ऋग्वेद येवले
उपसंपादक
दखल न्युज भारत
साकोली : आपल्या अनेक कारनाम्यानी चर्चेत आलेल्या साकोली नगर परिषदेने आणखी एकदा खाली मान टाकली आहे. ओला कचरा- सुका कचरा बादल्याच्या घोटाळ्यानंतर आता सोपासेट खुर्च्यांचा महाघोटाळा समोर येत आहे.
नगर परिषदेतर्फे गावात बसविण्यात आलेल्या एका खुर्चीची किंमत सुमारे १६ ते १७ हजार रूपये लावण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या खुर्च्यांची किंमत ३ ते ४ हजार रुपये सांगितली जाते. त्यामुळे आता बादल्यानंतर आता साकोली नगर परिषदेच्या सोपासेट खुर्च्यांचा महाघोटाळा समोर आला आहे.
प्रशासकीय कारभार असला की काय काय करता येते याचे अनेक नमुने यापूर्वी नगर परिषदेने दाखवून दिले आहे त्यात “कुलभुषण खरबंदा कृत” फायबर गति अवरोधक, थुकपॉलीश लिपापोती गावंढळ बगिचा वगैरे – वगैरे एका विशिष्ठ व्यक्तीला हाताशी पकडून घोटाळे कसे करता येतात त्याचे उदाहरण साकोली नगर परिषदेने दाखवून दिले आहे.
यापूर्वी कचरा बादल्या संदर्भात नगर परिषदेने एका पत्रकारालाच माहिती अधिकारात घुमजाव केले होते हे विशेष माहिती अधिकारात जी माहिती हवी होती तीच माहिती नेमकी लपविली गेली. कचरा बादल्याचा घोटाळ्या संदर्भात १० हजार बादल्या बोलविल्यानंतर शिल्लक किती आहेत याच्या हिशेब नगरपरिषद प्रशासन देऊ शकला नाही ते देखील माहितीच्या अधिकारात.
आता तर सोपासेट खुर्च्याचा महागोटाळा समोर आला आहे. १६ ते १७ हजार रुपयांची प्रति सोपासेट खुर्ची बोलावून साकोली- सेंदूरवाफा नगरपरिषद क्षेत्रात जवळपास २०० सोपासेट खुर्च्या देण्यात आल्याची माहिती आहे. वास्तविक बघता या खुर्चीची किंमत ३ ते ४ हजार रुपयांच्या वर नाही.
मग साकोली नगर परिषदेने बोलावलेल्या खुर्च्याना बीड ऐवजी सोने लागले आहे का?
अशीच खुर्ची गोंदिया जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातल्या महागाव ( शिरोली ) ग्रामपंचायत येथे लावण्यात आली आहे. तेथे हीच खुर्ची महागाव ग्रामपंचायतला ३ हजार रुपयात पडली.
पण साकोलीत असा कोणता एक्सपोर्ट टैक्स लाऊन खुर्ची काय विदेशातून तयार होऊन आली की त्यांची किंमत १६ ते १७ हजार लाऊन हे कोणते टाटा बिर्ला अंबानी सारखे करोडपती बनण्याची होड येथे लागलेली आहे की जोपर्यंत या शांतमय झोपाळूमय साकोलीत प्रशासक राज सुरू आहे तोपर्यंत वाहत्या शासनाच्या गंगेत आपले भ्रष्टाचारांचे हात,पाय चांगलेच धुवून टाका अशी खमंग चर्चा शहरात सुरू असून काही जागरूक नागरिकांनी यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून यात घबाड काय ते समोर आणून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सुरू झाली आहे.
