मतांसाठी काही पण… — लायकीच नाही तर काय करणार?

संपादकीय

प्रदीप रामटेके

मुख्य संपादक

          राजकीय पक्षाचे नेते,पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे,कुठल्याना कुठल्या कारणाने,”देव व धर्मांचा,उपयोग निवडून येण्यासाठी सातत्याने करीत असतील तर ते सर्वजण लायकीचे नसल्याचे स्पष्ट असते.

             मतांसाठी जर मतदारांच्या वाऱ्या देव दर्शनासाठी करायला लागले तर ते सर्वजण स्वतः लायकीचे नाहीत असेच शिध्द करतात,असे म्हणणे चुकीचे ठरवल्या जाऊ नये किंवा ठरले जाऊ नये.

             विशेषतः मतदारांद्वारे आमदार व खासदार हे लोकप्रतिनिधी यासाठी निवडून पाठविले जातात की त्यांनी भारतीय संविधानाला अनुसरून या देशातील नागरिकांच्या,”रोजगार व शिक्षणाच्या माध्यमातून,”रुपयांच्या,समस्या दूर कराव्यात आणि रुपयांच्या बाबतीत त्यांना आवश्यक तेवढे स्वावलंबी बनवावे आणि न वाकणारे व कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनांना बळी न ठरणारे वैचारिक दृष्ट्या स्वाभिमानी असे नागरिक बनवावे…

            देशांतर्गत सर्व समाज घटकातील नागरिकांनी,”आमदार व खासदार,यांच्या रुपयांच्या बलावर कुठल्याही प्रकारचे देवदर्शन व कुठल्याही प्रकारचे कार्यक्रम करु नयेत एवढे त्यांना स्वावलंबी व स्वाभिमानी,करण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींची असते.

           तद्वतच “भारतीय संविधानात अंतर्भूत असलेले मुलभूत व बाह्य मुलभूत अधिकार देशातील नागरिकांना समजावून सांगण्यासाठी व त्यांना त्यांच्या हक्काप्रती जागरूक करण्यासाठी आमदार व खासदारांनी आत्मीयतेने सार्वजनिक कार्यक्रम घेतले पाहिजेत.

        एवढेच काय तर देशांतर्गत ज्या समाजाची लोकसंख्या जेवढी असेल त्या लोकसंख्येला अनुसरून शासकीय व प्रशासकीय कार्यालयात,मंत्रालयात,सुपर क्लाॅसवन अधिकारी,क्लाॅसवन अधिकारी,कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक,कनिष्ठ लिपिक व इतर प्रकारचे कर्मचारी घेतले गेले नसतील तर लोकसभेत आणि राज्यसभेत खासदारांनी व विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत आमदारांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत व न्याय भुमिका पार पाडीत,”केंद्र व राज्य सरकारच्या समान किंवा विषम कर्तव्याच्या कार्यपद्धती,”सर्व समाजातील नागरिकांसमोर आणल्या पाहिजेत.

          याचबरोबर देशाच्या न्यायालयात,”बहुजन समाजातील न्यायमूर्ती,प्रत्येक समाज घटकातील लोकसंख्येला अनुसरून नसतील तर त्यावर सुध्दा खासदारांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले पाहिजे.

          देशातील सर्व व्यवस्थेत,(कार्यालयात,मंत्रालयात आणि इतर ठिकाणी) देशातील नागरिकातंर्गत प्रतिनिधीत्वाचा समान सहभाग नसेल तर देशातील नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारे योग्य व आवश्यक कामे करतय किंवा कर्तव्य पार पाडतय यावर विश्वास बसत नाही.

           धर्मांधतेला नव्हे तर भारतीय संकल्पनेला आणि धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमत्वाला समजून घेणारे नागरिक तयार करणे हे खासदार व आमदारांचे कर्तव्य आहे.

           याचबरोबर देशातील विद्यार्थ्यांना सर्वप्रकारच्या शिक्षणाची दारे सदैव विनामूल्य खुली ठेवण्यासाठी खासदार व आमदारांनी तत्पर असले पाहिजे.

         मात्र,शिक्षणाची दारे बंद करण्याची धोरणे केंद्र व राज्य सरकारद्वारे अंमलात आणली असताना झोपा काढणारे खासदार व आमदार मतदारांना मान्य आहेत काय?हे त्यांनीच ठरवले पाहिजे.

        रोजगार नाकारणारे व सरकारी नोकरीत सामावून न घेणारे निर्णय केंद्र व राज्य सरकार करीत असताना खासदार व आमदार चूप बसलेले आहेत असे लोकप्रतिनिधी जनतेंनी अमान्य केले पाहिजे.

          खाजगीकरणाचा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसताना,”खाजगीकरणाचा कायदा,लोकसभेत व राज्यसभेत मंजूर करण्यासाठी मत देणारे खासदार देशातील नागरिकांपेक्षा भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठी धडपडतात हे उघड झाले आहे.भांडवलदारांच्या हिताचे कायदे करणारे खासदार हे लोकशाहीसाठी मारक ठरणारे असतात म्हणजेच देशातील नागरिकांसाठी मारक ठरणारे असतात हे नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे.

            पक्षाचे गोडवे गात देशातील नागरिकांचे अहित करणारे खासदार व आमदार देशातील नागरिकांनी वेळीच ओळखले पाहिजे व अशा आमदार व खासदारांना परत निवडून न पाठवता घरी बसवले पाहिजे.

          लोक हिताचे,लोक संरक्षणाचे व लोक उन्नतीचे जे लोकप्रतिनिधी (खासदार व आमदार) काम व कार्य करीत नाही किंवा लोक हिताच्या दृष्टीने कर्तव्य पार पाडीत नाही असे खासदार व आमदार निवडून येण्यासाठी देव व धर्मांचा उपयोग नेहमी करतांना दिसतात.देव व धर्मांचा उपयोग करणारे खासदार व आमदार अकार्यक्षम व कमजोर असतात हे विसरून चालणार नाही.

         देशातील नागरिकांची उन्नती न करता देव व धर्मांचा सहारा घेणारे आमदार व खासदार हे भारतीय संविधानातंर्गत अनुच्छेद ५१ चे सरळ सरळ उल्लंघन करतात.अशा आमदार व खासदारांना महामहीम राष्ट्रपती व महामहीम राज्यपाल यांनी बडतर्फ केले पाहिजे.

          लोकप्रतिनिधींनी सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतले पाहिजे.पण ते नागरिकांच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या व सार्वभौमत्वाच्या वाढीसाठी.अंधश्रध्दा पसरविण्यासाठी नाही किंवा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्यासाठी नाही.

             देशातील नागरिकांच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असे काही न करता केवळ वल्गना करणारे खासदार व आमदार हे परावलंबी असतात‌.यामुळे असे खासदार व आमदार हे लोकहिताच्या दृष्टीने कर्तव्य पार पाडण्यापेक्षा भावनिक दृष्ट्या स्वतःला पुढे आणतात असे दिसून येते.

           लोक हितासाठी व लोक संवर्धनासाठी,”भारतीय संविधानातंर्गत,कर्तव्य पार न पाडणाऱ्या परावलंबी विचारधारेच्या खासदार व आमदारांचे काय काम?हे त्यांनीच ठरवले पाहिजे.