मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये…   — ओबीसी बांधवांनी तहसिलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना ,पाठवले निवेदन…

ऋषी सहारे

संपादक

         मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये. महोदय, मराठा समाज मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री आयोग (1995) व न्यायमूर्ती बापट आयोग (2007) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले. त्यानंतर मार्च 2013 रोजी स्थापन झालेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे कमिटीने कुणबी व मराठा एकच असून ते सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहे असा अहवाल जून 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनास सादर केला. या अहवालानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठ्यांना नोकरीत 16 टक्के व मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण लागू केले होते पण तेही आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग (2018) च्या शिफारशीनुसार संविधानाच्या 15 (4), 15( 5 ) व 16 (4) या कलमानुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला स्वतंत्र प्रवर्ग (SEBC) तयार करून त्या अंतर्गत मराठ्यांना शिक्षणात 12 टक्के व नोकरी १३ टक्के आरक्षण लागू केले पण हे सुद्धा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवून अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तव सुद्धा या समाजाला 50% चे वरील आरक्षण देता येत नाही अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण 5 मे 2021 च्या निकालात नोंदविले आहे.

   महोदय, न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट आयोगाच्या अहवालात तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मराठा व कुणबी एकच असल्याचे तसेच ते सामाजिक व शैक्षणिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले तरीही राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू पाहत असेल तर तो ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल. आत्ताच ओबीसीमध्ये 350 चे वर जाती समाविष्ट आहे. त्यांनाच नियमानुसार आरक्षणाच्या पुरेशा सुविधा मिळत नाही आणि यात जर पुन्हा मराठा समाजाला समाविष्ट केले तर आरक्षणाचे पुरेसे फायदे ना ओबीसींना मिळणार ना मराठ्यांना!

    अर्थात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, त्यांनाही EWS मधून आरक्षण मिळतच आहे, शासनाने ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटना दुरुस्ती करून त्यांना EWS च्या धरतीवर स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे परंतु त्यांना सरसकट असंविधानिक पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये.

तसेच आमच्या इतर मागण्या

१) बिहारच्या धर्तीवर राज्यात सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.

२)अनुसूचित क्षेत्रात महामहिम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग ३ व ४ ची 17 संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमाती मधूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसी सहित इतर मागासवर्ग समाजाचे गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर 12 जिल्ह्यातील सदर पदभरतीचे आरक्षण शून्य झाले आहे. हे असंविधानिक असून हा ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर फार मोठा अन्याय असून तो तात्काळ दूर करण्यात यावा.

३) राज्यात ओबीसीसाठी मंजूर केलेली ७२ वस्तीगृहे तात्काळ सुरू करण्यात यावी व वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.

४) सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

५) ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप, परदेशी शिष्यवृत्ती, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना इत्यादींचा लाभ मिळण्यासाठी ८ लाखाची उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करण्यात यावा.

६) सारथी च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महाज्योतीच्या माध्यमातून तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात.

७) महाज्योतीला दरवर्षी १००० कोटीचे अनुदान देण्यात यावे. तसेच विभागीय व जिल्हा स्तरावर महाज्योतीचे कार्यालये सुरू करण्यात यावीत.

८) अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या आस्थापनेतील रिक्त पदभारतीसाठी देण्यात आलेली सूट, बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावी.

           वरील सर्व मागण्यांचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजालाही EWS च्या धरतीवर स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. यासंदर्भात सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. यासाठी दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी कोरची तालुक्यात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने तीव्र निदर्शने करून शासनास निवेदन पाठवणार आहे. त्याचप्रमाणे 5 ऑक्टोंबर 2023 रोजी या मागण्यांच्या संदर्भात गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित कुणबी महामोर्चाला संपूर्ण पाठिंबा देऊन महामोर्चा तीव्र करण्यात येणार आहे.

       तरी कृपया शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन ओबीसी समाजास न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी नंदकिशोर वैरागडे माजी सरपंच,(पत्रकार) डॉ. शैलेन्द्र बिसेन नगरसेवक ,डॉ. नरेश देशमुख शिवसेना तालुका अध्यक्ष, नेतराम कौशिक नाव्ही समाज तालुका अध्यक्ष, माहादेव बन्सोड कलारसमाज अध्यक्ष,मधुकर नखाते कुंणबी संघटना अध्यक्ष, प्रा.मुरलीधर रूखमोडे, हेंमताबाई शेन्डे माजी उपसभापती,आसाराम शेन्डे माजी पंचायत समिती सदस्य, नाशिक नागमोती, राकेश मोहुले, बंडुभाऊ ढोरे‌ कुणबी संघटना सचिव, अशोक गावतुरे माळीसमाज अध्यक्ष, केशव मोहूले, गोंविद दरवडे माजी उपसभापती, प्रा.संजय दोनाडकर, प्रा.प्रकाश बांडे,विठृल शेन्डे, प्रा.चक्रधर माडवे, प्रा.प्रदिप चापले,प्रकाश कौशिक, आसाराम सांडील, विनोद गडपायले,राष्ट्रपाल नखाते, कृष्णाजी कावळे, डॉ. नंदकिशोर शेन्डे, प्रकाश कावळे, विजय कावळे, अमित गृरव,छत्रपती बांगरे, मनोज ठलाल, धनंजय शेन्डे, दामेद्र येवले,अंकुश चोपकार, मधुकर शेन्डे, अनिल वाढई, शोभाताई कावळे,रविंद्र कावळे,दिलीप कावळे,मनिषा कावळे,लोकमान्य दोनाडकर,भुमेश्वर शेन्डे, गुरूदेव मोहुले, राहुल वर्मा,विशाल हाडगे,विठृल गुरूनुले, अशोक गुरूनुले,साईनाथ मोहुले ,काशिनाथ मोहुले, चिंतामन‌ शेन्डे, विनायक जेंगठे,उकाजी शेंडे,रोषण शेन्डे, अन्नाजी मोहुले,मनिराम मोहुले,शामराव वाढई,‌अशोक मोहुले, सत्यभामा मोहुले, सत्यकला मोहुले, उषाबाई मोहुले, प्रविन गुरूनुले,राजुभाऊ गुरूनुले,गजानन मोहुले, किशोर सांडील,बळीराम दरवडे,हेंमत कांबळी,शिवा माकळे,गुडूभाऊ आठवले, राजकुमार गुरुनुले,सुधाकर दोनाडकर,खुशाल हटवार, अहील्याबाई साडील,अरून मोहुले, शत्रुदन दांडवे, हेंमत भुसारी,खुशाल सुरसावंत,राजु ठाकरे,आर.एस.रोटके,एम.टी.चौधरी,डि.आर.ढोरे,सुनिल देशमुख, दिनेश‌ मेश्राम,सुभाष भागडकर,यशवत कौसिक,नवलकिशोर साडील,वसंत बांगरे, विलास ठलाल, सुभाष धुवारिया,शंकर मेश्राम,कृष्णाजी नरडंगे,राधेश्याम दरवडे,काशिनाथ दरवडे,नामदेव बन्सोड, हरडे सर, श्रीराम निबेंकर,सुरेश सोरते, मोठ्या संख्येत ओबीसी बांधव महिला उपस्थित होते.

 प्रशांत गडृम तहसील मार्फत 

 1.महामहीम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

2.एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य.

3.देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य. 

4.अजित पवार उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य. 

5.अतुलजी सावे ओबीसी तथा बहुजन कल्याण मंत्री महाराष्ट्र राज्य. 

6.विजय वडेट्टीवार विरोधी पक्ष नेता.महाराष्ट्र राज्य.

7.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य. 

8.प्रधान सचिव, ओबीसी व बहुजन‌ कल्याण मंत्रालय मुंबई. 

9.खासदार अशोक नेते चिमूर लोकसभा क्षेत्र. 

10.आमदार कृष्णा गजबे ‌आरमोरी विधानसभा क्षेत्र. 

यांना निवेदन प्रतिलीपी‌ पाठवले‌‌ आहेत.