महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नुकतेच बील पारित केले असून या अध्यादेशाप्रमाणे राज्यातील खाजगी विद्यापीठांमध्ये पूर्वी मिळत असलेल्या शैक्षणिक सुविधा अर्थात आरक्षण आता इथून पुढे एस.सी/एस.टी/OBC/EWS विद्यार्थी मुला मुलींना मिळणार नाही.
एक बाजूला महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना दीड हजार (1500/-) रुपयाची ‘मुख्यमंत्री’ लाडकी बहीण योजना आणि महिलांना मोफत शिक्षण जाहिर करते तर दुसऱ्या बाजूला याच लाडक्या बहिणीच्या मुलांना अर्थात सरकारच्या लाडक्या भाच्यांचे शैक्षणिक जीवन उध्वस्त करण्याचं कुटिल षडयंत्र महाराष्ट्र सरकार करते….तर आमदार कपिल पाटील म्हणतात की,”हे बिल इतके घातक आहे की, आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी या बिलाची होळी केली पाहिजे.कारण हे बिल गरीब-होतकरू विद्यार्थ्यांच्या पोटावर पाय देणारे आहे.
वास्तविक पाहता,”महाराष्ट्रातील कोणत्याही मीडियावर याची चर्चा होऊ नये,.यासाठी राज्याच्या खोके सरकारने खास काळजी घेतलेली आहे.त्यामुळं खाजगी विद्यापीठात या अगोदर आरक्षणाची व्यवस्था होती,ती आता इथून पुढे असणार नाही.बहुजन विद्यार्थ्यांना देशोधडीला लावणारा हा सरकारचा हा डाव उधळून आणला पाहिजे. त्याचबरोबर या भोजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या विरोधात असलेल्या बिलाच्या विरोधात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस उद्धव ठाकरे शिवसेना यांनी कोणत्याही प्रकारचा आवाज उचलला नाही किंवा विधिमंडळामध्ये या बिलाचा विरोध केला नाही.तर स्वतःला विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व समजणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने सुद्धा साधा विरोध सुद्धा केला नाही.
*****
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी खोके सरकारचा राज्यातील महिला/मुलींच्या मतावर डोळा!…
महाराष्ट्रातील खोके सरकारने नुकतंच सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महिलां/मुलींच्या “मतांवर” डोळा ठेवून अवघ्या तीन महिन्यासाठी दीड हजार रुपये देण्यात येतील अशी,— “गाजरासारखी योजना,… जाहीर केली आहे.परंतु महाराष्ट्र सरकार हे सांगत नाही की,आम्ही मागच्या काही दिवसांमध्ये याच बहिणींच्या बहिणींच्या लेकरांच्या शैक्षणिक जीवनाशी आम्ही षडयंत्र करत आहोत.
*****
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची होळी करण्याचा षडयंत्र सुरू केलेलं आहे!..
महाराष्ट्र विधिमंडळाने आता नुकतेच बिल पारित केले आहे की,महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी मध्ये एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ई.एस.डब्ल्यू/ओबीसी इत्यादी शैक्षणिक सुविधा घेणाऱ्या कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी मध्ये आरक्षण मिळणार नाही.वास्तविक पाहता महाविद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी शासकीय असो किंवा प्रायव्हेट असो यामध्ये आरक्षणा शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली होती.परंतु महाराष्ट्राच्या खोके सरकारने अर्थात एकनाथ शिंदे,अजित पवार,देवेंद्र फडणवीस या चांडाळ शैक्षणिक आरक्षण विरोधी राजकारणी नेत्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची होळी करण्याचा षडयंत्र सुरू केलेला आहे.
*****
महाराष्ट्र विधिमंडळाचा अध्यादेश खाजगी विद्यापीठात शैक्षणिक आरक्षण नाही!..
महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र विधिमंडळाने नुकताच पारित केलेल्या,”बिलाच्या बिलाप्रमाणे महाराष्ट्रातील एस.सी/एस.टी/ ई.डब्ल्यू.एस आणि ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील कोणत्याही प्रायव्हेट कॉलेज युनिव्हर्सिटी मध्ये तरतूद होती परंतु या तरतुदीत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक सुविधा यापुढे मिळणार नाहीत. उदा,प्रवेशातीलआरक्षण,
असेल किंवा शिष्यवृत्ती असेल किंवा रिम्बर्समेंट असेल अशा कोणत्याही सुविधा आता इथून पुढे राज्यातील एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ईडब्लूएस धारक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळणार नाहीत.हे आता या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.त्याचबरोबर शैक्षणिक सुविधांचा सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यभर आरक्षणाचा लढा उभारणाऱ्या श्री जरंगे पाटील यांनी सुद्धा या बिलाकडे लक्ष देऊन शिवरायांच्या स्वप्नातील स्वराज्य रयतेचे स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी कुणाच्या हातचे बाहुले होण्यापेक्षा किंवा तशी चर्चा होण्यापेक्षा परिवर्तन वादाच्या लढाईमध्ये फुले,शाहू,आंबेडकरवादी विचारसरणीसोबत काम करणे काळाची गरज बनली आहे.कारण आपण आरक्षणाचे समर्थक आहात. त्यामुळे राज्यातील राजकारणात आरक्षण विरोध आरक्षण विरोधी लोकांना राजकीय पटलावर सहकार्य करून आरक्षण मिळू शकत नाही किंवा आरक्षणाचे समर्थन होऊ शकत नाही.
*****
महाराष्ट्र सरकार राज्यातील महिला/मुलींच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे!..
तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राचे हेच खोके सरकार राज्यातील एस.सी/ एस.टी/ओ.बी.सी/इ.एस.डब्ल्यू आणि इतर महिला/मुलींच्या डोळ्यांमध्ये धूळफेक करण्याचं काम करत आहे.सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी ,—-“08 जुलै 2024 महिलांना मोफत शिक्षणाचा अध्यादेश काढला,…त्याची जाहिरात ही जनतेच्या पैशावर मोठ्या प्रमाणात केली.परंतु पालक ज्यावेळी एखाद्या कॉलेज महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जातात. या महिलांना मोफत शिक्षणाच्या अध्यादेशाची पोलखोल होत आहे.परंतु गरीब बिचारे पालक हे संस्था चालकाला किंवा त्या ठिकाणच्या प्राचार्याशीच उद्धटपणे बोलण्याचा प्रयत्न करतात.परंतु आपलाच सरकार आपल्या सोबत कसं षडयंत्र करत आहे.याकडे मात्र गांभीर्याने पाहत नाहीत.आपण सरकारला निवडून देतो खरं पण आपण सरकार कसं चालतं हे नीट पाहत नसल्यामुळेच आपल्याला आपल्या पाल्यांच्या शैक्षणिक जीवनामध्ये अनेक समस्याना सहन करावे लागते.त्यामुळे आता तरी किमान राज्यातील पालकांनी सरकारच्या प्रत्येक धोरणाची चिकित्सा,समीक्षा करावी,सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा विरोध करून जन माणसांना जागृत केलं पाहिजे…
