धानोरा तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार यांचे एकदिवसीय धरणे आंदोलन…

  भाविक करमनकर 

 धानोरा तालुका प्रतिनिधि 

       धानोरा तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना यांनी तहसील कार्यालय धानोरा येथे दिनांक 28/6/2024 ला 11 ते तीन वाजेपर्यंत धरणे व आंदोलन देण्यात आले. 126 स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना तालुक्यातील उपस्थित होते.

         स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष जाकिर कुरेशी उपाध्यक्ष सौ सुनीता जंजाळ सचिव माणिक गेडाम प्रसिद्धी समीर कुरेशी जमील शेख अभय इंदुरकर अनिल दलांदे जावळे अजित मळावी शैला गेडाम वटी कृष्णा कोवे मारुती गेडाम संजय मेश्राम रेखा पदा व सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार आंदोलनात सहभागी झाले होते.

आंदोलन स्थळाला उपाध्यक्ष ललित बरच्या यांची भेट.

          या आंदोलनात धानोरा नगरपंचायतचे उपाध्यक्ष ललित बरच्या नरेश चिमूरकर नगरसेवक व इतर काँग्रेस कार्यकर्ते यांनी भेट दिली असता अति दुर्गम नक्षलग्रस्त धानोरा तालुक्यातील रास्त भाव दुकानदार यांच्या गंभीर समस्या या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार व डॉ.नामदेव कीरसान यांच्यामार्फत अधिवेशनात सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना यांच्या समस्या व अडचणी सोडवण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

 तहसीलदार कु.ए.बी. लोखंडे यांनी सभास्थळी स्वीकारले निवेदन 

        धानोरा तहसीलदार ए.बी.लोखंडे तहसील धानोरा यांच्यामार्फत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले धानोरा तालुका हा नक्षलग्रस्त असल्यामुळे नेट ची समस्या असल्याने केवायसी चे काम शासनाचे असून ते काम स्वस्त धान्य दुकानदार यांना सोपवले प्रोसेस न झाले तर कमीधान्य मिळत आहे. 

राज्यातील रास्त भाव दुकानदाराच्या मागण्या व अडचणी 

१) राज्यातील राष्ट्र दुकानदार च्या मार्जिन मध्ये आजच्या महागाई निर्देशांका नुसार किमान शंभर रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी.

२) शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात 50 किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानदारांमध्ये व गोणीचे वजन करून देण्यात यावे तसे देण्यात येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य धान्याचा पुरवठा करण्यात यावा.

३)रेशन कार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांकासह पडताळणी अर्थात ई केवायसी करणे ही निरंतर प्रक्रिया असायला हवी तसेच या प्रक्रिये करिता प्रति सदस्य 50 रुपये इतके शुल्क संबंधित लाभार्थ्याकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

४)शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे धान्य हे केवळ जूट बारदान मध्ये देण्यात यावे 50 किलोच्या प्लास्टिक पिशवीमध्ये धान्य पुरवठा करू नये.

५)दर महिन्याला अन्नधान्य लवकर पाठविण्यात यावे जेणेकरून अन्नधान्य वाटपास विलंब होणार नाही दुकानदारांना अन्नधान्य विलंबाने पोहोचत असल्याने वाटपाच उशीर होत आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या पासिंग मध्ये अन्नधान्य कपात केल्या जाते याचा फटका संबंधित लाभार्थी व दुकानदारांना सोसावा लागतो.

६) दर महिन्याला कमिशनची रक्कम पाच तारखेच्या आत दुकानदाराच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. 

       यावेळी इतर विषय मागण्या घेऊन आज धरणे आंदोलन करण्यात आले.