प्रेम गावंडे
उपसंपादक
दखल न्युज भारत
चंद्रपूर जिल्ह्यात जंगलालगत मोठ्या प्रमाणात आदिवासी तसेच गैरआदिवासी पारंपारिक शेतकरी राहतात. हे शेतकरी पिढ्यान पिढ्या शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. सदर शेतकऱ्यांचे दावे शासनाकडे प्रलंबित असताना वनविभाग जोर जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान करून अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न मागील काही वर्षांपासून करीत आहे. माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी दावे प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीवर वनविभागाने कोणतेही जोर जबरदस्ती करू नये व अतिक्रमण करू नये या प्रकारचा आदेश काढलेला असताना वनविभाग मुजोरीने शेतकऱ्यांना हटविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याबाबत प्रशासनाला निवेदने, मोर्चे, आंदोलने करून याबाबत न्याय मागितलेला आहे. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ नागपूरचे दिनांक 18/4/2023 च्या आदेशानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक निवासी वन हक्काची मान्यता अधिनियम 2006 व 2008 नियम २०१२ अन्वये ज्या दावेदाराचे दावे कायदेशीररित्या प्रलंबित आहेत तसेच वनहक्क दावे मान्य करण्याच्या प्रक्रियेत वनहक्क कायद्याच्या तरतुदीचे पालन झालेले नसेल त्या दावेदारांचे अतिक्रमण करण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले आहे. अशा प्रकरणात वनहक्क मान्य करण्याचा निर्णय होईपर्यंत वन विभागाला वैयक्तिक वनहक्क धारकाचे अतिक्रमण करण्यात येऊ नये असे निर्णय दिल्यानंतरही वन विभागामार्फत वन कायद्याची पायमल्ली होत आहे. याबाबत या जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जबाबदार वनमंत्री हे निमुटपणे आदिवासी व गैरआदिवासींवर होणारा अन्याय बघत आहेत. ही शोकांतिका असून वनमंत्र्यांनी याकडे जातीने लक्ष द्यावे व प्रकरणाचा निपटारा करावा.
उलगुलान संघटनेचे अध्यक्ष राजू झोडे यांनी शेतकऱ्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले व निवेदनात शेतात जाण्यास रोखणाऱ्या व वन हक्क कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी याबाबतचे निवेदन दिले. जर वरील मागणी मान्य केली नाही तर या विरोधात मोठे आंदोलन करणार असा इशारा निवेदनाद्वारे राजू झोडे, विठ्ठल लोनबले, सुभाष ताजने,बंडु रामटेके, आस्वले आदि यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिला.
