ऑनलाइन हजेरीमुळे रोजगार सेवक व मजूर त्रस्त… — ग्राम रोजगार सेवकांना शासन केव्हा न्याय देणार?..

राकेश चव्हाण 

कुरखेडा प्रतिनीधी 

           महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अंतर्गत कुरखेडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमीचे काम सुरू आहे.

         दररोज ग्रामरोजगार सेवकांना जियो ट्याग केलेल्या ठिकाणी मजुरांना बोलवून ऑनलाईन हजेरी घ्यावे लागते व नंतर हजेरी घेतल्यानंतर फोटो अपलोड करून सेव करून पुन्हा दुपारच्या सत्रात ऑनलाईन हजेरी घेवून ती सेव करावी लागत असते आणि सर्व प्रक्रिया करताना ग्राम रोजगार सेवकाना अग्नी परिक्षाचा सामना करूंन तारेवरची कसरत कसरत करावे लागत असणारे चित्र सध्या तालुक्यात बघायला मिळत आहे.

          एवढंच नव्हे तर अनेक वेळा अनेक ठिकाणी नेटवर्क मिळत नसल्याने हजेरी घेणे,अफलोड करणे या करिता भर उन्हाळ्यात दाहकत्या उन्हामध्ये रोजगार सेवकांना व मजुरांना फोटो काढण्याकरिता उभे ठेवावे लागत असल्याने अनेक मजूर व ग्राम रोजगार सेवक या आँनलाईन प्रणालीमुळे त्रस्त झाले आहेत.

         यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या जाचक अटी बंद करून पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन हजेरी सुद्धा पर्याय ठेवण्यात यावे अशी एक मुखी मागणी तालुक्यातील हजारो मजूर व शेकडो ग्राम रोजगार सेवक यांची मागणी आहे.या समस्येकडे लोकप्रतिनिधींनी विशेष लक्ष देऊन मजुरांना व ग्राम रोजगार सेवकांना व यंत्रणेला होणारा त्रास वाचवण्याकरिता ऑनलाईन हजेरी बंद करून ऑफलाइन हजेरी चालू ठेवावे.

         ऑनलाइन हजेरीमुळे अनेक वेळा हजेरी घेत असताना सर्वर डाऊन तर कधी वारा आल्याने जिओ टॅगिंग ची जागा बदलत असल्याने ग्राम रोजगार सेवकांना अनेक समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

         जर हजेरी लागले नाही तर पुन्हा मजुरांचा शब्दांचा मारा ग्राम रोजगार सेवकांना खावा लागत आहे त्यामुळे रोजगार मंत्री व मनरेगा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी समस्येकडे वेळीच लक्ष देऊन ग्राम रोजगार सेवकांच्या अनेक समस्यांचे प्रश्न मार्गी लावून ग्राम रोजगार सेवकांना न्याय देण्यात यावे असे जिल्ह्यातील हजारो ग्राम रोजगार सेवक यांची मागणी आहे.

         रोजगार सेवकांच्या मागण्या मार्गी लावा तालुक्यातील शेकडो रोजगार सेवकांची मागणी

          ग्रामरोजगार सेवकांना कामाच्या मोबदल्यात मानधन या तुटपुंज्या मानधन तत्वावर राबवून शासन रोजगार सेवकांचा अंत पहात असल्याचे चित्र सध्या महाराष्ट्र राज्यात पाहायला मिळत आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने रोजगार सेवकांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना ग्रामरोजगार सेवकांना कर्मचारी दर्जा देण्यात यावा.

          ठराविक वेतन देण्यात यावे, सदर वेतन ग्रामरोजगार सेवकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे. मागील चार वर्षाचा प्रवास भत्ता देण्यात यावा राम रोजगार सेवकांना ऑनलाइन कामे करण्याकरिता‌ लॅपटॉप देण्यात यावे. १६ मे २०२३ ची शासन निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावे.