विकास शब्दातंर्गत बहुजन समाज बरबाद होतोय? — बेरोजगारीत भारत देश जगात ५ व्या नंबरवर!.. — देशात गरीबी वाढली,देशावर म्हणजे देशातील नागरिकांवर बाहेर देशांचे चार पटीने जास्त कर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात झाले,याचे काय?

 

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

           राजकारण व समाजकारण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.यामुळे समाजकारणातंर्गत समाजाला विश्वासात घेतल्याशिवाय राजकारणात दम दाखवता येत नाही किंवा यशस्वी होता येत नाही हे शतप्रतिशत सत्य आहे.

           मात्र,विकासाच्या बनवाबनवी शब्दात बहुजन समज बरबाद होतोय याचे वास्तव्य समोर आणण्यात राजकारणी व समाजकारणी अपयशी ठरत आहेत,या अनुषंगाने कोण विचार करणार?तद्वतच या गंभीर समस्यांना कारणीभूत कोण आहेत याबाबत मतदार,शेतकरी,मजूर,तरुण,बेरोजगार युवक-युवती,महिला भगिनी,सहज किंवा अभ्यासपूर्ण केव्हा विचार करणार?हा प्रश्न कठीण आहे.

             ताजे आकडेवारी नुसार देशात शहरी भागात बेरोजगारी ८.५५ टक्के वरून ७.९३ टक्केवर आली.मात्र ग्रामीण भागात ६.४५ टक्के वरुन ७.२३ टक्केवर पोहोचली.सध्यास्थित भारतात बेरोजगारांची टक्केवारी ७.९५ टक्के आहे.

         याचा अर्थ असा की,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळात सन २०१४ ला बेरोजगारीची टक्केवारी ५.६० टक्के होती.ब्लुमबर्ग यांच्या सर्वे अंतर्गत सिएमआईईच्या आकडेवारी नुसार बेरोजगारीची संख्या वाढलेली दिसते आहे.

           प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांचे कार्यकाळात २ करोड बेरोजगार युवक रोजगाराची मागणी करत असत.

         आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात २२ करोड युवक रोजगार मागत आहेत.

             यावरून हे लक्षात येते की रोजगार मागणाऱ्या बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.बेरोजगारीला अनुसरून भारत देश जगात ५ व्या क्रमांकावर आहे‌.यावरुन हे लक्षात येते की नागरिकांच्या बाबतीत भारत देश प्रगत राष्ट्र म्हणून बराच मागे पडलेला दिसतो आहे. 

            सन २०१४ ला भारताची अर्थ व्यवस्था २ ट्रिलियन डॉलर होती‌ व अर्थव्यवस्थातंर्गत भारत देश जगातील १० देशात समाविष्ट होता.आता ३.७५ ट्रिलियन डॉलर झाली आहे व भारत देश अर्थव्यवस्था अंतर्गत जगात ५ व्या क्रमांकावर आता आहे.

             मात्र,देशातील गरीबांचा या आर्थिक क्रमवारीसी संबंध काय?हे केंद्र सरकारचे अर्थ व वाणिज्य मंत्रालयच स्पष्ट करु शकत.

               ८ वर्षात २२ करोड बेरोजगारांनी सरकारी नोकरी मागीतली,पण केवळ ७ लाख २२ हजार बेरोजगार युवक-युवतींना सरकारी नोकरी मिळाली आहे.

            जनसंख्या झपाट्याने वाढणे,राष्ट्रीय स्तरावर रोजगार नितीचा अभाव,दोषपूर्ण शिक्षण निती,कुटीर आणि ग्रामीण-लघु उधोग नसने,केंद्र सरकारची खाजगीकरण निती,परंपरागत कृषी उत्पन्नाला महत्व न देणे व अर्थ व्यवस्था धिम्यागतीने वाढणे,मनुष्य श्रम कमी करणे,हे बेरोजगारीची मुळ करणे आहेत.

              राजकीय क्षेत्राबरोबर उधोग,लघु उधोग,प्रशासन या अंतर्गत बहुजन समाजातील युवक व नागरिकांची भागिदारी जो पर्यंत त्यांच्या लोकसंख्येला अनुसरून निश्चित होत नाही,तोपर्यंत भारत देशात बेरोजगारीची समस्या कायम राहिल या सत्याला नाकारता येत नाही.

        केंद्र सरकार बहुजन समाजाच्या हितासाठी व उन्नतीसाठी शैक्षणीक,औधोगिक,कृषी अन्वये आर्थिक धोरणे जोपर्यंत आखत नाही व कटाक्षाने राबवत नाही तोपर्यंत बहुजन समाजाचे काही खरे नाही. 

            विकासाच्या नावाखाली बोंबाबोंब करीत असताना गरीबीचा(दारिद्र्याचा)आकडा देशात नित्याने वाढतो आहे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशावर म्हणजे देशातील नागरिकांवर परकीय चलनाचे चार पटीने कर्ज वाढले आहे,याचे काय?

                सन २०२२-२३ च्या नवीन आकडेवारी नुसार भारत देशावर परकीय कर्ज १५२.६१ लाख कोटी रुपयांचे आहे तर देशातंर्गत ५४.०४ लाख कोटी रुपयांचे आहे.

         तद्वतच बरेच राजकारणी जनतेसोबत खोटे बोलत असल्याने व बनवाबनवी करीत असल्याने देशाच्या सभ्य चारित्र्याचे नुकसान होत आहे हे लपून राहीले नाही.