संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारत मुक्ती मोर्चा द्वारा नवी दिल्ली येथील केंद्रीय निवडणूक आयोग कार्यालयावर भव्य असा महामोर्चा ३१ जानेवारीला नेण्यात येणार आहे.
ईव्हीएम मशीन द्वारा निवडणूका न घेता मतपत्रिका द्वारे देशातील सर्व निवडणुका घेण्यात याव्यात ही मुख्य मागणी भारत मुक्ती मोर्चाची आहे.
ईव्हीएम मशीनच्या विरोधातील मोर्चाला देशभरातील अनेक सामाजिक व राजकीय संघटनांनी सहकार्य दिले असून ईव्हीएम मशीन हटाव मोर्चात लाखोंच्या संख्येने देशवासीय सहभागी होणार आहेत.
“ईव्हीएम हटाव लोकशाही बचाव,देश बचाव,नागरिक बचाव,हा मुख्य उद्देश मोर्चाचा आहे. ३१ जानेवारीला होणाऱ्या मोर्चाचे नेतृत्व भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम करणार आहेत.
“गली गली में शोर है,
चुनाव आयोग चोर है।
“बंद करो बंद करो,ईव्हिएम मशीन बंद करो।
“ईव्हीएम मशीन चोर है,
चुनाव आयोग चोरोंका सरदार है।
यासह अनेक गगनभेदी घोषणा मोर्चात होण्याची शक्यता आहे.
ईव्हीएम मशीन द्वारा होणाऱ्या निवडणुकांमुळे भाजपा मित्र पक्षाच्या केंद्र सरकार द्वारा ८५ टक्के बहुजन समाजातील नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार पुर्णतः प्रभावहीन करण्यात आले आहेत.
यामुळे बहुजन समाजातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व संवर्धनासाठी देशात लोकशाहीला कायम ठेवायचे असल्यास देशातील नागरिकांनी ईव्हीएम मशीनच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले पाहिजे व देशभरात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन केली पाहिजेत.लोकशाही वाचवण्यासाठी म्हणजे स्वतःला आणि स्वतःच्या अस्तित्वाला वाचवण्यासाठी,”ईव्हीएम मशीन विरोधातील आरपारची कायदेशीर लढाई देशात सुरू झाली आहे हे देशातील नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे.
१९८४ च्या लोकसभेतील ठरावातंर्गत भाजपा व काँग्रेस पक्षांनी मिळून,”ईव्हीएम मशीन,देशात आणली आहे.यामुळे आळीपाळीने केंद्रात व राज्यात काँग्रेस व भाजपाचे सरकारे आणली जातात.या दोन्ही सरकार द्वारा भांडवलदारांचे व ब्राह्मणांचे-ब्राह्मणवाद्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण प्राधान्याने केले जात असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
ईव्हीएम मशीन द्वारा भयमुक्त,पारदर्शक व विश्वसनीय मताधिकार बजावता येत नाही.कारण आपण दिलेल मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवारांना दिल्याचे व त्याच उमेदवारांना पडल्याचे मन व्यक्त होत नाही म्हणजे खात्री होत नाही.यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ ला व २०१७ ला शिक्कामोर्तब केले आहे.
स्वतःचे हक्क व अधिकार कायम ठेवायचे असल्यास देशांतर्गत ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक,एनटी,व्हिजेन्टी,विशेष मागासवर्गीय समाज घटकातील नागरिकांनी झोपा न काढता ईव्हीएम मशीन हटाव मोहिमेत सहभागी व्हावे व ईव्हीएम मशीनचा तीव्र विरोध करावा अशा प्रकारचे आव्हान भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले आहे.
***
मतांच्या अधिकाराचे खरे वास्तव..
या देशातील अज्ञानी व वित्तहिन तात्कालिन शुद्र-अतिशुद्र व आताच्या ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,एनटी,व्हिजेन्टी,विशेष मागासवर्गीय,नागरिकांना मतांचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी संविधान निर्माता,युगप्रवर्तक युगपुरुष-महामानव- विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१७ पासून संघर्ष केला हे देशातील नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
मतांच्या अधिकारीक संघर्षाला पारतंत्र्यातील साऊथ ब्युरो कमिशन पासून सुरुवात झाली व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आताच्या बहुजन समाजाला मतांचा अधिकार का म्हणून आवश्यक आहे?आणि का म्हणून दिला गेला पाहिजे?याची मुद्देशुद मांडणी सन १९१८ ते सन १९१९ या कालखंडात साऊथ ब्युरो कमिशन पुढे केली.
मात्र,शुद्र-अतिशुद्रांना मतांचा अधिकार नको म्हणून लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक,महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोध दर्शवून मताधिकार सुनावणी लांबणीवर पाडली होती हे वास्तव देशातील नागरिकांना अजूनही माहिती नाही.
मात्र राष्ट्र निर्माता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना हे माहीत होते की,”मताचा अधिकार,असे शस्त्र आहे की,सर्व राजकीय पक्षांचे नेते व पदाधिकारी हे सामान्य आणि गरीब नागरिकांच्या दारात मत मागायला जातील,”तेव्हा,सर्व सामान्य व गरीब नागरिकांच्या अधिकारांचे व हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते,पदाधिकारी व सत्ताधारी बाध्य असतील.
तद्वतच सर्वसामान्य गोरगरीब,वंचीत,अन्यायग्रस्त,अत्याचारग्रस्त,शोषीत,पिडीत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, हितासाठी,उन्नतीसाठी व संवर्धनासाठी कार्य करतील.
म्हणूनच त्यांनी बहुजन समाजातील नागरिकांच्या मताधिकारांची लढाई १९१७ पासून ते भारतीय संविधाना पर्यंत लढली व प्रत्येक नागरिकाला भारतीय संविधानातंर्गत कायदेशीर मतांचा अधिकार मिळवून दिला.
पश्चिम बंगाल मधील जैसुर-खुलाना लोकसभा मतदारसंघातंर्गत निवडणूकीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विजय झाले म्हणून महात्मा गांधींनी तो मतदार संघच पाकिस्तानला दिला होता.या मागचे कारण एवढेच होते की डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेत पोहोचू नयेत व या देशातील बहुसंख्य बहुजन समाजातील नागरिकांचे अधिकार-हक्क संविधान सभेच्या माध्यमातून कायदेशीर करु नयेत.
पण,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे युगप्रवर्तक- युगपुरुष-महामानव-बोधिसत्व होते.त्यांचा पराभव करणे कुणालाही शक्य नव्हते.या देशातील नागरिकांच्या,सुरक्षेसाठी,हितासाठी,उन्नतीसाठी व संवर्धनासाठी आपल्या प्रचंड ज्ञानाचा उपयोग असा केला की मुंबई प्रांतातील लोकसभा मतदारसंघातून निवडून येण्याचा मार्ग काँग्रेस पक्षाच्या धुरीनांना नाईलाजाने मोकळा करावा लागला आणि निवडून आल्यावर संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुध्दा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना करावे लागले.
बहुजन समाजातील नागरिकांच्या मताधिकारांसाठी व इतर हक्कांच्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला जिकरीचा संघर्ष कधी वाचलात का बहुजन समाजातील नागरिकांनो?
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मतांचा अधिकार मिळवून दिला,म्हणूनच तुम्हाला राजकीय पक्षांचे नेते,पदाधिकारी व कार्यकर्ते विचारतात,जवळ ठेवतात,देव दर्शनाला पाठवतात,तुमच्या कार्यक्रमाला रुपये देतात,खोटे बोलून जाळ्यात अडकवतात,तुमच्या अधिकाराला प्रभावहीन करण्यासाठी तुमचाच मताचा उपयोग करतात व ज्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी, मताधिकार व इतर अधिकार कायदेशीर मिळवून दिलेत त्याच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा विरोध करायला लावतात.किती मोठे षडयंत्र आहे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे?
***
निवडणुका…
मतपत्रिका द्वारा निवडणुका घेतल्या जात असताना काही काळ सत्तेचा सारिपाट बहुजन समाजातील लोकहिताच्या दृष्टीने कार्यरत होता.
मात्र,ईव्हीएम मशीन मुळेच उलटे झाले असून,”बहुजन समाजातील नागरिकांच्या मतांची किंमत ईव्हीएम मशीने शुन्य केली आणि बहुजन समाजातील नागरिकांच्या अधिकारांवर भाजपाने टाच मारली.अर्थात बहुजन समाजातील नागरिकांचे संपूर्ण अधिकार भाजपाच्या केंद्र सरकारने प्रभावहीन केलीत.
तरीही देशांतर्गत बहुजन समाजातील नागरिक झोपीचे सोंग घेऊन शांत बसले आहेत,”ते, स्वतःच्या मानसिक गुलामीचे दिवस जवळ आणण्यासाठी.
युगपुरुष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील बहुसंख्य-बहुजन नागरिकांना मतांचा अधिकार दिला नसता तर तुम्हाला कुणीच विचारले नसते?याची आठवण एकदा तरी करुन बघा ना!
**
मताधिकार अधिकार व इतर...
भारतीय संविधानाने “एक मत,एक मुल्य...या आधारे राजकीय लोकशाही स्थापित केली.
पण,तिथेच न थांबता राजकीय लोकशाही सोबतच सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यास पोषक तत्वज्ञान म्हणजेच,”स्वातंत्र्य – समता – बंधुभाव व न्याय” हा आग्रह धरला आहे.हे या देशातील नागरिकांच्या डोक्यात का म्हणून घुसत नाही? किंवा का म्हणून घुसविले जात नाही.
परत देशातील नागरिकांनो लक्षात घ्या,आपल्या नागरिकांना व्यक्तीस्वातंत्र्य व व्यक्तीमत्व विकासाची हमी देण्यासाठी काही मुलभूत अधिकार दिले आहेत.त्यांचा तपशील अनुच्छेद १२ ते ३५ पर्यंत आहे.हे अधिकार संसदीय कायद्याद्वारे मिळाले नसून ते थेट संविधानातून मिळाले आहेत व शाश्वत आहेत.
कोणतेही सरकार त्याला धक्का लावू शकत नाही.या अधिकारांचा मुळ हेतू सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापन करणे हाच आहे.
सरकारने या अधिकारांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.एवढे मजबूत संविधान नागरिकांच्या हिताचे आहे.
***
“म्हणूनच ईव्हीएम मशीनचा प्रचंड प्रमाणात विरोध करुन,”देशातील नागरिकांना स्वतःचे रक्षण करायचे आहे..
