“भारत देशाचे प्रथम नागरिक, संविधानाचे प्रथम रक्षक, स्वाभिमानी देशाचे सरताज, म्हणजे……
माननीय राष्ट्रपती आहेत…..
आजच्या माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु आज प्रथमच कोलकाता प्रशिक्षणार्थी कनिष्ठ डॉक्टर सोबत झालेल्या अत्याचार आणि हत्येविरोधात कठोर भूमिका घेऊन राज्यसरकारला इशारा दिलाय की मानवी हक्काचे उल्लंघन थांबवा आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अमलात आणा.
वरील आदेशाचे कौतुक म्हणजे मा. राष्ट्रपती यांची संविधाननिष्ठता सिद्ध होणारी आहे……
परंतू , याच प्रत्येक भारतीय सर्वसामान्य जनतेला प्रश्न पडलेला आहे , की मा. राष्ट्रपती या केवळ प. बंगालच्याच आहेत का…..
कोलकत्यातील डॉक्टर सोबत झालेले प्रकरण हे निंदनीय आहेच. त्याचा केवळ निषेधच नव्हे तर खऱ्या आरोपीला फासावरच लटकावलं पाहिजेच……
परंतू , याबरोबरच बदलापूर प्रकरणाचा सुद्धा उल्लेख मा. राष्ट्रपतींनी करायला पाहिजे होता. ज्या चिमुकल्यांना नराधमाच्या लैंगिक शोषणाला बळी पडावे लागले. हा उल्लेख का नाही केला….?
त्याचप्रमाणे परवाचीच घटना आहे. अगदी राष्ट्रपतीभवना शेजारी असलेल्या दोन मुलींना अत्याचार करून झाडावर लटकून दिले. याचाही उल्लेख मा. राष्ट्रपतींनी करायला पाहिजे होता.
त्याचप्रमाणे गेल्या दीड वर्षापासून मणिपूर जळत आहे. तेथील महिलांचे अत्याचार किती झालेत यांची गणती नाही. एवढेच काय तेथील विदारक आणि संहारक, महिलांच्या अब्रूची चिंधड्या झालेली परिस्थिती तत्कालीन राज्यपाल माननीय अनुप्रिया उईके यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना माहिती देऊन सुद्धा दखल घेतल्या गेली नाही, म्हणून त्यांनी मा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना अक्षरंशा रडत रडतच 45 मिनिटे ही विदारक माहिती देऊन सुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही……….!
कारगिल मध्ये शहीद झालेल्या जवनांच्या सहचारिणीची नग्न धिंड काढण्यात येऊन दीडशेच्या वर जमावाने अत्याचार केले.
संपूर्ण जगात देशाची मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्यामुळे नाचक्की झाली.
तेंव्हा मणिपूरच्या राष्ट्रपती मा. द्रौपदी मुर्मु नव्हत्या का….?
एवढेच काय, माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्यासमोर 2000 च्यावर बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा झालेली प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्या फायलिंचे काय झाले…..?
एवढेच काय, मा. राष्ट्रपती एक महिला आहेत, शिवाय त्या आदिवासी आहेत, शिवाय त्या मोठ्या संघर्षातून इथपर्यंत पोहचल्या आहेत. एवढे असून सुद्धा त्यांनी केवळ प. बंगाल सरकारलाच का हा इशारा द्यावा….?
त्यांनी महाराष्ट्राला, उत्तर प्रदेश सरकारला सुद्धा हा इशारा द्यायला हवा होता. एवढेच काय ज्या ज्या राज्यात अशा बलात्कार आणि हत्येच्या घटना घडल्या, त्या त्या सर्वच राज्यांना इशारा द्यायला हवा होता….!
केवळ प. बंगाललाच का…?
या प्रश्नांचे उत्तर स्पष्ट आहे की, मा. राष्ट्रपती पद सुद्धा RSS/भाजपाचे बाहुले बनले आहे…..!
कारण जिथे जिथे गैरभाजपचे राज्यसरकार आहे ते उलथून टाकण्याचा डाव हे भाजप आणि RSS खेळत आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती, CBI, RBI, NIA, CAG, यांच्या माध्यमातून एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा कुटील डाव मोदी -शहा खेळत आहेत ……..!
म्हणून संविधानाचे रक्षक आता 2014 पासून भक्षक होताना दिसत आहेत.
एक तर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल पद हे गैरराजकीय असायला हवेत, आणि जरी कोणत्याही राजकीय पक्षातून आले तरी त्यांनी त्या सर्वोच्च पदाच्या आसनावर बसल्यावर आपण केवळ संविधाननिष्ठ भारताचे रक्षक म्हणूनच विवेकाने काम केले पाहिजे. तरच त्या पदाची लाज राखल्या जाईल.
आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा भगतसिंग कोश्यारी यांनी तर RSS ची काळी टोपी घालून कट्टरता दाखवूनच दिली होती. सकाळी 7 वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देऊन घटनेचे उल्लंघन केले होते. आपल्या सोईनुसार आणि वरिष्ठाच्या आदेशानुसार राज्यपालपद सांभाळलेला अनुभव महाराष्ट्राने घेतला.
एकंदरीत संपूर्ण देश आणि सर्वच राज्ये लोकशाहीवादी राष्ट्राच्या तुलनेत आपण पिछाडीवर गेलो आहोत. त्याला समोर आणायचे असेल तर, निदान येणाऱ्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत संविधानविरोधी शक्तीला कायमचे नष्ट करावे लागेल…..
