उमेश कांबळे ता प्र भद्रावती 

        महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर मागील दोन वर्षापासून कोणाचीही नियुक्ती झाली नाही व परिणामी भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे त्यामुळे या मंडळाला वाचवा अशी मागणी विदर्भ इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघाचे अध्यक्ष मनोहर साळवे यांनी केली आहे.

        ईमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम १९९६ (१९९६ चा २७) च्या कलम ६२ व कलम ४० व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) नियम २००७ तयार केले असून दि ०१ मे २०११ रोजी महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे. परंतु मागील दोन वर्षापासून मंडळावर कोणाचीही नियुक्ती करण्यात न आल्यामुळे मंडळाचे काम पूर्णतः बंद झाले आहे. त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळणे अवघड झाले आहे व भ्रष्टाचाऱ्यांना जास्त वाव मिळत आहे. त्यामुळे विदर्भ इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघाचे अध्यक्ष मनोहर साळवे यांच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

       या निवेदनात बोर्डामधील नोंदीत सर्व बांधकाम कामगारांना डीबीटी च्या माध्यमातून लाभ देण्यात यावा. मागील 2019 पासून शैक्षणिक विवाह, डीलीव्हरी तथा विविध योजनांचे थकीत फॉर्म लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावे. बोर्डाच्या सल्लागार समितीवर / अध्यक्ष / बोर्डाचे सदस्यांची नियुक्ती केंद्रींय श्रमसंघटनेच्या माध्यमातून त्वरित करण्यात यावे. सन २०२१ पासून नवीन नोंदणी व नूतनीकरणाचे हजारो फार्म अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयातून पारित केल्या गेलेले नाही. ते त्वरित करण्यात यावे. ज्या जिल्ह्याचे फार्म त्याच जिल्ह्याच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातून पारित करण्यात यावे. योजनेच्या लाभात व फार्म पारित करण्यात होत असलेली दलाली प्रथा बंद करण्यात यावी. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या मध्यांन्न भोजन योजनेत अतिशय भ्रष्टाचार होत असल्यामुळे कामगाराच्या हक्काच्या पैश्यावर भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदार रोज करोडो रुपये लुटत आहे ते त्वरित बंद करण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षा समिती निर्माण करण्यात यावी व त्यामध्ये ट्रेड युनियन ची सहभागीता असावी. कामगारांची नोंदणी सरळ व सोपी करण्याकरिता केंद्रीय श्रमसंघटनेशी संलग्न असलेल्या संघटनेचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. मागील 3 वर्षापासून पेंडिंग असलेले प्रधान मंत्री आवास योजनेचे फार्म लवकरात लवकर निकाली काढून कामगारांना लाभ देण्यात यावा. नूतनीकरण करण्याकरिता ऑनलाईन केलेले फार्म लगेच पारित न केल्यामुळे त्या कालावधीत एखादा कामगार मरण पावला तर त्याकरिता संबधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात यावे. आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com