नागपूरचे अंबाझरी प्रकरण न्यायसंगत,१८ जुलैकडे नजरा… — दिक्षाभूमी फेरफार प्रकरण न्यायप्रविष्ट होणार!

दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे 

             वृत्त संपादीका 

        मा.विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वरोरा यांनी नागपूर अंबाझरी प्रकरणात पुढील पेशी तारीख १८/०७/२०२४ दिली आहे..

      खोटे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केल्यामुळे CRPC कलम ३४० कलम १९५(१)(ब) नुसार कारवाईची मागणी विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी केली होती.

       नागपूर -अंबाझरी प्रकरणात महसूल अधिकारी यांनी सन २०१९ मध्ये,अंबाझरी तलावाला बगीचा ७/१२ वर दाखवून त्या ठिकाणी असलेले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त करनारे में.गरुड कंपनी नागपूर व इतर विरुद्ध अट्रासिटीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करन्यासाठी दिनांक ०३/०७/२०२४ रोजी माननीय विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा,जिल्हा चंद्रपूर येथे प्रकरण आदेशाकरीता होते.मात्र आता सदर प्रकरणा संबंधाने दिनांक १८/०७/२०२४ तारीख दिली आहे.

     यामुळे सदर प्रकरणाबाबत जिल्हा सत्र न्यायालयाचे मा.न्यायमुर्ती १८ जुलै ला काय निर्णय देतात किंवा काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

***

दिक्षाभुमी नागपूर…

        महाराष्ट्र शासन दिनांक ३१/०३/२०१८ रोजी”दीक्षाभुमी”नागपूर या नावाने १०० करोड रुपयांचा निधी देतात,आणि महसूल अधिकारी २०१९ मध्ये दीक्षाभूमी नागपूरचा जमिनीला झुडपी जंगल,सडक, रस्ते,इमारत पड,७/१२ वर दाखविले आहे.

           तर प्रापर्डी कार्ड वर शेती दाखविले आहे.याबाबत तात्काळ महाराष्ट्र शासनाने अँक्शन घेतली नाही तर सदर फेरफार प्रकरणासंबंधाने महाराष्ट्र शासन व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायप्रविष्ट प्रकरण करणार असल्याचे विनोद खोब्रागडे यांचे म्हणणे आहे.

      एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही,वरिष्ठ अधिकारी असो किंवा कुनीही असु द्या,कायद्याच्या बाहेर जाऊन नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामे करत असेल तर आता त्यांच्यावर कारवाई साठी परवानगीची गरज नाही.

****

नागपूर अंबाझरी प्रकरण…

        खोटे शपथपत्र न्यायालयात दाखल करुन,न्यायदानाच्या कामावर परिणाम करणा-या आरोपी अधिकारी विरुद्ध मा.विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा जिल्हा चंद्रपूर येथे विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी आरोपी यांचावर CRPC कलम ३४० कलम १९५(१)(ब) नुसार तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी अपीलार्थी विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी मागच्या २६/०६/२०२४ या तारखेला अर्ज दाखल केला होता,व अर्ज मंजूर सुद्धा झाला आदेशाकरीता प्रकरण आहे.

        अपीलार्थी विनोदकुमार खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते वरोरा चंद्रपूर हेच आहेत.

     आरोपी उतरवादी:-मे.गरुड कंपनी,पर्यावरण मंत्री मुंबई, सचिव मुंबई,विभागीय आयुक्त नागपूर,उप आयुक्त महानगरपालिका नागपूर,जिल्हाधिकारी नागपूर, उपविभागीय अधिकारी नागपूर,तहसीलदार नागपूर,मंडळ अधिकारी नागपूर,तलाठी अंबाझरी,यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे.

        आरोपीनी,अंबाझरी नागपूर येथील तलावाला बगीचा दाखवून,मुख्य प्रवेशद्वार च्या उजव्या बाजूला असलेले 50 वर्षापुर्वीचे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केले होते,व डाव्या बाजूला बेकायदेशीर डॉ.स्वामी विवेकानंद यांचे स्मारक बांधले आहे.

        हा पक्षपात व भेदभाव शासन प्रशासन कसा काय केला असा जाब विनोदकुमार खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक तलाठी/पटवारी यांनी विचारले असता उत्तर दिले नाही.

           म्हणूनच आरोपी वर फौजदारी कारवाई साठी वरोरा जिल्हा येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे फौजदारी दाखल केली होती.

        घटना नागपूर शहरातील असुनही,नागपूर मध्ये एवढा सारा गैरप्रकार घडुन सुद्धा नागपूर येथील एकाही तज्ञ मंडळी यांनी आरोपी विरुद्ध अट्रासिटीचे फौजदारी कारवाई केली नाही ही शोकांतिका आहे…

***

दिक्षाभुमी….

        महाराष्ट्र शासन “दीक्षाभूमी”नागपूरच्या विकासाकरिता करीता आजपर्यंत करोडो रुपये निधी दिला आहे,दिनांक ३१/०३/२०१८ मध्ये मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी १०० करोड रुपये व नंतर २०० करोड रुपये “दीक्षाभूमी” नागपूर विकासासाठी दिले.

       मात्र महसूल अधिकारी यांनी दिनांक १६/०१/२०१९ मध्ये “दीक्षाभूमी” नागपूर चां जमिनीला झुडपी जंगल,सडक,रस्ते, इमारत पड, आदेश करुन On रेकॉर्ड ७/१२ वर दाखविले आहे.पुरावा खसरा नंबर २२१/१,२२१/२२२/२ पहा..

         तर नझुल भुमापन अधिकारी यांनी प्रापर्डी कार्ड आखीव पत्रिका क्रमांक मध्ये शेती दाखविले आहे,पुरावा प्रापर्डी कार्ड नंबर १२६५,१२६७ पहा…

        २० दिवसांपूर्वीच विनोद खोब्रागडे यांनी,उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री मंत्री ना.श्री.देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र शासन,महसूल अधिकारी यांना विनंती अर्ज,व पोलीस प्रशासन यांना गंभीर रिपोर्ट देऊनही त्यांनी संबंधितांवर कुठलीही कारवाई आतापर्यंत केली नाही.

        त्यामुळे महाराष्ट्र शासन “दीक्षाभूमी” नागपूरच्या नावाने विकासाकरिता करोडो रुपयांचा निधी दिला असतानाही,व शासन परिपत्रक २०१८ चे असतानाही महसूल अधिकारी नागपूर यांनी मागील ७० वर्षांपासून दीक्षाभूमी नागपूर मालकी हक्काने भोगवटदार म्हणून नावाने न करता झुडपी जंगल,सडक,रस्ते, इमारत पड,असे ७/१२ वर करुन आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे विनोद खोब्रागडे हे लवकरच न्यायालयात फौजदारी पीटिशन दाखल करनार आहेत असे त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

         नागपूर अंबाझरी प्रकरणात माननीय विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे महाराष्ट्रातील,भारतातील सर्व जनतेचे लक्ष लागलेले आहे..

****

सुचना…

— जनहितार्थ जारी..समाजहितासाठी,देशहितासाठी,राष्ट्रबांधणीसाठी, संविधानाचे संरक्षणासाठी,लोकशाही वाचवण्यासाठी,दीक्षाभूमी नागपूर संरक्षणासाठी,सर्व समाज बांधवांनी जागृत राहून आपले कर्तव्य पार पाडावे…

*****

       नवीन तिन कायदे ०१/०७/२०२४ पासून लागू झाले असून,फक्त कलमांमध्ये अदलाबदल झालेला आहे, व किरकोळ बदल झालेला आहे..

*****

  (कायदेतज्ञ विनोद खोब्रागडे यांच्या प्रेसनोट नुसार वरील बातमी,मुख्य संपादक आ.प्रदीप रामटेके साहेब यांच्या परवानगीने प्रकाशित करण्यात येत आहे.)