संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारत देशातील लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका अंतर्गत लोकशाहीचे संरक्षण करण्याची व जनतेच्या सार्वभौमत्वाची जपणूक करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची,राज्य निवडणूक आयुक्तांची असते.
त्यांनी कुठल्याही पद्धतीचा पक्षपात न करता निष्पक्षपणे, स्वतंत्ररीत्या व शांततामय वातावरणात निवडणुका पार पाडून घेणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे व लोकशाही मुल्य जपणारी जबाबदारी आहे.
मात्र,अलिकडच्या काळात निवडणुकीच्या रणधुमाळी अंतर्गत आपल्या पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार करताना धर्माच्या नावाखाली व इतर सबबीखाली अयोग्य भाषेचा वापर करून देशातील व राज्यातील शांततामय वातावरण बिघडेल व मतदारांत भितीमुक्त वातावरण निर्माण होईल अशी कृती काही पक्ष श्रेष्ठींकडून व केंद्रीय मंत्र्यांकडून उघड उघड केली जात असताना,केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त,इतर दोन आयुक्त,राज्य निवडणूक आयुक्त व विधानसभा क्षेत्रीय निवडणूक निर्णय अधिकारी चूप व शांत राहतातच कसे?हा प्रश्न भयंकर गंभीरता निर्माण करतो आहे.
कुठल्याही निवडणुकी अंतर्गत धर्माच्या बाबतीत शब्दांचा वापर सार्वजनिक रीत्या व गोपनीय रित्या कुणालाच करता येत नाही.याचबरोबर निवडणुका अंतर्गत शांततामय वातावरण बिघडेल अशा प्रकारची कृती मार्गदर्शनातंर्गत शब्द उच्चारुन करता येत नाही.असे केल्यास केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी व क्षेत्रिय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर वेळ न दवडता कायदेशीर कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
मात्र,मागील १० वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी अंतर्गत प्रचारा दरम्यान अयोग्य शब्दांचा मारा व धर्मांध शब्दांचा मारा काही पक्ष श्रेष्ठींकडून झालेला असताना संबंधित निवडणूक आयुक्तांनी सदर मंत्र्यांवर व पक्ष श्रेष्ठींवर कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकी दरम्यान मतदारांत व नागरिकांत भिती निर्माण होईल व शांततामय वातावरण बिघडेल अशा पद्धतीचा शब्द प्रयोग केंद्रीय गृहमंत्री ना.अमीत शहा यांच्या कडून झालेला आहे.वास्तविकता केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने देशात सौंदर्यपूर्ण व शांततामय वातावरण ठेवण्याची त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे व परम कर्तव्य आहे.
ईव्हीएम मशीन संबधाने निर्णय देताना सन २०१३ व सन २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने देशात निष्पक्षपणे,स्वतंत्ररीत्या व सौंदर्यपूर्वक वातावरण निवडणूका होणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षण मताचा अनादर तर निवडणूक आयोग करीत नाही ना?जर केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षण मताचा अनादर करीत असतील तर त्यांच्यावर सुध्दा वेळीच कारवाई केली गेली पाहिजे.
जे पक्षप्रमुख किंवा केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री,केंद्रीय राज्यमंत्री,राज्यातंर्गत कॅबिनेट मंत्री,राज्यमंत्री,लोकसभा व विधानसभा निवडणूकातंर्गत प्रचारा दरम्यान अयोग्य शब्दांचा वापर करून किंवा धर्मांध शब्दांच्या उच्चारान्वये सामाजिक तेढ निर्माण करुन देशात व राज्यात वातावरण तंग करण्याचा किंवा बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यावर केंद्रीय निवडणूक आयुक्त कारवाई करीत नसतील तर त्यांच्या त्या आयुक्त पदाचा लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी व नागरिकांच्या सार्वभौमत्व हितासाठी काय उपयोग?
मुद्दा असा की,प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीला मजबूत करणारी ठरणे आवश्यक आहे.तद्वतच निवडणूक आयुक्तांची वैचारिक व कर्तव्य प्रगल्भता लोकहितासाठी सार्थकी ठरणे गरजेचे आहे.
असे होत नसेल तर लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन नागरिकांच्या शोषणाचा मार्ग निवडणूक प्रक्रियातंर्गत निवडणूक आयुक्त खुला करतात काय?हा प्रश्न शंकाकुशंकांना बराच वाव देतो आहे…
बामसेफचे व भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत वारंवार स्पष्ट करतात की, ईव्हीएम मशीन द्वारा निष्पक्ष,स्वतंत्र,सौंदर्यपूर्ण वातावरणात निवडणुका पार पडल्या जावू शकत नाही.
कारण ईव्हीएम मशीन द्वारा मतांची चोरी केली जाते आणि आपण ज्यांना मत देतो त्याच उमेदवाराला आपले मत दिल्या गेले असल्याचे ईव्हीएम मशीन स्पष्ट करीत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.,
म्हणून ते आपल्या प्रबोधनातून वारंवार सांगतात,….”ईव्हीएम मशीन चोर है,और चुनाव आयोग चोरोंका सरदार है…!..
असे असेल तर अयोग्य निवडणूक प्रक्रिया अंतर्गत देशातील नागरिकांचे सत्ताधारी खुल्लेआम शोषण करतात व त्यांच्या मुलभूत हक्कांकडे आणि समस्यांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतात असे गृहीत धरावे काय?.
