेतून या आणीबाणीची कल्पना डोक्यात आली.
तत्पूर्वी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष बी. के. बरवा यांनी इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी कल्पनेपूर्वी एक उपाय सांगितला होता की, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा कायमस्वरूपी निकाल येईपर्यंत काँग्रेस अध्यक्ष व्हा, मी प्रधानमंत्री होतो. जेन्हा सर्व स्थिरस्थावर होईल, तेंव्हा तुम्ही पुन्हा प्रधानमंत्री पदावर विराजमान व्हा. परंतू , हा तोडगा इंदिराजिना कांही पटला नव्हता.
आणि योगायोगाने देशात अलाहाबाद उच्चं न्यायालयाच्या सरकारच्या विरोधात आलेल्या आदेशामुळे विरोधी पक्षाने केंद्रसरकार विरोधात रान उठवले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी तर इंदिरा गांधी विरोधात तर मोहीमच उघडली होती. 25 जून 1975 रोजी जयप्रकाश नारायण यांनी बिहारमध्ये मोठ्या विद्यार्थी व जनतेच्या मोर्च्याचे आयोजन केले होते. या संविधानविरोधी सरकारला उखडून टाका असा त्यात नारा देण्यात आला होता. ही घटना सुद्धा इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी घोषित करण्यासाठी संधी वाटली………!
त्याचप्रमाणे असे म्हटले जाते जेंव्हा अलाहाबाद उच्चं न्यायालयात याचिकेच्या सुनावणीवेळी स्वतः इंदिरा गांधी आरोपीच्या कडघरात उपस्थित राहण्यासाठी येत असतांना त्या आल्याबरोबर कुणीही उठुन उभे राहिले नव्हते. शिवाय त्यांना बसण्याची सुद्धा ब्यवस्था केलेली नव्हती. हे एक कारण सुद्धा या आणीबाणी लागू करण्यामागे होते………!
वरील सर्व मानसिक संभ्रमातून, विरोधकांच्या विरोधातून प्रधानमंत्री यांनी 24 जून 1975 च्या मध्यरात्रीपासून म्हणजेच 25 जून पासून आणीबाणी रेडिओ वरून घोषणा केली की, देशातील अंतर्गत अराजक्ता उच्चं टोकाला गेल्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद 352 नुसार देशात आणीबाणी लागू करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी जयप्रकाश नारायण आणि इतर विरोधी सर्व नेत्यांना तुरुंगात आणि नजरकैदेत ठेवण्यात आले. हजारो निदर्शनकर्त्यांना अटक करुन जेलमध्ये टाकण्यात आले. भाषण स्वातंत्र्यावर बंदी घालण्यात आली. वर्तमान पत्राच्या कार्यालयीन आणि छापखाण्याची वीज तोडण्यात आली.जमाव बंदी आदेश लागू करण्यात आले. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्यात आली. या आणीबाणी विरोधात किंवा मूलभूत हक्कावर गदा आणण्याच्या विरोधात जर कुणी न्यायालयात गेलेच आणि न्यायालयाने जर त्यावर टिप्पणी केली तरी न्यायाधीशांच्या ताबडतोब बदल्या होत असत. त्यामुळे न्यायालय सुद्धा हतबल होते.
अशी परिस्थिती जवळपास 19 महिने संपूर्ण देशात होती. नंतर या आणीबाणीचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जाणवू लागल्यामुळे, लोकशाहीवादी देशांनी विशेषतः युनोनी चुकीचे पाऊल असल्याचे म्हटल्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी उठवली. त्यानंतर लगेच 1977 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. यामध्ये काँग्रेसचे केवळ 352 वरून 152 वर खासदार निवडून आले. जनता पक्षाचे सरकार येऊन मा. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले. पुढे त्यांच्याच पक्षातील अंतर्गत कलहामुळे त्यांचेही सरकार जेमतेम 2 वर्षे चालले. त्यानंतर मध्यावधी निवडणुका होऊन पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आली. पुन्हा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री झाल्या…….!
सांगायचे तात्पर्य असे की, संविधाननिष्ठतेची शपथ घेऊन सुद्धा, घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्याला तिलांजली दिल्यामुळे आणि अहंकाराला पोसल्यामुळे देशाला विनाकारण प्रथमच 25 जून 1975 रोजी 19 महिने आणीबाणीला सहन करावे लागले. त्यामुळे देश लोकशाही व संविधान अविष्कारितेच्या बाबतीत आणि मानवी हक्क उल्लंघनाच्या बाबतीत पुन्हा एकदा पन्नास वर्षे मागे फेकल्या गेला…..!!!!
आणि आज सुद्धा 2024 च्या काळात त्याची पुनरावृत्ती झाली…….
तर नवल वाटायला नको….!
कारण मोदी – शहा यांची पाऊले त्याच दिशेने जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण विरोधी पक्ष मजबूत होताना दिसत आहे. अदानी – अंबानीमुळे मौन धारण करावे लागत आहे. चंद्राबाबू आणि नितीशबाबूमुळे हतबलता निर्माण झाली आहे. मीडिया यांना विकत घेऊन सुद्धा इतर समाज माध्यमामुळे जनतेत सरकार विरुद्ध असंतोष आहे. महागाई आणि बेरोजगारीमुळे जनता आत्महत्या करत आहे. अनेक अन्यायकरक कायद्याची निर्मिती करण्यासाठी बंधने येत आहेत. परिणामी तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. अशा अनेक कारणामुळे आणीबाणीची पुनरावृत्ती झालीच तर………….!
कारण, मरता क्या ना करता…!!!
