प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाला अनुसरून झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ३१ जानेवारी २०२४ ला ईडीने अटक केली होती आणि मनी लॅन्ड्रीग प्रकरण असल्याबाबत झारखंड उच्च न्यायालयात ईडीचे वकील बाजू मांडत होते.
मात्र,सदर प्रकरण हे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचेही नाही आणि मनी लॅन्ड्रीगचे सुध्दा नाही हे प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधीतज्ञ मिनाक्षी अरोरा यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय यांच्या लक्षात आणून दिले.
माझी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या प्रकरणाची भक्कम बाजू मांडतांना विधीतज्ञ मिनाक्षी अरोरा यांनी झारखंड उच्चतंम न्यालयाचे न्यायमूर्ती रंजन मुखोपाध्याय यांच्या लक्षात आणून दिले की,जमीन खरेदी विक्री प्रकरण हे सन १९७० ला झाले असून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा जन्म १९७५ ला झाला आहे.
यामुळे जमीन खरेदी प्रकरणात किंवा गैरव्यवहार प्रकरणात माझी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कुठलाही संबंध येत नाही आणि सदर प्रकरण हे मनी लॅन्ड्रीगचे नसुन सिव्हिल आहे.
हा मुद्दा झारखंड उच्चतम न्यायालयाचे न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय यांच्या लक्षात येताच त्यांनी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना २८ जुनला ५० हजार रुपयांच्या दोन हैसियतवर जमानत मंजूर केली.जमानत प्रक्रिया पुर्ण झाल्यावर आज हेमंत सोरेन हे झारखंड बिरसा मुंडा सेंट्रल जेलमधून बाहेर पडले.
माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना एका खोट्या व बनावट प्रकरणात गोवले गेले आहे काय? हे पुढील सुनावणीनंतर समोर येण्याची शक्यता आहे.
