आज भारत बंद….

ऋषी सहारे 

    संपादक

            सर्वोच्च न्यायलयाच निर्णय दिनांक 1 ऑगस्ट 2024 ला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण व क्रिमिलियर अटी मान्यता दिली. ही अ संविधानिक बाब आहे.

             सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण व क्रिमिलियर अट येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 341 व कलम 342 ला बाधा येत आहे.

            अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरणामुळे जाती जातीत भांडण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो. भविष्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवर अन्याय होऊ शकतो.  

                 सर्वोच्च न्यायालयाचा 1ऑगस्ट 2024 चा निर्णय रद्द करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे वर्गीकरण व क्रिमिलियरच अट रद्द करावे.या करिता आज भारत बंदचे आव्हान करण्यात आले आहे.