भारतीय रिझर्व्ह बँक’ ही भारताची महत्त्वपूर्ण अर्थ व्यवस्थेचे नियंत्रण आणि नियोजन करणारी प्रमुख मध्यवर्ती स्वायत्त वित्तीय संस्था होय.या संस्थेची निर्मिती १ एप्रिल १९३५ रोजी झाली.
आज १ एप्रिल दिनी तिचा वर्धापन दिन म्हणून आपण साजरा करीत आहोत. त्यानिमित्त हा लेख आपल्या समोर ठेवतो. सर्व प्रथम भारतीय रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती कशी झाली हे पाहू.
सन १९१५ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अमेरिकच्या कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए.ची पदवी संपादन करताना ‘भारतातील प्राचीन व्यापार’ (एशियन्ट इंडियन कॉमर्स) हा प्रबंध सादर केला. तर १९१६ मध्ये त्याच विद्यापीठात पी.एचडी.साठी त्यांनी ‘भारताच्या राष्ट्रीय नफ्याचा वाटा : एक ऐतिहासिक पृथक्करण परिशिलन’ (नॅशनल डिव्हिडन्ट ऑफ इंडिया ए हिस्टॉरिक अँड अॅनालिटीकल स्टडी) हा प्रबंध सादर केला.
हा प्रबंध इतका महत्त्वपूर्ण होता की हाच प्रबंध पुढे आठ वर्षांनी लंडनमधील पी.एस. किंग अँड सन्स या प्रकाशन संस्थेने विस्तृतरुपाने ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्तीय उत्क्रांती (दि इव्हॅल्यूएशन ऑफ प्राविन्शियल फायनान्स ईन ब्रिटीश इंडिया) या नावाने प्रकाशित करण्यात आला. तर ‘डी.एससी. ‘पदवीसाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पोलिटिकल सायन्स या ब्रिटनमधील विश्वविख्यात विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दाखल झाले.
आणि तेथे रात्रंदिवस अथक अभ्यास करून त्यांनी ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीः इट्स ओरिजीन अँड इट्स सोल्युशन हा प्रबंध सादर केला.ही पदवी प्राप्त करणारे ते पहिले भारतीय असावेत.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अर्थशास्त्रावरील योगदान फार मौलिक आहे. त्यांचे लिखाण पारतंत्र्याच्या काळातील आहे.
ब्रिटिश सरकारची धोरणे, विशेषतः आर्थिक धोरणे ही भारताला कशी हाणीकारक आहेत, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अर्थशास्त्रीय प्रबंधात स्पष्टपणे व कणखरपणे मांडले आहे. भारताला कोणते चलनमान पाहिजे व त्यांनी सुवर्णमान प्रणालीचे केलेले जोरदार समर्थन ब्रिटन मधील अर्थशास्रज्ञांना त्यांचे भारतीय चलनमाना बद्दल किती सखोल ज्ञान आहे याची साक्ष पटविते.
सन १९२४-२५ मध्ये ब्रिटीश सरकारने भारतात रॉयल कमिशन पाठवले.भारताची चलनविषयक नियमावली आणि आर्थिक नीती ठरविण्यासाठी, तसेच चलन प्रणालीत सुधारणा सुचविणे यासाठी हे कमिशन भारतात पाठविण्यात आले होते. याचे अध्यक्ष हिल्टन यंग म्हणून यास ‘हिल्टन यंग’ कमिशन सुद्धा म्हणतात. यासोबत या कमिशन मध्ये आर.एन. मुकर्जी, नौरकॉट वारैन,आर.ए. मंट, एम.बी. दादाभाई, हेन्री स्ट्राकाँश, अॅलेक्स आर.मरे,पुरुषोत्तमदास ठाकूर दास,जे.सी.कोयाजी, डब्ल्यू.ई.प्रेस्टन तर सचिव म्हणून जी.एच. बक्स्टर आणि ए. अयंगार हे होते.
जेव्हा हे कमिशन भारतात आले. तेव्हा या कमिशन समोर भारतातील या नियोजित अर्थ संस्था आणि अर्थ व्यवस्थेविषयी बोलण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पाचारण करण्यात आले होते.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या कमिशनला एक निवेदन सादर केले. व १५ डिसेंबर १९२५ रोजी रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स समोर साक्ष दिली. या साक्षीतील परखडता ब्रिटनमधील उपस्थित प्रसिद्ध अर्थतज्ञांनी अनुभवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रात अत्यंत गहन अभ्यास करून भारतीय पारतंत्र्याच्या १५० वर्षाच्या इंग्रजांच्या राजवटीत वित्त विषयक व मौद्रीक धोरणे यातून भारताचे किती शोषण झाले हे सिद्ध केले. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लेखन आणि भाषणे) ब्रिटिश कमिशन विषयी विशेष सांगायचे झाले,तर जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कमिशन समोर साक्ष देण्यासाठी आले. तेव्हा त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
कारण या रॉयल कमिशनच्या विद्वान अर्थ तज्ञांच्या हातात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पी.एचडी. प्रबंधासांठी भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या संदर्भात लिहिलेल्या प्रॉब्लेम ऑफ दी रुपी’ या महान ग्रंथाच्या प्रती होत्या. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जागतिक विद्वतेचे महत्त्व पटते. या ग्रंथाचे लंडन टाईम्स आणि इकॉनॉमिक टाईम्स या प्रसिद्ध वृत्तपत्राने भरभरून कौतुक केले होते. याच ग्रंथाचा संदर्भ रॉयल कमिशनने घेतला होता.
भारताची अर्थव्यवस्था कशी असावी,भारतीय चलनात असलेल्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजना, बँकींग कार्य पध्दती कशी असावी, चलन कोणाच्या अधिपत्याखाली असावे,वित्तीय धोरण कसे असावे,चलनाचा मापदंड कसा असावा,संस्थाने खालसा,सामुहिक शेती,व्यावसायिक आणि आर्थिक धोरण,जमीन कर जमीनदारी पध्दती आणि त्याचा अर्थ व्यवस्थेवर होणारा परिणाम,सोने हे मापदंड मानून त्याचे चलन व्यवस्थेवर होणारे फायदे तोटे,नाणेबंदी केल्यास त्याचे फायदे व तोटे,महागाई,आणि चलन समस्या व त्याचे निराकरण या ग्रंथात सर्वाचे सखोल विवेचन केलेले होते. गेल्या चार दशकांचा राजकीय आणि आर्थिक परामर्ष यात घेतला होता. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आंतरराष्ट्रीय महत्त्व आणि महात्म्य, पान नं. २९३) कमिशन पुढे साक्ष देताना वरील दिलेले आर्थिक व्यवस्थेवरील तीनही ग्रंथ रॉयल कमिशनला भारतात रिझर्व्ह बँक स्थापन करण्यास सर्वाधाने मिळालेला एक मुलभूत आधार होता. त्यांची ही साक्ष त्यांच्या असामान्य विद्वतेचा आणि स्वविश्वासाचा ठसा उमटविणारी होती.
विशेष महत्त्वाचे हे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पी. एचडी प्रबंधातूनच भारतीय राज्यघटनेत कलम २८० यातून फायनान्स कमिशनची निर्मिती झाली. राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यात महसुलाचे वितरण होते ते कसे करावे याबद्दलचे मार्गदर्शन प्राप्त होते. तसेच त्यांनी ‘डी.एससी.’ करिता सादर केलेल्या प्रबंधातून आणि रॉयल कमिशन समोर दिलेल्या साक्षीवरुन देशात सरकारच्या अखत्यारीत केंद्रीय बँक निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या चिंतनातून १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ आपल्या देशात स्थापन करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या अनमोल योगदानास आज दिनी कोटी कोटी नमन.
