त्या तिनं गावांच्या विरोधामुळे कारवाफा- सिंचन वन प्रकल्पाचा प्रस्ताव धूळखात… — सिंचन प्रकल्प काळाची गरज…

भाविकदास करमनकर 

 धानोरा तालुका प्रतिनिधी

         महाराष्ट्रात उद्योग विरहीत आणि सिंचनाची सुविधा नसलेल्या धानोरा तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या कारवाफा सिंचन प्रकल्प तिनं गावांच्या विरोधामुळे सध्यातरी थंडबस्त्यात असुन यांचा प्रस्तावित शासन दरबारी धुळखात असल्याने तालुक्यात सिंचन सुविधा होन्याची लक्षणे सध्यातरी नसल्याचं दिसुन येते.पण तालुक्यात सिंचन सुविधा होने काळाची गरज असुन सध्याचे खासदार याकडे जातीने लक्ष घालून सदर सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी जनतेची मागणी आहे.

           धानोरा तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या कारवाफा मध्यम सिंचन प्रकल्पाचे काम मे 1983 पासून बंद झाले आहे. 1980 ते 1983 या कालावधीत या प्रकल्पावर 204.76 कोटी रुपयाचा खर्च झालेला आहे.

           सिंचन प्रकल्प झाला नाही त्याचबरोबर इतरही पर्यायी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नसल्याने नागरिकांची शेती धोक्यात आली आहे. कारवाफा मध्यम प्रकल्प हा धानोरा तालुक्यात मक्केपायल्लि गावाजवळ प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे 25 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार असून त्यापैकी तेरा गावे हे आदिवासी गावात मोडतात.त्यातून 5250 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार होती.

            या प्रकल्पाचे काम मे 2083 मध्ये बंद झाले तोपर्यंत या प्रकल्पावर 204.76 लक्ष रुपयाचा खर्च झाला या प्रकल्पाला मान्यताप्राप्त आल्यामुळे त्यानंतर हा प्रकल्प बंद झाला 16 मे 2000 ला राज्याच्या मुख्य सचिवाने चंद्रपूर येथील आढावा बैठकीत सदर प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन करण्याची सूचना दिली होती.

          शासनाचे महसूल व वन विभागाने पुनर्विलोकनासह प्रस्ताव 8 जानेवारी 2002 ला केंद्र शासनास सादर केला. 23 जानेवारी 2006 ला केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव गेला. केंद्र शासनाने पर्यायी वनीकरण करता योजना तयार करणे, नवीन कट प्लॅन तयार करणे नवीन दराने लाभवेय गुणोत्तर तयार करणे यासंदर्भातील माहिती मागितली.

          8 जानेवारी 2007 ला केंद्र शासनास माहिती सादर करण्यात आली. 29 मे 2008 केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून खैरागडचे उपवनसंरक्षक यांनी कार्यक्षेत्रात भेट देऊन प्रकल्पाची पाहणी केली.

             13 फेब्रुवारी 2009 ला केंद्र सरकारच्या पत्रकान्वये पुन्हा नकाशा मूल्य व इतर बाबींचा अंतर्भाव करून वन प्रस्ताव नव्याने 11आँक्टोबर 2009 ला उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांना सादर करण्यात आला. त्यांनी 11 डिसेंबर 2009 ला तो त्रुटी काढून परत केला.

            बाधित क्षेत्रातील सात गावाचे (मारोडा, तावेला ,कारवाफा, फुलबोडी ,रेखाटोला कोदावाही, कुथेगाव या ग्रामपंचायतीचे ठराव प्राप्त झाले.

          त्यापैकी रेखाटोला कोंदावाही,कुथेगाव या तीन ग्रामपंचायतीने वन प्रस्तावाला मंजूर नसल्याची शिफारस केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव उपवनसंरक्ष गडचिरोली यांच्याकडे सादर करण्यात आला तेव्हापासून या प्रकल्पाचा प्रवास प्रस्तावातचअडकलेला आहे .तीन गावाच्या नकारामुळे आता हा प्रकल्प होण्याची चिन्ह नाही व या प्रकल्पाची किंमतही पाच पटीने अधिक वाढले आहे.