दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
चंद्रपूर जिल्हात:- शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने इतर काही करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत,प्रत्येक क्विंटल मागे,”आवश्यक असलेला हमीभाव,जाहीर करावा व शेतकऱ्यांना सततच्या होणाऱ्या आर्थिक कोडींतून बाहेर काढावे असे चिमूर तालुकातंर्गत मौजा पळसगाव येथील शुभम गजभिये यांनी सार्वजनिक रित्या मागणी केली आहे.
मागील दहा वर्षांतील खरीप हंगामातील पिकांचे बि बियाणे,त्यांना लागणारे खते व औषधींच्या किमती झपाट्याने वाढविल्या गेल्यात.
मात्र त्या तुलनेत सर्व पिकांचे भाव केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आली नाही.पिक लागवडपासून काढणीपर्यंतचा खर्च कितीतरी पटीने वाढला आहे.
परंतु शेतमालाला योग्य भाव नाही.उदाहरणार्थ सोयाबीन 2014 पासून 2024 पर्यंत पाच हजारांच्या आतच आहे.या वर्षी तर सोयाबीनला केवष साडेतिन हजार भाव आहे.
अतिवृष्टी,गारपीट,पिकांवर येणारा रोग यामुळे दोन्ही हंगामातील पिकांना फटका बसून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडून जात आहे,डबघाईस येत आहे.शेती तोट्यात येऊन शेतकरी बांधव कर्जबाजारी होत आहेत,शेतकऱ्यांना मुलाबाळांचे शिक्षण बरोबर होत नाही,लग्न समारंभ योग्य रीतीने केली जात नाही,औषधोपचारासाठी रुपये राहात नाही.
तद्वतच इतर कार्यासाठी,तसेच दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी मोठी ओढाताण करावी लागते आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी सलग विनामूल्य वीज पुरवठा करुन इतर सुविधांबरोबर प्राधान्याने शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत वाढीव भाव द्यावा अशी मागणी शुभम गजभिये यांची आहे.
शेतीपूरक उद्योगधंदे,योजना, उपक्रम शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचे असायला पाहिजे.निवडणूक आचार संहिता संपल्यावर येणाऱ्या शासनाने प्राधान्यक्रम देत शेतमालाला योग्य भाव देणे गरजेचे आहे.शासनाकडून व कृषी विभागाकडून,शेतकरी व शेतीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना विनामूल्य असव्यात.
अनुदान,यांत्रिकीकरण व इतर सोयीसुविधा गाववाडी,तांड्यावर शासन प्रशासनाने पोहोचले पाहिजे,याची खबरदारी कर्तव्यदक्षतेत दिसून यावी,असे शुभम गजभिये यांचे मत आहे.
