थांबा!,”संपूर्ण वाचा!,”समजून घ्या!,अंतर्मुख होऊन विचार करा!,नंतर वाटल्यास विसरून जाऊन आपल्याच मानसिक गुलामीच्या विश्वात जगा!…

           2024 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे खोट्या आर्थिक विकासाचा फुगा कधीही फुटणारा……

         आर्थिक विकासाचे एक सम्यक सूत्र आहे.की ज्या देशाच्या अर्थसंकल्पातील वाटा हा संरक्षणापेक्षा जास्त शिक्षणावर खर्च होतो.त्या देशाची सूसांस्कृतिक प्रगती ही विकसनशील असते.मग ती हळूहळू विकासाच्या दिशेने प्रगत होत जाते.

         2022-23 चा जो अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन केंद्रीयअर्थमंत्र्याने सादर केला आहे, त्यातील आकडेवारीनुसार 39 लाख 44 हजार 909 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केलेला होता. यातील संरक्षण विभागावर जाहीर झालेला खर्च हा जवळपास 3 लाख 15 हजार 592 कोटी रुपये होता आणि शिक्षणावर झालेला खर्च हा 1 लाख 7 हजार 278 कोटी रुपये होता.

            त्याचप्रमाणे 2022 -23 च्याच अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट म्हणजे खर्च जास्त उत्पन्न कमी यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट ही 7•6% होती. म्हणजेच आमच्या देशाचे उत्पन्न हे जर या वर्षात 39 लाख 44 हजार 909 कोटी रुपये असे जर मानले तर याची 7•6 टक्केवारी म्हणजेच 2 लाख 99 हजार 813 कोटी रुपये हा देशाच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च होता. 

        आणि हा खर्च भरून काढण्यासाठी पुन्हा कर्ज घेण्यात आले.त्याचप्रमाणे मागील वर्षीच्या ( 2021 -22 च्या ) काळात घेतलेल्या कर्जाचे आणि त्यापूर्वीच्या थकीत कर्जाचे केवळ एकूण वार्षीक व्याज हे 7 लाख 88 हजार 981 कोटी रुपये म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या 20% रक्कम अदा करावी लागली.

       आणि आता जो 2024 चा अर्थसंकल्प 48 लाख 21 हजार कोटी रुपयाचा त्याच अर्थमंत्र्याने सादर केला.त्यातील संरक्षण विभागासाठी 4 लाख 54 हजार 773 कोटी रुपयाचा सादर केला आहे.म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या 9•43% खर्च हा संरक्षणावर होणार आहे.

      शिवाय याच 2024- 25 वर्षात शिक्षणावर 1 लाख 25 हजार 638 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पातील 2•6% एवढाच वाटा शिक्षणावर खर्च होत आहे..

             शिवाय यावर्षीची वित्तीय तूट सुद्धा 2022-23 च्या तुलनेत चढत्या आलेखाप्रमाणेच आहे.( त्याची आकडेवारी जाहीर झाली असेल पण अजून माझ्या अभ्यासात आलेली नाही ) या वर्षीच्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम सुद्धा एकूण अर्थसंकल्पाच्या 27% एवढी म्हणजे 13 लाख 1 हजार 670 कोटी रुपये अदा करावयाचे आहे.

        वरील दोन्ही अर्थसंकल्पातील आकडेवारी आम्हाला (140 कोटी जनतेला ) काय सांगते?

         “तर,येथील आजपर्यंतच्या सर्वच राजकारण्यांनी 100% संविधानावर देश चालवीला असता तर ही वेळ तुटीचे अर्थसंकल्प सादर करण्याची,कर्जे काढून ती भरून काढण्याची,खोट्या विकासाच्या नावावर कर्जे काढून त्यातून भ्रष्टाचार करून श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिकच गरीब निर्माण करण्याची,कृत्रिम गरीब-श्रीमंतीची दरी निर्माण करणारी ही व्यवस्था आज आमच्यावर हावी होताना दिसत आहे.

            हे दोन्ही अर्थसंकल्प या ठिकाणी केवळ उदाहरणादाखल दिले आहेत. असाच इतिहास चढत्या आलेखाप्रमाणे गेल्या 70 वर्षाचा आहे..

        जेंव्हा 1951 ते 1956 या काळात नेहरू सरकारने पहिली पंचवार्षिक योजना राबविण्यासाठी 2022 कोटी रुपयाचे कर्ज काढले, तेंव्हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला विरोध दर्शवीला होता की, “कर्जे काढून सण साजरे करू नयेत.” जेंव्हा 1956 ला याच पहिल्या पंचवार्षीक योजनेचा अहवाल सादर झाला.तेंव्हा त्याचे अपयश झाकण्यासाठी नेहरू सरकारने दुसरी पंचवार्षिक योजना 32000 कोटीची घोषित केली ( तेही कर्जावर अवलंबून ) तेंव्हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेवटचा इशारा दिला होता की,”अशाने एक दिवस देशावर कर्जाचा डोंगर उभा राहील.

         आणि आज आम्ही गेल्या 70 वर्षातील देशावरील कर्जाचा माऊंट एव्हरेस्ट 2022-23 आणि 2024-25 च्या तुलनात्मक अर्थसंकल्पाला समजून घेतले.यावरून हे लक्षात येते की घटनाकार किती दूरदृष्टीचे होते.

             वर सांगितल्याप्रमाणे देशाच्या उत्पन्नाचा हिस्सा शिक्षणावर जास्त होत असेल आणि संरक्षणावर कमी होत असेल,तर तो देश सांस्कृतिकदृष्ट्या विकसनशील मार्गाने विकसित होईल.आणि तोच देश जर आपल्या उत्पन्नाचा जास्त वाटा संरक्षणावर जास्त आणि शिक्षणावर कमी त्यातही तफावत अधिकाधिक रुंदावत असेल,तर तो देश अधिकाधिक आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने कोरोनाच्या गतीने गेल्याशिवाय राहणार नाही.आज आमच्या केंद्रसरकारवर आणि जवळपास सर्वच राज्यसरकारांवर त्यांच्या वार्षीक उत्पन्नाच्या 4 ते 5 पट कर्ज आज रोजी झालेले आहे.

        आमची प्रत्येक नागरिकांची सुद्धा हीच आर्थिक परिस्थिती झालेली आहे.यातून केवळ नितिभ्रष्ट राजकीय नेते आणि सनदी अधिकारी व कर्मचारी आणि जे जे भ्रष्टाचाराला व अनितीला आदर्श मानून जीवन जगतात,तीच मंडळी यातून सहिसलामत सूटलेली आहे.

        त्यामुळे जसे पाकिस्तान, श्रीलंका,अफगाणिस्तान यासारखे देश जात्यात आणि मुठीत असतील तर आमचा देश सुद्धा सुपात आहे.!

        “जोपर्यंत आर्थिक व सामाजिक लोकशाही अस्तित्वातअसेल, तोपर्यंतच राजकीय लोकशाही दिसेल.”

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचा अर्थ आर्थिक कर्जाचा माउंट एव्हरेस्ट निर्माण झाला,म्हणून परिणामी मणिपूर प्रकरण घडले,म्हणजे सामाजिक लोकशाही संपली.आता राजकीय लोकशाही अंधुक होताना दिसते आहे की,संसदेत सुरक्षा भेदून 2 तरुण घुसून सभागृहात उड्या मारत फटाके फोडतात..!

         म्हणून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनो अजूनही वेळ गेलेली नाही.आपण ज्या धर्माचे असाल, आपल्या समोर ज्याचा आदर्श असेल,त्या आदर्शला समोर ठेऊन,या राजकारण्यांना संविधानावर 100% देश चालवीण्यास भाग पाडा मग त्या राज्यात किंवा केंद्रात सत्तेवर कुणीही बसो.!

       त्यासाठी त्याग,संघर्ष,तन,मन आणि धनाने समर्पित होऊन एक वेळ यांना हा धडा शिकवूया….

     तेंव्हाच लोकशाही,संविधान, देश आणि मानवता आपल्यावर मेहरबान होईल.

      अन्यथा त्यांच्याबरोबर आपणही भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून घेऊ.

             जागृतीचा लेखक

                अनंत केरबाजी भवरे

    संविधान विश्लेषक,औरंगाबाद,रेणापूरकर, 7875452689…