रोशन कंबगौनिवार

प्रतिनिधि राजाराम 

 

राजाराम:- समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून आजही दूर असलेल्या आदिवासी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्या भागाच्या सामाजिक, नैसर्गिक आणि भौगोलिक संपन्नतेसाठी करण्यात आलेला पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम (पेसा) कायदा म्हणजे आदिवासी लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम करणारा आहे.

      आदिवासी लोकांना स्वयंसिद्ध करण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या निर्मितीमागे असून शहरी भागाच्या तुलनेत येथील लोकांना अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत.मात्र २७ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या कायद्याची अद्याप पूर्णपणे माहिती आदिवासी भागातील नागरिकांना नाही. त्यामुळे या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करणे तितकेच आवश्यक बनले आहे.

         या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितच हा कायदा वरदान ठरेल,असे प्रतिपादन अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी केले.

        २४ डिसेंबर रोजी ग्रा.पं. वांगेपल्ली,महागाव बूज. महागाव खुर्द,वेलगुर,किष्टापूर वेल,आलापल्ली, आरेंदा ग्रामसभा मोबिलाईझर तर्फे जिमलगट्टा येथील वनविकास महामंडळाच्या भव्य पटांगणात पेसा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी उदघाटक म्हणून ते बोलत होते.

      या पेसा महोत्सवाचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून भाग्यश्री आत्राम,कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिमलगट्टाचे सरपंच पंकज तलांडे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून छत्तीसगडचे कोया पुनेम धर्म प्रचारक विनय उईके, पोलीस उप निरीक्षक मेठे,पोलीस उप निरीक्षक गव्हाणे,विस्तार अधिकारी पी.आर. रायपुरे,पेसा समन्वयक एस.वाय. कोठारी,वनपरिक्षेत्र अधिकारी डब्लू.एस. नगराळे, उपसरपंच व्यंकटी मेडी,कोंजेड चे सरपंच सुनीता मडावी,उमनूरचे सरपंच श्रीनिवास गावडे,रेगुलवाहीचे सरपंच ममिता नैताम,सोनू पानेम, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अहेरी तालुकाध्यक्ष श्रीनिवास वीरगोनवार,कमलापूरचे माजी सरपंच सांबय्या करपेत,येरमनारचे माजी सरपंच बालाजी गावडे,माजी प.स.सदस्य मांतय्या आत्राम,जिमलगट्टा ग्रामपंचायतचे सर्व सदस्य तसेच आदी मान्यवर उपस्थित होते.

      पुढे बोलताना आ.धर्मराव बाबा आत्राम यांनी आदिवासींची संस्कृती,प्रथा व परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला. पेसा गावामध्ये एखादी योजना राबविणे, प्रकल्प किंवा कार्यक्रम हाती घेणे, शासनाच्या निधीचा विनियोग करणे, विविध योजनांसाठी लाभार्थी निवड या सर्व गोष्टींसाठी ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र,असे होतांना दिसत नाही.

          अजूनही बरेच ग्रामपंचायतीमध्ये तेंदू संकलन मजुरी मिळाले नसल्याची तक्रार आहे.आपल्या भागात काही गैर आदिवासी लोकांनी काही लोकांना हाताशी घेऊन तेंदूपत्ता संकलनाच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू केला आहे.पेसा कायदा काय आहे ? हे अजूनही बरेच लोकांना कळलंच नाही. त्यामुळे अशी परिस्थिती आपल्यावर ओढवली आहे.

        जल,जंगल,जमीन आपला असून आपण मालक आहोत. या कायद्यान्वये नागरिकांना सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मिळाला असून याचा अभ्यास केल्यास नक्कीच ग्रामसभा अधिक बळकट होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

      भाग्यश्री आत्राम यांनी आपल्या प्रमुख मार्गदर्शनात पेसा कायद्याविषयी विस्तृत माहिती देतानाच ग्रामसभेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी तयार केलेल्या विविध समित्यावर ५० टक्के स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम यामध्ये केला आहे.त्यामुळे आदिवासी समाजातील वर्षानुवर्षे मागे राहिलेल्या महिलांना पुढे येण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले.या महोत्सवात मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र व दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.

      पेसा महोत्सवासाठी मान्यवरांचे गावात आगमन होताच मुख्य चौकातून ढोल ताश्यांच्या गजरात व माडिया नृत्याने त्यांचे स्वागत करण्यात आले.पेसा महोत्सवाचे प्रास्ताविक विस्तार अधिकारी (पंचायत) पी.आर.रायपुरे यांनी केले.कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन गंगाधर मडावी यांनी केले.या महोत्सव दरम्यान मुला-मुलींकडून आदिवासी संस्कृतीवर आधारित नृत्याचे सादरीकरण करण्यात आले.यावेळी परिसरातील शेकडो नागरिक उपस्थित होते.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com