भारतीय संविधानातंर्गत लोकशाही अंकुर फुटण्या अगोदरच केवळ 75 वर्षात कृत्रिम दुष्काळामुळे कोमेजून गेली..

         “आज 2024 च्या काळात आम्ही (140 कोटी जनता) भौतिक सुखाने ओलेचिंब झालो असलो तरी हे केवळ उसने अवसान आहे.कारण आम्ही कधीच खऱ्या – खोट्याची पारख करून सदविचारी कधीही बनूच नये.यासाठी येथील नालायक राज्यकर्त्यांनी आणि नोकरशाहीनी संविधान आणि लोकशाहीचा वापर केवळ स्वार्थापुरताच केल्यामुळे आम्ही गेल्या 75 वर्षात कधीही सुसंस्कृत बनू शकलो नाही.

                शिक्षण हे माणूस बनण्याचे माध्यम आम्हाला यांनी समजूच दिले नाही.शिक्षण हे इतरांना लुबाडून स्वतः श्रीमंत होण्यासाठी किंवा फारतर येनकेन प्रकारे आपल्या कुटुंबाला पैशाने श्रीमंत होऊन स्वतःच्या आवश्यक गरजा, सुखाच्या, चैनीच्या गरजा भागविण्यासाठीच शिक्षणाचा उपयोग आम्ही केला.

          परंतू ,जर का आम्ही स्वतःला प्रश्न विचारून त्याची उत्तरे स्वताच्या आकलन क्षमतेनुसार शोधली असती,तर निश्चितपणे आम्ही सदविचारी बनण्याची सुरुवात तरी केली असती.

           आम्ही आमच्या धर्माच्या बाहेर जाऊन डोकावून पाहिलं असतं तर निश्चितच आपल्याला मानवता धर्म दिसला असता…..!

             परंतू,या व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या प्रवाहात वाहत जाऊन कर्जाच्या समुद्रात बुडणारे आपण ठरणार आहोत.

         या देशात किती टक्के जनता किंवा किती टक्के नोकरदारवर्ग लाखो रुपये पगारी असून सुद्धा चातकाप्रमाणे 1 तारखेच्या पगाराची वाट पाहतात.!

    हे असं का घडत आहें.?

         ही अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहें.पूर्वी शिक्षक, जुनियर प्राध्यापकांना 1800/- ते 2100 /- दरमहा पगार मिळायचा ( 1985 – 88 च्या दरम्यान ). परंतू , ते त्या काळात विद्यार्थी घडविण्यासाठी समर्पित होत असत.आज लाखो रुपये पगारी असून सुद्धा विद्यार्थी संबंधित शिक्षक प्रा. यांचा मान सुद्धा ठेवत नाही. असं का……?

             कारण आम्ही नैतिकतेला तिलांजली दिल्यामुळे आम्ही आज भौतिक चैनीत असलो तरी,सुसंस्कृत विद्यार्थी घडवू शकलो नाही. हे कटू सत्य आपण स्वीकारलं पाहिजे.

         त्याचप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आमच्या या दयनीय अवस्थेचा लाभ उठवत केवळ मताच्या राजकारणासाठीच आमच्यातील कोरड्या अहंकारित धार्मिक अंधश्रद्धेच्या बळावर आमच्यात मतभेद निर्माण केल्यामुळेच आम्ही खरी लोकशाही आणि संविधान समजून घेण्यात अपयशी ठरलो.

          लोकशाही ही निवडणुकीपुरतीच असते आणि संविधान हे आरक्षणासाठीच असते असा गैरसमज आमच्यात यांनी निर्माण केला. म्हणून लोकशाही आणि संविधान जनमाणसात रुजल्या गेली नाही. हेच वास्तव आहें.

             स्वातंत्र्य,समता,न्याय आणि बंधुता ही लोकशाहीची मूल्य आहेत.तिला अविष्कारीत करण्यासाठीच संविधानाची निर्मिती झालेली आहें.

        परंतु,आम्ही गेली 75 वर्ष एकमेकांच्या मतभेदातच घालविली. याच मतभेदाचा लाभ कुटनीतीने उचलून आम्हाला पुन्हा प्रतीक्रांतीच्या दावणीला या मोदी -शहाने आणि RSS ने देशाला एका मानवताविरोधी, मनुस्मृतीच्या बांधण्याचा चंग बांधला. त्यात ते अब की बार 400 पारचा नारा यशस्वी होताना दिसत आहें.!!!

        ज्या देशात जगाचा पोशिंदा आपल्या न्याय हक्कासाठी वर्षेभर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो.त्यासाठी 750 शेतकरी शहीद होतात..

          मणिपूर मधील,ज्या देशात कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानाच्या अर्धांगिनीची 150 लोकांचा समुदाय नग्न धिंड काढतो…..!

          मूलभूत हक्कातील सर्वोच्च स्थानी असलेल्या “मताचा हक्क ” EVM ने हिरावून घेऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा वकील संघ आणि देशातील जनता या EVM च्या विरोधात रस्त्यावर उतरते. न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढते…….!

         सर्वोच्च न्यायालय बघ्याची भूमिका घेते. गोदी मीडिया मोदींचाच जयजयकार करण्यात धन्यता मानते.मोदी लोकशाहीच्या नावावर भांडवलशाहितून हुकूमशाही निर्माण करण्याच्या आटोकाट प्रयत्नात आहेत……!

      2014 ला 15 लाख काय पण 15,000/- सुद्धा मिळाले नाही,प्रत्येक कुटुंबाला……!

        2019 मध्ये पक्क्या घराचे मोदींचे आश्वासन हवेतच विरले……

     वर्षाला 2 कोटी नोकऱ्या हवेतच गायब झाल्या…….

       गॅस,डिझेल,पेट्रोल चे भाव गगनाला भिडले.गॅसची सबसिडी 3 रुपये 26 पॆसे खात्यात जमा केले जातात.आजकाल भिकारी 5 रुपये घेत नाहीत..

     गेल्या 10 वर्षात कोणती चांगली कामे केली म्हणजे एक प्रधानमंत्री हॅट्ट्रिक करतील.! …

       जवळपास संपूर्ण सर्वसामान्य जनता ( 75% ) मोदी शहा आणि भाजपाच्या विरोधात असतांना, अब की बार 400 पार चा नारा कसा काय यशस्वी होऊ शकतो….?

       सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे वर्षभर मणिपूर जळत असतांना प्रधानमंत्री मोदी तिथे साधी भेटही देऊ शकत नाहीत,यातच सर्वकाही आहें….

          म्हणूनच अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामानी मणिपूर प्रकरणात जे सुतोवाच केले,ते महत्वाचे आहें.ते म्हणतात,”अशाने भारताचे तुकडे होतील.”

        त्याची सूरुवात तर होणार नाही ना,अशी उलट परिस्थिती असतांना सुद्धा जर अबकी बार 400 पारचा नारा( 350 च्या वर जरी झाला ) मुख्य निवडणूक आयोगाने जवळपास यशस्वी करून दाखवलाच ………..

तर………

       शेवटी एकच सांगतो संविधानवादी,लोकशाहिवादी आणि विशेषतः आक्रमक आंबेडकरवादी जनतेला आपापसातील मतभेद विसरून बहुजनांना सोबत घेऊन, या निवडणुका आम्हाला मान्य नाहीत. पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरवरच निवडणुका घ्यायला भाग पाडण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे हाच एकमेव उपाय असेल.

        त्याची सुरुवात मी करणार आहें.कारण बाबासाहेबांचा संविधान निर्मितीचा संघर्ष मी वाया जाऊ देणार नाही……..

     त्यासाठी वाट्टेल ते तुरुंगवास भोगायला मी तयार आहें… 

      आपण.?

              आवाहनकर्ता

              अनंत केरबाजी भवरे

 संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689…