बाळासाहेब सुतार
नीरा नरसिंहपुर प्रतिनिधी
टणु गावचे पोलीस पाटील शरद जगदाळे यांनी शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर बारामती यांच्या आदेशावरून शरद जगदाळे यांना पोलीस पाटील पदावरून निलंबित करण्यात आले.
टणु तालुका इंदापूर येथील पोलिस पाटील शरद श्रीधर जगदाळे यांना तीन अपत्ये आसल्याने निलंबित करण्यात आल्याचा महत्वपूर्ण निकाल उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर बारामती यांनी दिला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की सोमनाथ चंद्रकांत मोहिते रा. टणू,ता. इंदापुर,जि.पुणे यांनी दिनांक १७/९/२०२१ उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बारामती यांचे नियुक्ती आदेशान्वये टणु गावच्या पोलीस पाटील पदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यांनी ३ अपत्य कायदा २००५ चे उल्लघंन करुन शासनास खोटी कागदपत्रे सादर केली व शासनाची फसवणूक केली आहे.पोलीस पाटील शरद जगदाळे यांची २००९ साली नियुक्ती झाली आहे व त्यांना २००५ पूर्वी दोन
व २००७ नंतर १,आशी एकूण तीन अपत्य आहेत. त्यांना ३ अपत्य असून शरद जगदाळे यांनी शासनाची फसवणूक केली होती.
तिनं आपत्य कारणाने शरद जगदाळे यांची पोलीस पाटील यांची झालेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली.शरद जगदाळे यांच्या नावे कायदेशीर कार्यवाही व्हावी यासाठी त्यांचे विरुध्द तक्रार सोमनाथ चंद्रकांत मोहिते यांनी केली होती.
सदर तक्रारीची दखल घेऊन उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर बारामती यांचे सुचने नुसार इंदापूर तहसीलदार यांचे मार्फत सखोल चौकशी केली आसता,पोलिस पाटील शरद जगदाळे टणु यांना ३ अपत्ये आहेत हे सिद्ध झाले.
सर्व कागद पत्राची पडताळणी करून उपविभागीय अधिकारी बारामती यांनी दिनांक २०/१२/२०२३ रोजी पोलिस पाटील शरद जगदाळे टणु यांना महाराष्ट्र ग्रामीण पोलीस अधिनियम,१९६७ चे कलम ५ अन्वये निलंबित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
पोलीस पाटील शरद जगदाळे यांना शासनामार्फत दिलेले सर्व मानधन शासनाकडे परत घ्यावे व त्यांनी शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी व आशी मागणी केली आहे.
निकालानंतर तक्रारदार सोमनाथ मोहिते यांनी सत्याचा विजय झाला.कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही हे सिद्ध झाले अशी प्रतिक्रिया देत समाधान व्यक्त केले.
***
चौकट..
मिडियासी बोलत आसताना पोलीस पाटील शरद जगदाळे म्हणाले की उपविभागीय अधिकारी बारामती यांनी महाराष्ट्र शासनाचे पोलीस पाटलाबद्दल आसलेले कायदे,शासन निर्णय, परिपत्रके,तत्कालीन जाहीरनामा यांच्याकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीरपणे राजकीय दबावाला बळी पडून सदरची माझी नियुक्ती रद्द केली आहे.
याबद्दल मी वरिष्ठ न्यायालयाकडे दाद मागणार आहे.