कार्यालयीन प्रतिनिधि
दखल न्युज भारत
भारतातील कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, मजूर व स्त्रिया यांचे होत असणारे शोषण याकडे बाबासाहेबांचं विशेष लक्ष होतं. ते थांबलं पाहिजे, यासाठी त्यांनी अनेक उपाययोजना केल्या. हे प्रश्न कोणत्याही एका जातीधर्माला न्याय मिळवून देण्याचे नाहीत. बाबासाहेबांनी कामगारांना, कष्टकऱ्यांना, आणि स्त्रीयांना जो न्याय मिळवून दिलेला आहे. एकप्रकारे अखिल भारतातील जनतेस न्याय मिळवून दिलेला आहे. कारण स्त्री ही कोणाच्याही घरची असो, तिला बाबासाहेबांनी मुक्त केले. तिला प्रगतीचं आकाश खुलं केलं आहे. कामगार कोणत्याही जाती धर्माचा असो, त्याचं शोषण थांबवुन त्याला अनेक हक्क व अधिकार दिले आहेत.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लढा हा मनुवादी शोषणा विरोधातही होता. त्यांच्या जीवनातील १९३५ नंतरच्या काळामध्ये समस्त कामगार वर्गाबद्दल त्यांना असलेल्या आपुलकीच्या भावनेचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. आर्थिक विषमतेच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या कष्टकऱ्या विषयी त्यांच्या मनात असलेली कळकळ, स्वतंत्र मजूर पक्षाचे संस्थापक म्हणून १९४२ ते १९४६ या कालखंडात व्हॉईसरॉय मंत्रिमंडळातील मजूर मंत्री म्हणून तसेच भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार या नात्याने केलेल्या भाषणामधून, कृतीमधून व निर्णयामधून व्यक्त होताना दिसून येतो. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटने मार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते.तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. शिल्पकाराचे हे उद्गार होते. देशाला प्रकाशाची वाट दाखविणाऱ्या द्रष्ट्या प्रज्ञासूर्याच्या मुखातून बाहेर पडलेले हे शब्द म्हणजे राज्यकर्त्यांना दिलेला जागरूकतेचा इशारा होता. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १२५वे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करताना व संविधान दिनाच्या निमित्ताने देशाच्या संसदेमध्ये डॉ. आंबेडकरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारी व त्यांचा गौरव करणारी भाषणे होत असताना बाबासाहेबांच्या या इशाऱ्याचे स्मरण ठेवून आपली पावले पडत आहेत का? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत घडविण्यासाठी आपण वचनबद्ध होऊ या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. ते अध्यक्ष होते. पक्षाचा जाहीरनामा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात ध्येय-धोरणे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून ठरविली होती. पक्षाचे धोरण स्पष्ट करण्यासाठी दलित वर्ग कर्मचारी परिषद १२,१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे झाली. त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते, ‘ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे भारतीय कामगारांचे दोन शत्रू आहेत.
१७ मार्च १९३८ मुंबईच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सर्वधारण सभेत डॉ. आंबेडकर म्हणाले, गरिबांच्या पक्ष गरिबांनी चालविला पाहिजे. हा निर्लेप आशावाद क्षित‌िजा पलीकडचा होता यात शंका नाही. सामाजिक अन्याय, अत्याचारा विरूद्ध, आर्थिक विषमते विरूद्ध कामगारांनी लढा दिला पाहिजे तेव्हाच कामगार संघटनेच्या बळावर प्रश्न सुटतील. तसेच ‘परावलंबी असण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हा’ असा संदेश त्यांनी दिला होता.
१५ सप्टेंबर १९३८ च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिल मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला. डॉ. आंबेडकरांच्या मताशी सहमती दर्शवून जमनादास मेथाने डिस्प्युट बिलाचा विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर १९३८ ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला होता. जमनादास मेथा यांच्या अध्यक्षते खाली श्रीपाद डांगे, परुळेकर, मिरजकर इत्यादी कामगार नेत्यांनी व डॉ. आंबेडकरांनी संप यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले, ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती.
◆शेतकऱ्यांसाठी किमान वेतन दर असावेत अशी मागणी विधि मंडळात केली.
◆१९३७ साली कोकणातील बहुजन कामगारांचे शोषण थांबविण्या संबंधी खोती पध्दत नष्ट करण्या संबंधी बिल मांडले.
◆१९३८ साली कोकणातील ‘औद्योगिक कलह विधेयकानुसार’ कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार हिरावुन घेतला गेला. पण बाबासाहेबांनी या बिलावर भाषण करतांना संप हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे असे मत दिले व पुढे कामगारांना संप करण्याचा कायदेशिर अधिकार मिळवून दिला.
◆वरील बिलावर भाष्य करतांना मालकांनी आपले अंदाजपत्रक कामगारांसाठी जाहीर करण्याची मागणी केली.
◆१९३८ मध्ये ‘सावकारी नियंत्रण’ विधेयक तयार केले.
◆बिडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बिडी कामगार संघ स्थापन केला.
◆२ जुलै १९४२ ला ते व्हॉईसरॉय मंत्री मंडळात कामगार मंत्री झाले. ह्या कारकिर्दीत त्यांनी कामगारांसाठी बरेच कायदे निर्माण केले.
◆२ सप्टेंबर १९४५ ला कामगार कल्याण योजना सादर केली, ही योजना लेबर चार्टर म्हणून प्रसिध्द आहे.
◆युध्द साहित्य निर्माण करणाऱ्या कारखान्यात एक ‘सयुक्त कामगार नियामक समिती’ स्थापन केली.
◆सेवा योजन कार्यालय (Employment Exchange) ची स्थापना केली.
◆कामगारांना अगोदर भरपगारी रजा मिळत नव्हती. १४ एप्रील १९४४ ला बाबासाहेबांनी भरपगारी रजेचे विधेयक मंजूर केले.
◆कामगारांना कमीत कमी वेतन ठरविण्याची तरतूद असलेले बिल मांडले. ह्यातूनच ‘किमान वेतन कायदा १९४८’ ची निर्मिती झाली.
◆औद्योगिक कलह मिटविण्यासाठी समेट घडवून आणणारी यंत्रणा (लवाद यंत्रणा) उभारण्याची तरतूद केली.
◆सप्टेंबर १९४३ रोजी भरलेल्या त्रिपक्षीय कामगार परिषदेचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते. त्यात त्यांनी कामगारांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, सांस्कृतिक गरजा, आरोग्याचे उपाय तसेच कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी उपाय यावरील ठराव संमत केले.
◆३१ जानेवारी १९४४ रोजी खाण कामगारांसाठी ‘कोळसा खाण कामगार फंडाची’ स्थापना करणारे विधेयक मांडले. तसेच खाण कामगारांसाठी ‘कोळसा खाण कामगार फंडाची’ स्थापना करणारे विधेयक मांडले.
◆ऑगस्ट १९४५ मध्ये औद्योगिक वसाहतीचे नियम व मालकाच्या जबाबदाऱ्या यावर विचार विनिमय करणाऱ्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद भूषविले. त्यात त्यांनी उद्योगासाठी मौलिक सूचना केल्या.
◆८ एप्रिल १९४६ ला ‘मिका माईन्स लेबर वेल्फेअर फंडाची’ स्थापना करण्या संबंधीचे बिल संमत केले.
◆इंडियन्स माईन्स (अमेंडमेंड) ऑर्डिनन्स १९४५ नुसार स्त्री कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणा घराची व्यवस्था करण्याचे व्यवस्थापनावर बंधन घातले.
डॉ.आंबेडकर ब्रिटिश मंत्री मंडळात मंजूर मंत्री (१९४२-१९४६) होते. त्यांनी सेवा योजन कार्यालयाची (एम्ल्पॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्याकाळी जे अनुभवी नि अर्धाशिक्षित तज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते. त्यांना नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजे, हा सेवा योजन कार्यालय स्थापण्याचा मुख्य उद्देश होता. भारतीय खाणी मध्ये भारतातील कामगारांना काम करण्यासाठी फारशी संधी दिली जात नसे. इंग्लंड मधून कामगार आयात केले जात. डॉ. आंबेडकरांनी या आयातीवर प्रतिबंध लावला. भारतातील कामगारांना खाणी मध्ये कामावर घेतले जाऊ लागले. अस्पृश्यांना डावलले जायचे. डॉ. आंबेडकरांच्या कायद्यामुळे त्यांनाही खाणीत काम करता येऊ लागले. काही जिगरबाज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून खाणीत काम करू लागल्या. ते पाहून डॉ. आंबेडकरांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मजूर मंत्री म्हणून खाण महिला आणि कामगारांसाठी कायद्यात विशेष तरतुदी केल्या. ‘भारतिय खाण कायदा १९४६’ तयार करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आत मध्ये काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी केली.
१३ मार्च १९५४ ला कोळसा उत्पादन आणि स्त्री खाण कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, असमान महागाई भत्त्याला मजूर संघटना जबाबदार, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाईची पद्धत, कामगाराचा राजीनामा, खाण कामगारांचे वेतन व सवलती, मजूर खात्याचा नोकर वर्ग, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खाण कामगार आणि महिला परिषद यावर डॉ. आंबेडकरांनी भाष्य केले. ज्याप्रमाणे पुरुष खाण कामगारांबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी विचार व्यक्त केले त्याच प्रमाणे स्त्रियांबाबत ही २९ मार्च १९४५ ला विधेयक आणून चर्चा केली. स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसुतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद, रोख मदत इत्यादी तरतुदी केल्या. किमान चार आठवडे प्रसुती भत्ता मिळावा तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्टया मिळाव्यात, त्याच बरोबर कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार आणि खाण कामगारांना शॉवर बॉथची योजना सुद्धा अंमलात आणली. युद्ध काळात ही मजुरांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी कायद्यातील नोकरीच्या अट शक्तीचा लवाद, मजुराचे प्रश्न व मजूर खाते, स्त्री पक्ष मजूर परिषदेचे महत्त्व, मजुराचे बहुरंगी पुढारी, पगारी सुट्यांचे वर्गीकरण केले. ‘दि. माईन्स मॅटरनिटी बेनिफिट ऍक्ट’ नुसार खाणीतील स्त्रीयांना बाळंतपणाची (प्रसूती पूर्वीं व प्रसूती नंतर) रजा देण्याची शिफारस केली.
◆दि.फॅक्टरी अमेंडमेंट बिल संमत करुन कामगारांना १० दिवसाची पगारी रजा आणि बाल कामगारांना १४ दिवसाची पगारी रजा देण्या संबंधी कायद्यात दुरुस्ती केली.
◆१९४६ च्या बजेट सेशन मध्ये आठवड्याचे कामाचे तास ५४ वरुन ४८ व दिवसाला १० तास ऎवजी ८ तास करण्याचे बिल मांडले.
◆अपघात ग्रस्त कामगारांना मोबदला मिळावा म्हणून ‘कामगार भरपाई कायद्याची’ निर्मिती केली.
◆२१ फेब्रुवारी १९४६ साली मध्यवर्ती कायदे मंडळात ‘दि इंडियन्स ट्रेड युनियन्स (अमेंडमेंड) ऍक्ट आणून ट्रेड युनियनला मान्यता देणे व्य्वस्थापनाला सक्तिचे करण्या संबंधीचे विधेयक मांडले.
◆१९ एप्रिल १९४६ ला मध्यवर्ती कायदे मंडळात कमीत कमी मजुरी आणि कामगारांची संख्या किती असावी या संबंधी बिल मांडले व त्याचेच १९ फेब्रुवारी १९४८ ला कायद्यात रुपांतर झाले.
◆बाबासाहेबांनी भारतीय घटनेची निर्मिती केली. त्यातील ‘मार्गदर्शक तत्व’ आर्टिकल ३९ (ड) नुसार पगारदार पुरुषा इतकाच पगार त्याच पदावर काम करणाऱ्या स्त्रियांना ही मिळावा अशी घटनात्मक तरतूद केली.
◆घटनेच्या कलम ४३ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी योग्य व सुरक्षित व्यवस्था ठेवण्याची तरतूद केली.
◆कलम ४३ (अ) नुसार शासनाने कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी तरतूद केली.
◆कलम ४३ नुसार शासनाने कामगारांचे जीवन मान उंचावण्यासाठी सामाजिक व सांस्कृतिक संधी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची तरतूद केली.
◆’स्टेट्स ऍण्ड मायनॉरिटीज’ या ग्रंथा मध्ये वेठबिगार कामगारांच्या प्रश्नाला हात घालतांना बाबासाहेब ‘वेठबिगार हा गुन्हा आहे’ असे मत मांडले.
◆कामगारांचे आथिक जीवन मान उंचावण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीर नाम्यात आर्थिक धोरण स्पष्ट केले. त्यातील आर्टीकल २ सेक्षन २ (४) मध्ये आर्थिक शोषणाच्या विरोधात स्पष्टीकरण केले. त्यात कामगारांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संपत्तीची जास्तीत जास्त समान वाटणी करण्याबद्दल राज्याने प्रयत्न करावेत अशी सुचना केली.
◆शेतीच्या प्रगतीसाठी व शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी लॅंड मॉर्गेज बॅंक, शेतकऱ्यांची पतपेढी, खरेदी विक्री संघ इत्यादी स्थापण करण्या विषयी धोरण व्यक्त केले.
डॉ. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान लिहिले जी एक महान गोष्ट आहे. संविधानात त्यांनी ज्या कायदेशीर तरतुदी केल्यात त्या संपूर्ण भारतीय समाजासाठी आहेत. बाबासाहेबांचे वरील बहुमूल्य योगदान पाहता आज कामगारांची जी सुस्थिती दिसत आहे, त्यात बाबासाहेबांचा निश्चितच सिंहाचा वाटा आहे. म्हणून बाबासाहेब हे सर्व कामगारांचे आदर्श आहेत. ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आज तर काही कामगारांची स्थिती वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा फारसा लाभ नाही. साम्राज्यवाद फोफावत आहे. जागतिकीकरण आले. यांत्रिकीकरण सुरू झाले. त्यामुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. साम्राज्यवाद, नववसाहतवाद, सांस्कृतिक दहशतवाद, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादीमुळे माणसाच्या घामाचा दाम कमी आणि भांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या फरकामुळे गरीब हा दिवसेंदिवस गरीब तर श्रीमंत हा अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची घसरण होत आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अशा बुर्ज्वा व्यवस्थे विरुद्ध तसेच शासक समाज व्यवस्थे विरूद्ध आपण प्रतिरोध केला तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत घडवू शकू. तेव्हाच प्रत्येकाचे जीवन सुंदर होईल. प्रगती करता येईल आणि चळवळ ही पुढे नेता येईल.
भारताचा इतिहास पाहता मनुस्मृतीने स्त्रीयांना हक्क अधिकार नाकारून गुलाम केले होते, जखडबंद केले होते. त्या जखडबंद स्त्रीला संविधानाने प्रगतीचे आकाश खुले केले. म्हणूनच ‘कालची जखडबंद नारी ते आज राष्ट्रपतीपदा पर्यंत गरुड भरारी’ हा स्त्रीयांचा प्रवास लोकशाही भारतात अवघ्या ७५ वर्षांत झालेला दिसुन येत आहे. कोणत्याही एका जातीच्या नव्हे तर समस्त भारतीय स्त्रीयांसाठी हे आकाश खुले करणाऱ्या बापमाणसाचे नाव आहे विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
