प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
वसतिगृहातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना मागील ५ महिन्याचा निर्वाह भत्ता मिळालेला नाही.विद्यार्थ्यांनी मुलभूत गरजा कशा भागवाव्यात हा यक्ष प्रश्न त्यांच्या पुढे निर्माण झाला आहे.राज्य शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांच्याप्रती विद्यार्थ्यांमध्ये संताप आहे.लवकर निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा वसतिगृहातील ओबीसी विद्यार्थ्यांनी शासनास दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यानुसार,विद्यार्थ्यांच्या भोजन व इतर खर्चासाठी दरमहा रुपये 5 हजार 100 रुपये निर्वाह भत्ता आणि शिक्षणानुसार भत्ता देण्याचा शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला होता.
मात्र,वसतिगृह सुरू होऊन पाच महिने झाले तरीही विद्यार्थ्यांना हा निधी अद्यापही मिळालेला नाही.
या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या दुर्लक्षाचा निषेध व्यक्त केला आहे.विद्यार्थ्यांच्या मते, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केवळ 10 लाख रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने विद्यार्थ्यांची थट्टा उडवली आहे.
मंत्री श्री.सावे यांनी 20 जानेवारी 2025 रोजी मंजूर केलेल्या या रक्कमेतून संपूर्ण राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे अशक्य आहे असे म्हटले होते.
विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की,मागील पाच महिन्यांचे थकीत पैसे एकाच वेळी अदा करण्यात यावेत आणि पुढील महिन्यांचे पैसे नियमितपणे मिळावेत.अन्यथा, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
शासनाने यासंदर्भात तत्काळ निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा निधी वितरित करावा,अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.अन्यथा,शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी वर्धा मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले आहे.
निवेदन देतावेळी प्रा.नितेश कराळे,रोहन आदेवार,आकाश चडगे,मयूर बोबडे,वेदांत पंडिले,प्रफुल चिरडे,मंथन राऊत,रुतीक जयपूरकर,दिपक हेडावू,अक्षय धोटे,यश वांडरे, शुभम सोळंकी उपस्थित होते.