लोकशाहीत जनता म्हणजे निरागस रांगतं बाळ… — वैचारिक लेखमाला भाग ३…

         लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभांचा म्हणजेच,”निरागस रांगत्या बाळाच्या ” सर्वच सांभाळकर्त्या वडीलधाऱ्या मंडळीचा गेल्या 75 वर्षाचा परामर्ष घेऊया…

        मागील भाग -2 मध्ये कायदेमंडळाचा ( संसद आणि विधिमंडळ ) थोडक्यात परामर्ष घेतला.आता कार्यकारी मंडळ (केंद्र व राज्य सरकार ) यांचा परामर्ष घेऊया.”

              देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात केंद्रसरकारने 100% जरी नसले तरी बऱ्यापैकी संविधानावर देश चालवीण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक योजना राबवल्या. यातून कृषी आणि औद्योगिक विकास साधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्या गेला. यामध्ये यश कितपत आले, हे महत्वाचे नसून घटनात्मक नितीचे पालन करण्याचे नैतिक कर्तव्य कांही प्रमाणात का होईना तत्कालीन केंद्र सरकारने केले.

        परंतू भारत व्याप्त आणि पाकव्याप्त काश्मीर प्रश्न निकाली न काढल्यामुळे त्या भिजत घोंगड्याचा प्रश्न आजही टांगती तलवार तशीच आहे.

               पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अलिप्ततावादी धोरणामुळे ( अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीत युद्धात सामील न होता ) आपण जागतिकिकरणापासून वंचित राहिलो. त्यामुळे दळणवळण आणि तंत्रज्ञानातील क्रांतीला आम्ही उशिरा सुरुवात करू शकलो.कदाचित त्या काळात लोकशाहीवादी अमेरिकेची बाजू आपण घेतली असती, तर मला वाटते की निश्चितपणे लोकशाही आपली प्रगल्भ होण्यासाठी निश्चितच मदत झाली असती…..!

        नाहीतर अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारून सुद्धा 100% भारतीय संविधानावर देश चालविल्या गेला असता तर आजचे देशाचे चित्र वेगळे दिसले असते.

        स्वातंत्र्यानंतरच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दशकात तर आपण चीन आणि पाकिस्तानच्या कुरापतींना तोंड देता देता नाकेनऊ आल्यामुळे इतर विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. 

      याच काळात आणीबाणीच्या नंतर संविधानविरोधी शक्तीला संधी मिळाली आणि तीने 1976 ला तर 42 वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षण चौकटीवरच घाला घातला.

        टपून बसलेल्या बोक्याप्रमाणे सावज टप्प्यात येताच डाव साधला. तेंव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने संविधानविरोधी शक्तीला कुटनीतिद्वारे राजकारण करून लोकशाही व संविधान यातील पळवाटा शोधून स्वार्थी पक्षीय राजकारणास सुरुवात झाली.

       म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या अवघ्या 25 ते 30 वर्षातच हळूहळू देश आणि राज्य लोकशाही आणि संविधानापासून फारकत घ्यायला सुरुवात झाली.यामध्ये जातीय व धार्मिक मुद्दे यांचा राजकारणात शिरकाव झाल्यामुळे,त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देता देता राज्य व केंद्राच्या तिजोऱ्या रिकाम्या होत गेल्या. 

       यामुळे संविधानिक व लोकशाही मार्गाने शैक्षणिक आणि सुसांस्कृतिक क्षेत्रात आम्ही जगाच्या मागे पडलो.या क्षेत्रात ज्यांच्यामुळे आम्ही हजारो वर्षे मानसिक गुलामीत होतो,तीच धार्मिक व अविवेकी विचारसरणीने पुन्हा उचल खाल्यामुळे आम्ही विज्ञानवादी + विवेकवादी = मानवतावादी बनण्यास असमर्थ झालो.

      येथील राजकारण्यांना सुद्धा हेच अपेक्षित असल्यामुळे,कारण गुलामावर राज्य करणे सोपे जाते म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांनी नैतिकता व घटनात्मक नीती जगाच्या वेशिवर टांगून,केवळ कुटनीतीच्या आधारे राजकारण करून जनतेच्या याच मानसिकतेचा लाभ उठविण्यास सुरुवात केल्यामुळे सर्वसामान्य जनता खऱ्या लोकशाही मूल्यांच्या अविष्कारितेपासून वंचित राहिली.

          त्यानंतरच्या काळात तर जशी संधी मिळेल तशी संविधान विरोधी शक्ती हवी होत गेली. जनता तर जसा प्रवाह निर्माण होत गेला तशी वाहत गेली. केंद्र व राज्य सरकारे देशातील व राज्यातील राज्यकारभार करत असतांना संविधानातील वाटा – पळवाटा शोधून तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा चढता आलेख कायम ठेवल्यामुळे महागायी आणि बेरोजगारीचा आलेख सुद्धा चढताच राहीला.

             म्हणजेच 1985 पासून ते आज 2024 पर्यंत हळूहळू लोकशाही आणि संविधान यापासून फारकत घेऊन, जातीय राजकारणाकडे विशेष लक्ष सर्वच राजकीय पक्षांनी घातल्यामुळे,अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरली. त्यामुळे मानवी हक्काचे उल्लंघन होऊन जागतिक स्तरावर आमची नाचक्की झाली.

         2014 पासून तर केंद्रसरकारच्या जातीय राजकारणामुळे, कुटनीतीच्या अतीआचरणामुळे, EVM च्या धांदली करून झालेल्या प्राबल्यामुळे तर आमचा मताचा अधिकार तर हिरावून घेतलाच, शिवाय 80 कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य देऊन भिकारी बनवलं. त्यामुळे गरीब – श्रीमंतीची दरी वाढण्यास झपाट्याने सुरुवात झाली.शेवटी या पृथ्वीला कृत्रिम भूकंपाचे धक्के जे आजपर्यंत निर्माण झाले ते केवळ गरीब – श्रीमंतीच्या दरीतून निघणाऱ्या लाव्हरसामुळेच……!

      त्याची सुरुवात यामुळे झालेली आहे. हे येथे लक्षात ठेवावे लागेल.!

        एकंदरीत गेल्या 75 वर्षात हळूहळू सुरुवात झालेला लोकशाही आणि संविधानिक देशाचा प्रवास शेवटी शेवटी जातीय आणि धार्मिक राजकारणावर येऊन ठेपल्यामुळेच आमची लोकशाही आणि संविधान हे ICU मध्ये गेल्यामुळेच,आमचे भविष्य हे अंधारात जाणार आहे.याला केवळ आणि केवळ केंद्रसरकार आणि सर्वच राज्य सरकारे जबाबदार आहेत.

           हे सर्वच जर टाळायचं असेल तर सर्वसामान्य जनतेनी कोणत्याही प्रकारे जाती – धर्माच्या व राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन संविधानातून जागृत होऊन एकत्र येऊन सर्व सूत्रे हाती घेऊन लोकशाहीला वाचविण्यासाठी संविधानिक मार्गाने क्रांतीची मशाल पेटवणे. हाच एकमेव उपाय आहे….

         जागृतीचा लेखक 

          अनंत केरबाजी भवरे

संविधान विश्लेषक,औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689..