संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कायदेशीर मार्गाने आपल्या अधिकार-हक्कासाठी आंदोलन करणे हा देशातील प्रत्येक नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे.
शांतता बाळगत मराठा समाजाचे कायदेशीर मार्गाने सुरू असलेल्या आरक्षण मागणी आंदोलनाला गालबोट कुणी लावले व का म्हणून लावले? या मुळ मुद्द्याला अनुसरून चौकशीचा प्रारंभ होणे आवश्यक आहे.
मात्र,आरक्षण या महत्त्वपूर्ण मागणी नुसार स्वत:च्या अधिकार-हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या मराठा आंदोलनाची एसआयटी द्वारे चौकशी करणे म्हणजे महाराष्ट्र राज्यासह केंद्रीय सत्तेला धोका निर्माण करणे होय,हे आता स्पष्ट दिसत आहे.
मराठा आंदोलन चौकशी बाबतचे कारणे कोणतीही असोत,मात्र मराठा समाज स्वत: नेतृत्व करुन आंदोलन करु शकत नाही काय?आणि मराठा समाज स्वसमाजाच्या अधिकार हक्कासाठी निधी गोळा करून आंदोलनाला मजबूती देऊ शकत नाही काय?हा मुख्य प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे.
मराठा समाज हा गरिब आणि विविध प्रकारे समस्याग्रस्त असल्याने त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आरक्षणाची मागणी रेटून धरणे आणि आरक्षणासाठी आंदोलन करणे हा मुद्दा गैर नाही.
याचबरोबर मराठा आरक्षणावर व मराठा आंदोलनावर कोण काय बोलले हे अख्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी उघड्या डोळ्यांनी बघीतले आहे.
तद्वतच मराठा समाजाला आरक्षण देतो म्हणणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी आरक्षण देण्यास लावलेला विलंबच मराठा आंदोलनाला कारणीभूत ठरलेला आहे.
मराठा आरक्षणातंर्गत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांमुळे अनेक राजकीय लोकांच्या,नेत्यांच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या भुमिका उघड झाल्यात व त्यांच्या वृत्त्याही मराठा समाजाला दिसून आल्यात.
यामुळे,”स्वत:च्या वृत्त्यांवर,बोलण्यावर व भुमिकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चौकशीचे वादळ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपर्यंत घोंघावत ठेवण्यासाठी व विरोधकांचे नामोहरम करण्यासाठी आणि त्यांच्या इज्जतीचे वाभाडे वारंवार प्रकाश झोतात ठेवण्यासाठी एसआयटी चौकशी असेल तर अशी चौकशी राजकीय विचाराने प्रभावित होऊ शकते.
एसआयटी ही राज्यसत्तेच्या अधिनिस्त असली तरी या चौकशी पथकावर दबाव नकोय.गंभीर गुन्ह्यासाठी विशेष तपास पथकांना नेमल्या जाते.सर्वोच्च न्यायालय,केंद्र सरकार,राज्य सरकारला एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचा अधिकार असतो.चोरी,फसवणूक,खंडणी,हत्या,रहस्यमय मृत्यू अशावेळी विशेष पथक नेमले जाते.वाढत्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे,गुन्हे घडल्यास त्याचा सखोल तपास करणे,आरोपीचा शोध घेऊन गुन्हे उघडकीस आणणे हे काम विशेष तपास पथक करीत असते.
एसआयटी एका विशिष्ट वेळेत तपास करते.त्यानंतर चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला जातो.जर एसआयटीचे गठन राज्य सरकारने केले असेल तर रिपोर्ट सरकारला पाठविली जाते.मात्र सदर चौकशी अहवाल स्विकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार कोर्टाला किंवा केंद्र सरकारला असतो.
एसआयटी निष्पक्ष चौकशी करणारे पथक असले तरी तेही मनुष्यच आहेत व त्यांच्याकडून सादर चौकशी अहवाल अचूक आहे हे म्हणणे बरोबर होणार नाही.कारण एसआयटी चौकशीचे अनेक प्रकरणे कोर्टात तग धरू शकले नाहीत.
पण,मराठा समाज बांधवांची होणारी चौकशी निर्णायक व भाजपा-शिवसेना शिंदे गट,राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यावर दूरगामी परिणाम पाडून जाणारी ठरु शकते.
