संविधान कितीही चांगले असले, परंतू तीला चालवणारे नालायक असतील तर त्या चांगल्या संविधानाचा काय उपयोग…?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
जर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या भारताच्या संविधानावर 100% देश लोकशाहीच्या सर्वच घटकांनी अर्थात कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ, न्यायमंडळ आणि पत्रकारिता ( इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया ) यांनी घटनात्मक नितीचे पालन करत आणि देशातील साहित्य क्षेत्रातल्या बुद्धीजीवी वर्गाने जनतेची सार्वजनिक सदसदविवेक बुद्धी विकसित करत आली असती………
तर कदाचित संविधान आणि लोकशाहीचा प्रवास वेगळा दिसला असता.
“म्हणून आज आमच्या देशाच्या दुरावस्थेला येथील नालायक ( लायक नसलेले ) राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत. त्यापेक्षाही भयावह कारण हे आहे की, ज्याप्रमाणे कोणत्याही लोकशाहीवादी देशाचा आर्थिक विकास किंवा भकास याचे मोजमाप हे त्या देशातील नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्न आणि कर्जावरून होते. अगदी त्याप्रमाणेच देशाच्या लोकशाहीच्या सर्वांगीण क्षेत्रातील सामान्य नागरिक आपल्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्याच्या बाबतीत किती जागृत आहे, यावरून त्या देशाच्या लोकशाहीचे अविष्कारितेचे प्रमाण लक्षात येते.
याच सिद्धांताला अनुसरून जेंव्हा आपण आपल्या देशाचा आर्थिक विकास किंवा भकास या स्थितीचा विचार करतो तेंव्हा , पुढील भयावह परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो.
आजच्या म्हणजेच 2025 च्या पहिल्याच जानेवारी महिन्यातील महाराष्ट्र राज्याच्या व देशाच्या आर्थिक स्थितीचे रौद्ररूप बुद्धीजीवी प्राण्याने तसेच सर्वसामान्य जनतेने सोप्या भाषेतील वर्णन लक्षात घ्यावे.
आपण पूर्वीपासून आपल्या वडीलधाऱ्यांचा बोल ऐकत आलो आहोत. की, “आपले अंथरून पाहून पाय पसरावेत”. हा नियम जसा जनतेला लागू होतो. तेंव्हा हाच नियम केंद्र व राज्य सरकारांना सुद्धा लागू होत नाही का…..?
असे असेल तर पुढील भयावह आर्थिक परिस्थिती राज्यांची व देशाची का निर्माण झाली….?
याचा गांभीर्याने विचार आता सर्वसामान्य जनतेने केलाच पाहिजे…….
जेंव्हा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका 2024 नोव्हेंबर मध्ये घेण्यासाठी घोषित झाल्या तेंव्हा महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती पुढीलप्रमाणे होती.
जवळपास महाराष्ट्र राज्याचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख कोटीचे असतांना कर्ज मात्र 8 लाख त्र्यान्नव हजार कोटी रुपयाचे होते. जेंव्हा निवडणुका होऊन सरकार स्थापन होणार होते. त्या मधल्या काळात निदान 2 लाख कोटीचे कर्ज काढल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे पगार सुद्धा होणार नव्हते. अशा आर्थिक बिकट अवस्थेत लाडकी बहीण योजना सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मतांच्या लालसेपोटी राबविण्याचे नेहमीप्रमाणे आश्वासन दिले. शिवाय ऍडव्हान्स हप्तेही देऊन टाकले (लाडकी बहीण योजना म्हणजे मतांसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून भ्रष्टाचाराला शिष्टाचाराचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न म्हणजे लाडकी बहीण योजना होय )…..!
परिणामी 2 लाख कोटीच्या ऐवजी अडीचलाख कोटी रुपयाचे कर्ज काढून या सर्व व्यवस्था कराव्या लागल्या.
पूर्वीचे जूने कर्ज आणि हे अडीच लाख कोटी असे एकूण महाराष्ट्रावर जवळपास अकरा लाख 40 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज 2025 च्या जानेवारी महिन्यात आहे…….!
आणि उत्पनात वाढ मात्र 5 लाख कोटीपर्यंतच पोहोचली. याचा अर्थ उत्पन्न कमी खर्च दुप्पटिपेक्षा ……..
मग महाराष्ट्राचे आर्थिक पाय कुठे आणि अंथरून किती….?
याचा विचार आता जनतेनेच केला पाहिजे…..
आणि केंद्रसरकारची आर्थिक बिकट अवस्था तर यापेक्षाही भयान आहे.
1951 पासून ते 2013 पर्यंत केंद्रसरकारचे उत्पन्न वाढत गेले परंतू त्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्यामुळे तुटीचे प्रमाण सुरुवातीला जे जवळजवळ होते. ते जमीन असमान इतके हळूहळू होत गेले.
शेवटी 2013 मध्ये केंद्रसरकारचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न 32 लाख कोटी रुपये होते , तर कर्ज 114 लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच 1951 ते 2013 या 63 वर्षात 114 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज होते आणि उत्पन्न 32 लाख कोटी रुपये होते…….!
आता 2025 च्या जानेवारी महिन्यातील केंद्र सरकारची आर्थिक बिकट अवस्था ही उत्पन्न 45 लाख कोटीपर्यंत पोहोचले आणि कर्ज 205 लाख कोटी रुपयापर्यंत पोहोचले. 2014 ते 2024 या केवळ दहा वर्षात 114 लाख कोटीवरून 205 लाख कोटी रुपये कर्जावर केंद्रसरकार आहे. याचे विश्लेषण असे की, 2014 पर्यंतच्या 63 वर्षात जेवढे कर्ज वाढले, त्या कर्जाच्या 90 % टक्क्याची बरोबरी केवळ 10 वर्षात केली……!
ही अशीच कोरोनाच्या गतीने देशाची व राज्याची आर्थिक बिकट अवस्था होत गेली तर आपोआपच महागाई, बेरोजगारीचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत वाढत जाऊन………….
देशात अराजकता वाढत जाऊन हा व्यवस्थेचा डोलारा डळमळीत होऊन जाईल, भ्रष्टाचारी राजकीय नेते, खोटे उद्योगपती , नितिभ्रष्ट सनदी अधिकारी ही सर्व मंडळी विजय मल्ल्या, ललित मोदी, निरव मोदी, मेहुलकुमार चौकसे इत्यादी भगुडे निर्माण होऊन आपल्याला म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेला देशांतर्गत अराजकतेच्या खाईत लोटून देऊन स्वतः इंग्लंडसारख्या देशात जाऊन चोरून ठेवलेल्या पैश्यावर विलासी जीवन जगतील………..!
आम्ही ( सर्वसामान्य जनता ) मात्र लाल, निळे, पिवळे, काळे, पांढरे झेंडे घेऊन त्या एकमेकात त्याच झेंड्याच्या दांड्याने रक्तबंबाळ होऊन 75 वर्षांपूर्वी निर्माण झालेला संविधानिक लोकशाहीचा ढाचा 100 वर्षाचे स्वप्न सुद्धा बघेल की नाही याची शाश्वती नाही……!
या सर्वाना कारणीभूत केवळ आणि केवळ आपणच (सर्वसामान्य जनताच) राहू……
कारण……..
भारताचे संविधान
आम्ही भारताचे लोक पासून सुरुवात होते……..
स्वतःप्रत अधिनियमित करुन अंगीकृत करत आहोत येथे आव्हान देऊन संपते……
म्हणूनच संविधान जागृती देशाची प्रगती
याशिवाय अन्य पर्याय नाही……….
