संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे व तो जगातील नागरिकांचा आधार आहे असे म्हणून शाब्दिक मानसन्मान शेतकऱ्यांना दिला जातो.मात्र,या मानसन्मानात शासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत उतंम नियोजन केले जात नसेल व त्यांच्या पिकविलेल्या मालाला योग्य भाव शासन स्तरावरून दिला जात नसेल तर शेतकऱ्यांच्या वांझोट्या मानसन्मानाला काय अर्थ?
शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नसेल आणि शेतकरी डबघाईस येत असेल तर शासनच अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांना मारतोय असे समजायचे काय?हा प्रश्न कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेला आहे.
शेतकरी शेतीच्या मशागतीचे काम करताना आपल्या कुटुंबाचे भविष्य श्रमानुसार घामात उतरवितो.शेतकऱ्यांच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबात आईवडील,पत्नी,मुलं,व त्यांचा आयुष्याचा जीवनक्रम अंतर्भूत असतो.
जेव्हा त्यांच्या घामाचे मोल राबराब राबल्यानंतरही शेतमाल पिकांना अनुसरून बरोबर मिळत नाही,”तेव्हा, शेतकऱ्यांचे हातपाय थरतात व त्यांचे मने खिन्नं होतात व त्यांचे हृदय दाटून येतय, डोळे पाणावतात. त्यांच्या उभ्या आयुष्यात अंधार पसरतो व समस्यांचा डोंगर पुन्हा पुन्हा पाय गडद रोवतो अशावेळी त्यांचं होणार शुन्य मन केंद्र शासनाबरोबर महाराष्ट्र सरकारला ओळखता येईल काय?हा प्रश्न कडवाहट निर्माण करणारा आहे.
शेतात लागलेली लागवड निघत नाही आणि एक वर्षाचा संसार शेतमालांचा भावात जाणवत नाही तेव्हा कुठलानां कुठला शेतकरी दररोज मरणं मागत असेलच,हे शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारी वरुन लक्षात आल्यावाचून राहत नाही.
तरीही निर्ढावलेले शासन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळते आहे,असे लक्षात येते तेंव्हा सत्ताधारी हे बेंबीच्या देठावरुन आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असे वारंवार म्हणतात,अशा त्यांच्या कार्यपद्धतीला व भुमिकांना काय समजायचे?
राजकारण करतांना,शेतकऱ्यांच्या दुःखद् आणि मनहेलावणाऱ्या मृत्यूंची जाणिव व त्यांच्या अमुल्य श्रमांची देण शासनकर्तांना हशास्पद वाटत असेल तर असे सत्ताधारी हे मतलबी व संधीसाधू असतात असेच म्हणावे लागेल.
भाजपा व मित्रपक्षांच्या सत्ता कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे.
शेतकऱ्यांच्या मतांवर निवडून येतात आणि आमदार खासदार म्हणून सत्ता उपभोगतात,लालदिव्यांच्या गाडीत सुरक्षासह फिरतात,सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा खुल्या मनाने घेतात,मानसन्मानाचे जिवन जगतात,खासदार व आमदार म्हणून हक्क गाजवितात.
मात्र,सत्ताधारी बनले की शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव न देता त्यांना नेहमी गांजवतात व रंजवतात,अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचा छळ करतात,अशा प्रकारच्या सत्ताधाऱ्यांच्या भुमिकांना व कार्यपद्धतीला शेतकरी विरोधी म्हणावेच लागेल!आणि हे कटू सत्य आहे.
शेतकऱ्यांचे काही पुत्र व काही शेतकरी सत्ता पक्षांच्या जवळचे किंवा विरोधात असणाऱ्या पक्षांच्या जवळचे आहेत. त्यांनी राजकारणात सक्रिय व सहभागी व्हायलाच पाहिजे. कारण राजकारणातंर्गत सत्ताकरण हा कार्यभाग सर्व देणारा असतो.
पण,एक लक्षात घेतले पाहिजे शेतकऱ्यांना जवळ करुन,शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव न देता त्यांच्याच मानगुटीवर सत्ताधारी वार करीत असतील तर अशा सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी दूर सारलेच पाहिजे.
तेव्हाच शेतकऱ्यांची कदर राजकारणी व सत्ताधारी करतील व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव सुध्दा देतील?
शेतकऱ्यांचा पक्ष एकच असतो,तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला नेहमी योग्य भाव मिळवून घेणारी त्यांची मत शक्ती..
शेतकऱ्यांनी कुठल्याही राजकीय पक्षांना चिपकून राहण्यापेक्षा मत अशाच उमेदवारांना दिले पाहिजे जे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव देतील व शेतकऱ्यांच्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतील.
अन्यथा राजकारणी हे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव न देता आडमार्गाने शेतकऱ्यांचे नेहमी बळी घेतील असे दिसून येते.