सेवाग्राम येथून ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रेला सुरुवात… — सातत्याने वेळकाढू भुमिका घेणारे केंद्र सरकार व राज्य सरकार हे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केव्हा करणार? — महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांचे ओबीसीकरण करु नये.‌‌.

      रोहन आदेवार

जिल्हा साहाय्यक प्रतिनिधी

यवतमाळ/वर्धा जिल्हा…

       महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक,शैक्षणिक,आर्थिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमार्फत दि. २३ जानेवारी २०२४ ते २ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले.या कालावधी दरम्यान नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन कुटुंबाची माहिती घेतली.

            मात्र,ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकार द्वारा केली जात नाही.ओबीसी जातीनिहाय जनगणना बाबत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सातत्याने वेळकाढू भुमिका घेत असून ओबीसी समाजांच्या पिढ्यानपिढ्या दर पिढ्या बरबाद केल्या जात आहेत‌.म्हणूनच ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी संकल्प यात्रेला सेवाग्राम येथून सुरुवात करण्यात आली आहे‌.

        ओबीसी राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय खटला,रोहिणी आयोग,भारत सरकार व निती आयोग नेहमी ओबीसी डेटाची मागणी करते.परंतु सन 1931 पासून आतापर्यंत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे भारत सरकारकडे डेटा उपलब्ध नाही. 

        म्हणून अनेक वेळा न्यायालयात अथवा धोरण ठरविताना शासनाला अनेक अडचणी येतात.यामुळे मंडल आयोगाने ठरविलेल्या 52% ओबीसी समुदायावर जाणिवपूर्वक अन्याय होत आहे.

        बिहार राज्याची जनगणना यशस्वी झाली की आपण सुद्धा समिती तयार करून जातिनिहाय जनगणना करू असे, 29 सप्टेंबर, 2023 रोजी महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटना आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामधे झालेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी आश्र्वासित केले होते.

             ओबीसी समाजाकडून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून लावून धरली जात आहे.परंतु शासनाने याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.बिहार राज्याने यशस्वीरित्या जातिनिहाय जनगणना केली आहे.सोबतच आंध्र प्रदेशात सुद्धा 19 जानेवारी,2024 पासून जातिनिहाय जनगणनेला सुरुवात झाली आहे.तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातही जातिनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे यासाठी ओबीसी जनमानसात जनजागरण व महाराष्ट्र शासनाला अवगत करण्याच्या उद्देशाने व ओबीसींचे 72 वसतिगृह,आधार योजना,26 जानेवारीला काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात यावी व मराठ्यांचं ओबीसीकरण करू नये यासाठी ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रेला सेवाग्राम येथून सुरवात आहे.

         वरील मागणीसाठी विदर्भातील वर्धा,नागपूर,भंडारा,गोंदिया, गडचिरोली,यवतमाळ,आणि चंद्रपूर या 7 जिल्ह्यातून ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रेला सुरुवात झाली आहे. यात्रा मुख्य शहरांसोबतच ग्रामीण भागातून सुद्धा मार्गक्रमण करणार आहे.

        ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा संयोजक उमेश कोराम,संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे,ओबीसी सेवा संघाचे,जिल्हाध्यक्ष प्रा.अनिल डहाके,पियूष आकरे,कृतलं आखरे,स्नेहल बावनकर,आकाश वैद्य,नयन कालबांधे,सुभाष मोथलकर,रोहन आदेवार, प्रणय गुल्हाने,त्रिशूल कळंबे, रितिक वैद्य या यात्रेत पूर्ण वेळ सहभागी झाले आहेत.

       या यात्रेचे सेवाग्राम,वर्धा येथे प्रा.रुपेश कुचेवार,ऍड.पुरुषोत्तम सातपुते,डॉ सचिन पावडे,मनोज चांदूरकर,विलास माथनकर, सुधिर पांगुळ,प्रविण पेठे,सुधीर ताटेवार,विजय कोपुलवार, प्रकाश बमनोटे,सौ.सोनाली कोपुलवार,वसंत वडस्कर यांनी उत्साहात स्वागत केले.ही यात्रा नागपूर -भंडारा कडे रवाना झाली.